खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले संघीय सरकारले संविधान बमोजिम प्रदेश सरकारको जिम्मामा रहेका खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई सशर्त अनुदान दिए पनि त्यसको प्रगति विवरण पठाउन नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको बताएका छन् ।  

ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिको २६ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको मंगलबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले मुलुक संघीयतामा गएपछि तीन तहका सरकारलाई संविधानले जिम्मेवारी निर्धारण गरेकाले प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले अनुदान दिए पनि द्रुत गतिमा खानेपानीका आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको बताएका हुन् ।

‘देशभरका ७७ वटा जिल्लामा कार्यालय रहेको खानेपानीका हाल २० वटा मात्र संघीय आयोजनाबाट शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयलाई समस्या भएको छ’, मन्त्री चौधरीले भने, ‘मुख्य राजमार्ग, धार्मिकस्थल, तराईका हाटबजारमा शौचालय निर्माणको क्षेत्रलाई व्यापकता दिनुपर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको काँधमा छ।’

एक अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री चौधरीले खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणलाई व्यापकता दिन नसक्दा निर्माण सम्पन्न भएका देशभरका ६ सय ओभरहेड ट्याङ्कीमध्ये करिब ४ वटा सञ्चालनमा नआएको बताए । सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका आयोजनामा ३० प्रतिशतसम्म श्रमदान गर्नै पर्ने प्रावधानले पनि आयोजना पुरा हुन नसकेको उनले बताए । श्रमदान गर्नै पर्ने प्रावधानलाई हटाउने प्रक्रियामा सरकार लागेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए ।