प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आउँदो २५ पुसमा भारत भ्रमणमा जाने तयारी रहेको छ । उनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा तीनदिने भारत भ्रमणमा जान लागेका हुन् । २९ असारमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि ३ साउनमा संसद्बाट दुई छिमेकी देश चीन र भारतबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने उद्घोष गरेका थिए ।

नेपालसँग पछिल्लो दुई वर्षमा सीमा विवादका कारण चिसिएको सम्बन्ध सुधारका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले द्विपक्षीय भेटवार्ताबाट कसरी हल गर्छन् हेर्न बाँकी छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा सबै दलको सहमतिमा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई संसद्बाट संविधान संशोधन गरेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरिएको थियो ।

सो भूमि नक्सामा कायम भए पनि अझै पनि नेपालको अधीनमा आइसकेको छैन । नेपालको मिचिएको सो भूमिकै कारण दुई देशको सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाको सो विषयलाई आफ्नो एजेन्डा बनाएर भारतीय समकक्षीसँग आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने चुनौती छ ।

नेपालले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि कालापानी र सुस्ता क्षेत्र’दयगत १३ वर्षअघि नेपाल र भारतका अधिकारीले यसलाई ‘नटुंगिएको मुद्दा’का रूपमा थाती राख्न सहमत भएका थिए । तर, अहिले नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भूमि फिर्ताको विषय मुख्य एजेन्डा बनेको छ ।

त्यस्तै नेपाल र भारतबीच भएका सन्धिसम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ९ईपीजी०ले प्रतिवेदन तयार गरेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय पक्षले त्यसलाई बुझ्न आलटाल गरिरहेको छ । कहिले प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता त कहिले चुनावको बहाना बनाउँदै भारतले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आएको हो । प्रधानमन्त्री तहमा भएको सहमतिअनुसार नेपाल–भारत १९५० लगायतका सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन २०७३ सालमा ईपीजी गठन गरिएको थियो । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।