सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले संवैधानिक इजलासको निर्णयविरुद्ध एकल इजलासले आदेश दिनु भनेको अदालतकै मानहानी भएको बताएका छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध रिटमा भइरहेको सुनुवाइ बोल्दै शाक्यले रिक्युजलविरुद्ध आदेश दिनु गलत भएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘संवैधानिक इजलासमा पठाउन उपयुक्त लागेमा प्रधानन्यायाधीशले जुनसुकै समयमा जहाँ पुगेको वा जहाँ दर्ता भएको भए पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउन मिल्छ ।’ शाक्यले कामु प्रधानन्यायाधीशले पनि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न सक्ने जिकिर गरे । प्रधानन्यायाधीशले रेक्युजल गर्ने तर संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था नै नगर्नु गलत भएको बताए । 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध रिटकोमा आज सुनुवाइ हुँदैछ  ।  इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले १ पुसमा  र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २ पुसमा अध्यादेशविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए । 

रिटमार्फत अध्यादेश खारेजीको माग गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० मंसिर, २०७७ मा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेका थिए । असंवैधानिक भन्दै त्रिपाठी र अर्याल त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका हुन् ।