सरकार नागरिकको जीवन रक्षाभन्दा सोसल मिडिया म्यानेजमेन्टमा व्यस्त: सचेतक राई
सारांश
- कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले सरकार नागरिकको जीवन र पीडाप्रति संवेदनशील नभई सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन्।
- उनले गणेश नेपालीको आत्मदाहको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै नीति निर्माणमा विपन्न नागरिकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
- राईले पूर्वाधार विकास नगरी जरिवाना मात्र बढाउनु अव्यावहारिक हुने र यसले विपन्न नागरिकलाई थप मारमा पार्ने तर्क गरे।
काठमाडौँ । नेपाली कांगेसका सचेतक निश्कल राईले सरकार नागरिकको जीवन र पीडाप्रति संवेदनशील हुनुको साटो सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन्।
शुक्रबार सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकारको कार्यशैली र नीति निर्माण प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।
हालै भएको गणेश नेपालीको आत्मदाहको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सचेतक राईले नीति निर्माण गर्दा तल्लो तहका र विपन्न नागरिकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। घटनापछि गृहमन्त्रीको सक्रियताप्रति टिप्पणी गर्दै उनले सरकारमा संवेदनशीलताको कमी देखिएको जिकिर गरे।
उनले भने, ‘हामीले बनाउने नीतिले मध्यमवर्गीय र निमुखा नागरिकको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने हेक्का नहुँदा आज यस्तो दुःखद् स्थिति सृजना भएको हो। संसद्मा नीति निर्माण गर्दा सत्ता र प्रतिपक्षभन्दा माथि उठेर आम नागरिकको हित हेर्न जरुरी छ।’ गृहमन्त्री पीडितकहाँ जानु सकारात्मक भए पनि युट्युबरहरू सँगै लिएर जाने र लाइभ गर्ने कार्यले उनको गम्भीरतामाथि प्रश्न उठाएको राईले बताए। उनले थपे, ‘सरकार नागरिकको जीवन रक्षाभन्दा पनि सोसल मिडिया म्यानेजमेन्टमा बढी व्यस्त देखिएको छ।’
यातायात नियमावलीमा जरिवाना वृद्धिको तयारी भइरहेको चर्चाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राईले पूर्वाधारको विकास नगरी जरिवाना मात्र बढाउनु अव्यावहारिक हुने बताए। एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्तावले विपन्न नागरिकलाई थप मारमा पार्ने उनको तर्क छ।
राज्यले राजस्व संकलनका लागि प्रत्यक्ष कर र जरिवानालाई मात्र प्राथमिकता दिनुको साटो करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
फ्रान्सको उत्कृष्ट लय, स्पेन र बेल्जियमको महाभिडन्त (भिडियो)
-
सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको काम तत्काल रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
-
सर्वोच्च अदालतमा साउन ११ देखि नियमति सुनुवाइ हुने
-
पुस मसान्तभित्र लेखापरीक्षण गरीसक्न सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
-
सरकारसँग अध्यक्ष बानियाँकाे आग्रह : बीमा व्यवस्था र ट्राफिक जरिवानाको पुनरवलोकन गरियोस्
-
देउवा समूहले बीपी स्मृति दिवसमा छुट्टै कार्यक्रम गर्ने
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण