म विज्ञ त होइन तर यो क्षेत्रमा काम गरेको लामो समय भएको कारणले मैले तीन खालको बेरुजु देख्छु । एउटा पेश्की बेरुजु हो, त्यो धेरै नहोला । अर्को भनेको असुल उपर गर्नु भनेर लेखेको छ । असुल गर्नुपर्ने भनेको हो भनेको चाहिं कानूनअनुसार मुद्दा लाग्ने विषय हो । 

तपाईले दिनुपर्ने पैसा ५ लाख रुपैयाँ थियो तर १ लाख दिनुभयो भने यो भ्रष्टाचार भयो । त्यो पनि हामीले असुल गर्न सकिँदैन । किन ? वर्षौं भइसक्यो चिठ्ठी पठाएको छ । ताकेता गरेको छ । तर पनि उठेको छैन । यो तरिकाले भएन अब । त्यस्ता पार्टीलाई अब सेवा रोक्नु पर्ने हो कि असुल गर्न अरू उपाया अपनाउने हो कि अब त्यतातिर जानु पर्यो । 

हाम्रो देशमा मेरो पालामा होइन भनेर पन्छिने सबैभन्दा नराम्रो रोग पनि छ । मेरो पालाको होइन, मैले खर्च गरेको होइन भन्ने र आफ्ना पालामा पनि त्यही दोहोर्याउने अवस्था देखिएको छ । सबै बेरुजु मेरो हो भन्ने हिसावले घटाउन लाग्नु पर्यो । बेरुजु फछ्र्यौट अझै पनि ठूलो प्राथमिकताको विषय हो । तर, गत वर्ष जे भएको छ त्यही भइरहेको छ । 

यसको मतलब यो भइरहन्छ भन्ने मानसिकता हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । अर्को कुरा वार्षिक कार्यक्रम र अन्य क्रियाकलाप धेरै छन् । मानिसलाई फुर्सद नै छैन त्यसलाई हेर्न । डेडिकेट कर्मचारी र डेडिकेट रिसोर्स नभएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । अब जुन कुरा महालेखा परीक्षकले उठाइरहेको छ । त्यो कुरालाई हामीले बलमिच्याइँ गरिरहेका पनि छौं । 
या त महालेखाले उठाएको कुरा साह्रै अव्यवहारिक छ भन्नुपर्यो । या त सम्बन्धित निकायले खर्च प्रणाली संशोधन गर्नुपर्यो, आर्थिक कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्यो । होइन भने त्यो बलमिच्याइँ गर्नु भएन । 

सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी कर्मचारीको

बेरुजुको मुख्य जिम्मेवार भनेको कर्मचारी नेतृत्व नै हो । राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै खर्च गर्दैन । निर्णय गर्ने त होला । तर, निर्णय गर्ने वित्तिकै ऐन, नियम कानूनको परिपालना विपरीत खर्च गर्नुपर्छ भन्ने त छैन । त्यो हेर्ने त कर्मचारीले होला नि । त्यसकारण बढी जिम्मेवारी त कर्मचारीको छ । कानून विपरीत खर्च गर्ने दबाब चाहिं राजनीतिक हिसावको हुन सक्छ । त्यसलाई कानूनी हिसावले लाइनमा ल्याउने कुरा र कानूनको दायरामा ल्याउने कुरा त कर्मचारी लेबलबाटै हुनुपर्छ ।
कतिपय ठाउँमा काजगपत्र राम्रोसँग नराखेर, कर्मचारी धेरै परिवर्तन गरिदिएका कारण भए गरेका काम पनि बेरुजुमा गएको होला । कतिपय महालेखाको टिम आउँदा कागजपत्र देखाउन नसकेर पनि त्यो रेकर्डमा गएको हुन सक्छ । त्यो त पछि पनि देखाउन सकिन्छ । अहिले जसरी बेरुजु संपरीक्षण गर्ने कुरामा निश्चित प्रतिशत भन्दा माथि गयो भने पुरस्कृत गर्ने गरिएको छ । त्यो नगर्नेलाई त्यसको विपरीत पनि दण्डित पनि गर्दै जानु पर्यो ।
सञ्चार मन्त्रालयमा म हुँदा त्यहाँको बेरुजु ३ प्रतिशत मात्रै सम्परीक्षण गराउन सक्यौं । त्यहाँ अरबौं रकम बेरुजु थियो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु तिर्दै तिर्दैनन् । घरि अदालत गएका छन्, घरि समितिमा गएको छ भन्छ । त्यसपछि हामीले त्यहाँबाट हुनेसम्म सेवा बन्द गर्यौं । सेवा बन्द गरेपछि ३३ वटा कम्पनीको २÷३ वर्षको साढे ३ अर्ब बेरुजु थियो । सिफारिस बन्द भएपछि लगभग उहाँहरुले ३० करोड जति तिर्नुभयो । तर, साढे ३ अर्बमा ३० करोड भनेको त साह्रै कम भयो नि त । 

निर्वाचनको बेला थियो । बाहिर के हल्ला आयो भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सेटलाइट प्रयोग गरेको हुन्छ (बेन्डविथ) विदेशीको त्यो पैसा गएन भने सबै लाइन काटिन्छ । यो चुनावको बेलामा सबै इन्टरनेट बन्द हुनेवाला छ भनेपछि मारामार भयो । प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुगेपछि कसले किन बन्द गर्ने भनेपछि तत्काललाई सिफारिस गर्ने भन्यौं । 
मेरो आशय भनेको सरकारी कार्यालयले पनि असुल उपर गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्यो । यो विषय गम्भीर समस्याको रुपमा आएको छ । जम्मा बजेटको झण्डै साढे ४ प्रतिशत बेरुजु देखिनु भनेको हाम्रो खर्च प्रणाली राम्रो नभएको भनेर बुझ्नु पर्दछ ।

प्रदेश १ प्रमुख सचिव सिंहसँग अर्जुन आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित