न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले संसदमा रहेका स्वतन्त्र सांसदले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्ने सांसदलाई गरेको समर्थन फिर्ता लिने प्रक्रिया के हुन्छ भन्नेबारे प्रश्न गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि सरकारका तर्फबाट मंगलबार नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहस गर्दा न्यायाधीश खतिवडाले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।

उनले सोधे–‘अहिले ४ जना छन्, संख्या भोलि धेरथोर होला, उहाँहरु (स्वतन्त्र सांसद)ले गरेको समर्थन कहिल्यै फिर्ता लिन नमिल्ने हुन्छ कि के हुन्छ ?’ राजेन्द्र लिङ्देन, दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल र छक्कबहादुर लामा प्रतिनिधिसभामा स्वतन्त्र हैसियतमा छन् । न्यायाधीश खतिवडाले दलमा आवद्ध सांसदहरुको समर्थन दलले चाहेमा फिर्ता लिन मिल्छ वा मिल्दैन भन्नेबारे पनि प्रश्न गरे ।

जवाफमा नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले भने, ‘मैले मिल्छ भनेको छैन, मिल्दैन पनि भनेको छैन (स्वतन्त्रको हकमा) । दलले फिर्ता लिन सक्छ भन्ने ब्यवस्था संविधानमा छ । संविधानले दललाई मात्र चिनेको छ । व्यक्तिगत रुपमा कुनै अर्को पार्टीलाई समर्थन गर्न मिल्दैन । अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्ने अधिकार सांसदलाई छैन ।’