जनता समाजवादी पार्टी नेपालका कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले एमालेमा भएको १० बुँदे सम्झौताले अदालतको निर्णयलाई नपार्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा फैसला हुनुभन्दा एक दिन पहिले भएको सो सम्झौताले कुनै प्रभाव नपार्ने कर्णले बताए ।

अधिवक्ता समेत रहेका नेता कर्णले एमालेमा भएको सम्झौता पार्टीको आन्तरिक विवादको विषय भएको र  त्यसले सर्वोच्चको रिटसँग कुनै सरोकार नराख्ने बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको रिटमा कुनै असर नपारे पनि विपक्षी गठबन्धनमा यसले ठूलो प्रभाव पार्नेछ । माधव नेपाललाई लिएर नै त्यो गठबन्धन बलियो भएको थियो । माधव नेपाल पक्षका सांसदहरु निर्णायक हुनुहुन्थ्यो अब त्यस्तो अवस्था रहने छैन ।’

अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झन शक्तिशाली भएको बताउँदै उनले यदि संसद पुनःस्थापना भयो भने देश झन अन्योलमा जाने उनले दावी गरे । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सोमबार अन्तिम फैसला गर्दैछ ।