अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले मन्त्रालयहरूले खर्च नगरेपनि अपजस भने आफूले पाएको बताएका छन् । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४९औं बैठकमा शर्माले विकासे मन्त्रालयबाटै खर्च नभएको, तर अपजस आफूले भोगेको बताएका हुन् ।

‘अर्थमन्त्रीकै कारण पूँजीगत खर्च नभएको झैं गरिएको छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘खर्च विकासे मन्त्रालयले नगरेको हुन् ।’ बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको हो ।

बैठकमा सहभागी प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूले साझा अधिकारबारे कानून नबन्दा प्रदेश सरकारलाई कार्यसम्पादन गर्न मुस्किल भएको बताएका थिए । बैठक अध्यक्षता गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनतालाई सजिलै सेवा प्रवाह गर्नेगरी संघीयता सबल बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको दाबी गरे । उनले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई संघीय मन्त्रालयहरूका कुरा सुनिदिन आग्रह गर्दै तत्कालै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक बोलाउने बताए । 

कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या परेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले अध्यादेशबाटै भएपनि संघीय निजामती ऐन जारी गरिहाल्न थप आग्रह गरेका छन् । ऐन नहुँदा प्रदेश लोकसेवाले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनीहरूले उल्लेख गरे ।