झापा–मुलुकको वर्तमान समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नभएको औँल्याइएको छ ।

संवाद समूहको सचिवालय झापाको संयोजनमा झापाको बिर्तामोडमा आज बिहान भएको ‘पहिचान तथा सीमाङ्कनको मुद्दा र सहमतिको बिन्दु’ विषयको छलफलमा सहभागीले मुलुकको समस्या व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको भएकाले सरकार असल नियतका साथ प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

पहिचानवादीहरुबीच सीमाङ्कनको विषयमा खासै विवाद नरहेको भन्दै उनीहरुले विश्वासको वातावरण भए विज्ञसहितको आयोगद्वारा सीमाङ्कन विवाद टुङ्ग्याउन सकिने धारणा राखे । जिल्ला टुक्य्राएर भए पनि पुनःसंरचनामा जानुपर्ने र मुलुकलाई निकास दिन सहमतिको बिन्दु पनि त्यही नै हुने उनीहरुको भनाइ थियो ।

वामपन्थी नेता लोकबन्धु कन्दङ्वा, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष सूर्यनारायण गणेश, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष धीरेन लावती, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष भरतसिंह राजवंशी, फोरम (गणतान्त्रिक)का अध्यक्ष सुन्दरलाल साह, तराई–मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक घनश्याम चौधरीले पहिचानवादीलाई अहिलेको संविधानले उपेक्षित गरेको भन्दै आन्दोलनको भावनाको सम्मान गर्न आग्रह गरे ।

सीमाङ्कन विवादका रुपमा रहेको झापा, मोरङ र सुनसरीलाई समेटेर अलग्गै प्रदेश बनाउँदा पनि समस्याको हल हुने कतिपयको धारणा थियो ।

ती तीन जिल्लालाई कोचिला, लिम्बुवान्, पूर्वी थारुवान् र मधेसवादीले आ–आफ्नो राज्य हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराई र अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।