वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले दलीय व्यवस्थामा सांसदहरुले राष्ट्रपतिकहाँ गएर ‘कमाण्डर परिवर्तन गर्न पाउँ’ भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।  प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सर्वोच्चमा बहस गर्दै महतोले भने– ‘संसदीय व्यवस्थामा दलको नेताले भनेको मान्नुपर्छ, टिममा बसेर कमाण्डर बिरुद्ध जान मिल्दैन ।’

नेकपा एमाले र जसपाभित्रको एउटा टिमले काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई कमाण्डर बनाई पाउँ भनेर राष्ट्रपतिकहाँ जान नमिल्ने महतोको जिकिर छ । ‘बहुदलीय शासन प्रणालीमा दल नै प्रमुख हुन्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले भने– ‘खेलको क्याप्टेन संसदीय दलको नेता हुन्छ, क्याप्टेनले भनेको कुरा खेलाडी (सांसद)ले मान्नुपर्छ ।’

खेलमा टिम विरुद्धको क्रियाकलाप हुन नसक्ने जिकिर गर्दै महतोले भने– ‘शेरबहादुरलाई कमाण्डर बनाइपाउँ भन्नेहरूलाई राष्ट्रपतिले टिम क्याप्टेन चेन्ज गर्न मिल्दैन भन्नुभएको हो ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले वरिष्ठ अधिवक्ता महतोलाई प्रश्न गरे– ‘विघटन नै नहोस् भनेर जनताप्रति उत्तरदायी हुनका लागि सांसदहरुले यो भूमिका खेलेको भन्ने कुरा आएको छ, यसमा अलि प्रस्ट पार्नुस् न ?’

जवाफमा महतोले दलको सदस्य भएपछि दलको नियम मान्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् । 

उनलाई जबराले फेरी रोके–‘ अस्ति, सांसदले हस्ताक्षर गरेपछि अरु आधार चाहिँदैन भनेर ललित बस्नेतजीले एउटा लिटरेचर दिनुभएको थियो ।‘ वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले धारा ७६ (५) धारा ७६ (२) को परिमार्जित रुप भएको ब्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्रीको जन्म शितल निवासमा हुने बताए । उनले भने– ‘प्रतिनिधिसभाको काम राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्रीलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने मात्र हो ।’