असोज तेस्रो र अन्तिम साता कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाढी र पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिको प्रारम्भिक अध्ययन गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट खटिएका टोलीले अध्ययन सुरु गरेका छन् । 
प्राधिकरणले कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्लाहरुमा भएको क्षति र नोक्सानीको प्रारम्भिक अध्ययनका लागि वरिष्ठ इन्जिनियहरुको नेतृत्वमा चारवटा टोली परिचालन गरेको छ । 
 
हुम्लाका लागि स्ट्रक्चरल इञ्जिनियर देव राज पौडेल, जुम्लाका लागि जिओटेक इञ्जिनियर पवन बाबु बास्तोला, मुगुका लागि जिओटेक इञ्जिनियर हरिश पनेरु एवं कालिकोटका लागि जिओटेक इञ्जिनियर बिराश मल्लको नेतृत्वमा टोली परिचालन गरिएको हो ।

सबै टोलीले आफू खटिएका जिल्लाका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग छलफल गरी क्षति भएको जिल्लाका सबै पालिकाका निजी घर, टहरा, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका भौतिक संरचनाको क्षति अनुमानसहित प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

हुम्लामा भएको बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीको विशेष उपस्थिति थियो ।  टोलीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु र त्यहाँ कार्यरत प्राविधिकहरूसँग समन्वय गरेर क्षतिको विवरण लिनुका साथै पहिरोको प्रारम्भिक भौगोलिक अध्ययन गर्नेछन् । साथै, ती स्थानका समस्या समाधानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई बुझाउने छन् ।

असोज २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई सम्भावित जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गरी थप जनधनको नोक्सानी हुन नदिन कर्णाली प्रदेशका यी चार जिल्लाका विपद् प्रभावित स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

 सरकारले २०७७ सालदेखि मनसुनजन्य विपदबाट क्षति पुगेका घरहरूको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि अनुदान दिन शुरु गरिसकेको छ । मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ अनुसार बाढी पहिरोबाट पूर्णरुपमा आवास क्षति भएका प्रभावितले हिमाली जिल्लाको हकमा रु ५ लाख, पहाडी जिल्लाको हकमा रु ४ लाख र तराईका जिल्लाका हकमा रु ३ लाखसम्म राहत पाउँछन् ।