कालीगण्डकी डाइभर्सन बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता
कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन परियोजना बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । सरकारले सो परियोजना अघि बढाउने तयारी गरिरहेका बेला राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।
अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, सन्तोष भण्डारी तथा रामबहादुर शाहीले उत्प्र्रेषणसहित वा पुर्जी जारी पाउन माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन् । निवेदकहरुले उक्त परियोजना अघि बढाउँदा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षमा समेत खलल पुग्ने दावी गरेका छन् ।
‘यस्तो असंवैधानिक र कानुनको गतिविधिले देशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुग्ने भएकाले र यस्तो महत्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारको विषय भइ संविधानको धारा १३३ को २ र ३ भई यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत यस्तो सार्वजनिक सरोकारको विषयसँग सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको निरुपण गर्न अति आवश्यक देखिएकाले यो रिट निवेदन पेश गरेका छौ’ रिट निवेदनमा भनिएको छ । रिट निवेदनको पेशी बिहीबार तोकिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ट्रेकिङमा हराएका दुई पर्यटकको उद्धार, हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ पठाइयो
-
सम्बन्धविच्छेदपछि फिल्ममा पुनरागमन गर्दैछिन् इशा देओल
-
मुम्बई होर्डिङ घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या १६ पुग्यो, ७५ जना घाइते
-
इन्डोनेसियामा स्याटलाइट इन्टरनेट लन्च गर्दै मस्कको स्टारलिंक
-
सी र पुटिनको भेटवार्तामा के–के कुराकानी भयो ?
-
भरतपुरमा पूर्वाधार विकाससँगै कृषि क्षेत्रमा पनि उल्लेखीय सुधार भएको छ : दाहाल