पत्रकारलाई अस्पतालमा निःशुल्क उपचार, यस्तो छ मिडिया क्षेत्रलाई बजेटमा सम्बोधन
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रस्तुत बजेटमा मिडिया क्षेत्रका लागि विभिन्न सहुलियत सुविधाको घोषणा गरिएको छ । शनिवार बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पौडेलले सरकार नागरिकको संविधान प्रदत्त सूचनाको हक र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सहितको लोकतन्त्र प्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् ।
उनले केही मिडिया नीति पनि सार्वजनिक गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु. ७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।
यस्तो छ मिडियाका लागि बजेटमा सहुलियत र सुविधा
श्रमजीवी पत्रकारको लागि रु. ७ लाख सम्मको दुर्घटना बीमा गरी बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था । आगामी साउन १ गतेदेखि नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य रहेका पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचयपत्रको आधारमा देश भित्रका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार ।
सञ्चारकर्मीको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि तथा व्यावसायिकता विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने ।
नेपाल पत्रकार महासंघको निर्माणाधिन भवन सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन ।
नेपालको प्रेस र पत्रकारिताको इतिहासलाई जीवन्त राख्न सञ्चार ग्राम परिसरमा प्रेस संग्रहालय स्थापना गर्ने । कोभिड १९ बाट प्रभावित भई रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखन वृत्ति र सञ्चारगृहलाई पुनरकर्जा तथा व्यावसायिक निरन्तरता कजाए सुविधा दिने ।
नेपाल सरकारले सञ्चार प्रतिष्ठानलाई लोककल्याणकरी विज्ञापन वापत उपलव्ध गराउने रकमको १० प्रतिशत पत्रकार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्थालाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने । निजी क्षेत्रबाट समेत विज्ञापन वापत प्राप्त आम्दानीको १० प्रतिशत रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
सरकारी विज्ञापनमा सबै प्रकारका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चार माध्यमको न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्ने । नेपाल टेलिभिजनको प्रशारणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन एन टिभी वर्ल्ड च्यानल सञ्चालनमा ल्याइने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
त्रिविको ६७ औँ वार्षिकोत्सव : दीर्घसेवा पदक वितरण
-
राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा बिहानदेखि साँझसम्मै
-
मेस्सी उत्कृष्ट खेलाडी घोषित
-
कङ्गोमा इबोला प्रकोप तीव्र, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ९९९ पुग्यो
-
न्यायपालिकाको पाँचौं रणनीतिक योजनामा भदौ २४ को विध्वंसको धक्का
-
एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट फेरि पछि हट्यो सरकार, बजारमा भने कडाइ
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण