नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन आइतबार ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासमा पेसी तोकेको थियो । तर, इजलासमा उक्त रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।

गत बुधबार सर्वोच्च अदालतमा एमालेले निर्वाचन आयोग, सभामुख अग्नि सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगले वदनियतपूर्ण र अनाधिकृत व्यक्तिहरुलाई हस्ताक्षर गरेर एमाले फुटाउन गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएको भन्दै एमालेका तर्फबाट अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी सभामुख अग्नि सापकोटाले पार्टीबाट कारवाही भएका एमाले सांसदहरुको सूचना टाँस नगरेको तथा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखले पनि प्रदेश सांसदहरुलाई कारवाही गरेको सूचना टाँस नगरेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।