वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई कानुनविपरीत भर्ना शुल्क लिने, सम्झौताअनुसार रोजगारी र पारिश्रमिक नदिने तथा व्यक्तिगत कागजात नियन्त्रणमा लिएर बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने परेको पाइएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले अन्तराष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आईटीयूसी) संगको साझेदारीमा गरेको एक अध्ययनले खारेजीमा परेको वैदेशिक रोजगारको एजेन्ट प्रणालीमार्फत नै चर्को सेवा शुल्क लिएर सम्झौता विपरीत विदेश पठाउने गरिएको देखाएको छ।

वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिहरूलाई इजाजतपत्रवाला संस्था (म्यानपावर कम्पनी) सम्म सम्पर्क गराइदिने माध्यमको रूपमा कार्यरत एजेन्टहरूको व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले २०७५ सालमै खारेज गरेको थियो । तर यसका बाबजुद वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेमध्ये ४० प्रतिशत एजेन्टमा नै निर्भर रहेको अध्ययनले देखाएको छ । ३२ प्रतिशत भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीसँग नै रोजगारीको प्रक्रियाका लागि पुगेको देखिएको छ। आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।