नक्कली गुठी र मोही बनाएर प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्रको १ सय ३६ रोपनी जग्गा बाँडिएको ‘ललिता निवास’ प्रकरण किनारामा पुुगेको छैन। अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति अपचलन गरिएको उक्त प्रकरणमा १ सय ७५ जनालाई अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ।  

राजनीतिकर्मी, कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा मूल्यवान सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा पुग्छ भन्ने यो दह्रिलो उदाहरण हो। यसमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास नै हडपिएको छ। 

यसलाई छानबिन गर्न सरकारले २०७५ जेठ १४ मा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति बनायो।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त (तत्कालीन गृह सचिव) प्रेमकुमार राईले समिति बनाउन अग्रसरता लिएका थिए। समितिमा महेन्द्रकुमार थापा सदस्य र गणेश आचार्य सदस्यसचिव थिए।  समितिले सोही वर्ष मंसिर २८ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।