Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
राष्ट्रपतिसमक्ष पेस अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न सर्वोच्च बारको आग्रह
मङ्गलबार, २७ मङ्सिर २०७९, २२ : ०८
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले काम चलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै अध्यादेशको विरोध गरेको छ । बारले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन अध्यादेश ल्याएको भन्दै त्यसलाई तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
एसोसिएसनले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशले ‘संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित मान्यता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उपहास गरेको’ दाबी गरेको हो । २५ मंसिरको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुलुकी फौजादरी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा व्यवस्था भएको मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
बहुमतको सुझाव ‘नेतृत्व परिवर्तन’, ओलीको निर्देशन- त्यो कुरा नलेख्नु !
-
फ्रान्सको उत्कृष्ट लय, स्पेन र बेल्जियमको महाभिडन्त (भिडियो)
-
सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको काम तत्काल रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
-
सर्वोच्च अदालतमा साउन ११ देखि नियमति सुनुवाइ हुने
-
पुस मसान्तभित्र लेखापरीक्षण गरीसक्न सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
-
सरकारसँग अध्यक्ष बानियाँकाे आग्रह : बीमा व्यवस्था र ट्राफिक जरिवानाको पुनरवलोकन गरियोस्
