आगामी आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने भएको छ । आन्तरिक रोजगारीको रूपमा विगत चार वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको यो कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि पाँच अर्ब घटाएर सात अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सात अर्ब पाँच करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब छुुट्याएको थियो । आव २०७५/७६ देखि सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रमका लागि पहिलो वर्ष पाँच अर्ब रुपियाँ छुट्टाइएको थियो भने चालू आव २०७८/७९ मा १२ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनर्संरचना गरिने बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।