उच्च अदालत विराटनगरले प्रादेशिक संचार प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक यज्ञराज शर्मालाई तत्काल पदबाट नहटाउन प्रदेश १ सरकारका नाममा अन्तरकालिन आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारुको एकल इजलासले निवेदनमा माग भएको अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नुपर्ने भन्दै छलफलका लागि पुस २५ गतेका लागि बोलाएको छ ।

पूर्ववर्ती सरकारले गरेका नियुक्तिलाई मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले खारेज गरेको थियो । त्यसविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले प्रदेश सरकारका पछिल्ला निर्णय कार्यान्वयन नगर्न धमाधम आदेश दिएको छ ।

यस अघि प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय पनि उच्च अदालत विराटनगरले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको सो आदेशसँगै बोर्डका पदाधिकारी आइतबारदेखि काममा फर्किएका छन् ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मंसिर ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रदेश पर्यटन बोर्ड तथा बोर्डका सदस्यहरूको नियुक्ति खारेज गरेको थियो । बोर्ड खारेज गर्ने तथा बोर्डका सदस्यहरुको नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न अदालतले आदेश दिएसँगै बोर्डका पदाधिकारीहरुले आइतबारदेखि कार्यालयमा बसेर कामकाज सुरु गरेका छन् ।

गत असोज २४ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले बोर्ड गठन गर्दै ११ सदस्यीय समितिलाई तीन वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो ।

बोर्डका सदस्यद्धय देवी गौतम र उमेश घिमिरेद्वारा दायर रिटमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिलकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले बोर्ड खारेज गर्नुको कारण माग गर्दै प्रदेश सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो । गठबन्धनका तर्फबाट राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री भएपछि पूर्ववर्ती दुवै सरकारका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएको थियो । तर उच्च अदालतले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि प्रदेश सरकारलाई झट्का लागेको छ ।