म्याग्दी – जिल्ला विकास समितिको कार्यालय म्याग्दीले २०७२ माघ १० देखि १५ गतेसम्म जिल्लाका ६ स्थानमा आर्थिक वर्ष २०७३–७४ का लागि गाविस स्तरबाट माग भएका योजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्न ईलाका स्तरीय एकिकृत योजना तर्जुमा गोष्ठि सम्पन्न गर्यो ।

जिविसले आयोजना गरेको एकिकृत योजना तर्जुमा गोष्ठिमा पञ्चवर्षिय आवधिक जिल्ला विकास योजना तयार पार्नका लागि छनौट भएको परामर्शदाता कम्पनी (नेस्ट ईको कोड नेपाल) काठमाडौका प्रतिनीधिहरु पनि उपस्थित भए । एकिकृत योजना तर्जुमा गोष्ठि लेखिएको ब्यानरको छेउमा २०७३/७४ देखि ०७७७८ को आवधिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा गोष्ठि लेखिएको अर्को ब्यानर पनि राखियो ।

एउटै ठाउँ, मिती र समयमा संगै भएका दुईथरी कार्यक्रमको आयोजक एउटै निकाय जिविसको कार्यालय म्याग्दी रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागि गाविस सचिव, विषयगत कार्यालय र राजनितिक दलका प्रतिनिधिहरुले एकै पटक दुई थरी कार्यक्रम हुन नसक्ने भन्दै परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिहरुलाई आवधिक योजनाको लागि पछि छुट्टै कार्यक्रम गर्न सल्लाह दिए । सरोकारवालाले दुईथरी कार्यक्रम एकै पटक नगरौ भनेर सल्लाह दिइसक्दा जिविस र परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिले दुई वटा उपस्थिती पुस्तिकामा सहभागिको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेका थिए ।

२०७३ बैशाख २६, २७ र २८ गते बेनीमा भएको जिल्ला अवधारणा गोष्ठिमा परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधीले आवधिक जिल्ला विकास योजना तयार गर्नका लागि ईलाका स्तरमा कार्यक्रम गरेर सुझाव संकलन गरेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे ।

परामर्शदाताले गाउँ र ईलाकामा पुगेर संकलन गर्नुपर्ने सुझाव बेनीमा भेटिएका गाउँका बासिन्दा, सरकारी कार्यालयको तथ्याङ र योजना हेरेर प्रतिवेदन बनाए । जिविसले आयोजना गरेको एकिकृत योजना तर्जुमा गोष्ठिमा सहभागि भएकाको उपस्थिती, हस्ताक्षर र तस्विर सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि परामर्शदाताको चलासी र बदमासीको पर्दाफास भएको हो । ‘सरोकारवालाको ध्यान वार्षिक योजनामा केन्द्रित भएका बेला दिर्घकालीन महत्व राख्ने आवधिक योजनाको लागि वास्तवीक तथ्याङ्क संकलन हुन नसक्ने हुँदा आवधिक योजनाको लागि छुट्टै कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो’ गैसस महासंघका अध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेलले भने ।

हुदै नभएको उपजिल्ला स्तरीय गोष्ठि गरीएको प्रतिवेदन देख्दा अख्तियारको दुरुपयोग र बजेटको डुब्लीकेशन भएको शंका लागेको माघ १२ गते ताकममा भएको ईलाका स्तरीय एकिकृत योजना तर्जुमा गोष्ठिमा सहभागि पौडेलले बताए । म्याग्दीका स्थानीय विकास अधिकारी चिरञ्जिवी पौडेलले परामर्शदाताले जिविसले गरेको ईलाका गोष्ठिलाई देखाएर स्थलगत प्रतिवेदन बनाएको बताए ।

‘जिविसले बजेट परिचालन र कर्मचारी खटाएर गरेको कार्यक्रमलाई कुनै कम्पनीले हामीले गरेको भन्छ भने त्यो सरासर डुप्लीकेशन (नक्कल) हो’ स्थानीय विकास अधिकारी पौडेलले भने, ‘यस्तो प्रतिवेदनलाई जिविसले मान्यता दिन सक्दैन ।’ आवाधिक जिल्ला विकास योजना तयार गर्न २०७२ कात्तिकमा जिविस र नेष्ट ईको कोड नेपाल जेभी बीच १८ लाख ६८ हजार ४२६ रुपैयामा सम्झौता भएको थियो । सहमतीपत्रको चौथो बुदाँमा ‘योजना तयारीको लागि गाविस स्तरदेखि ईलाका र जिल्लास्तरमा सम्पन्न गर्नुपर्ने गोष्ठीहरुको व्यवस्थापन कार्य (पत्राचार र समन्वय मात्र) प्रथम पक्ष (जिविस)ले गर्नेछ भने सो गोष्ठिको सहजिकरण विषयबस्तुको प्रस्तुतीकरण, छलफल गरी निष्कर्षमा हुने निर्णयहरुको प्राथमिकीकरण, माईन्युट लगायतका अरु सबै व्यवस्थापन कार्यहरु दोस्रो पक्षको जनशक्तिबाटनै सम्पादन गर्नुपर्नेछ’ भन्ने वाक्य उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो गोष्ठिमा छ सय जनालाई सहभागि गराउने र विभिन्न शिर्षकमा कम्पनीले तिन लाख ८५ हजार खर्च गर्नेे सम्झौता भएको थियो । परामर्शदाताको प्रतिवेदनमा उल्लेखित मिति र स्थानमा जिविसले गरेको एकिकृत योजना तर्जुमा गोष्ठि सञ्चालन गर्न विभिन्न शिर्षकमा एक लाख ९४ हजार खर्च गरेको छ । जिविसका सूचना अधिकृत पदम भण्डारीले जिविसले गोष्ठि गरेकै समयमा परामर्शदाताले आफ्नो पनि काम गर्न खोजेकाले आवधिक जिल्ला विकास योजनाका लागि प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताए ।

‘कम्पनीले स्थानीय निकायबाट सहयोगको अपेक्षा गरेर जिविससंगै कार्यक्रम गरेको थियो तर समन्वय र व्यवस्थापनमा बेवास्ता गरे’ अधिकृत भण्डारीले भन्नुभयो ‘आवधिक योजनाका लागि हुने कार्यक्रमको आयोजक जिविस भएपनि व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी परामर्शदाताको हो ।’ परामर्शदाताले बेनी नगरपालीका, भकिम्ली, पिप्ले र पात्लेखेत गाविसका सरोकारवालाहरुसंग मात्रै आवधिक योजनाका लागि बैशाखमा छलफल गरेका थिए ।

गाविस सचिव, जिल्लामा क्रियाशिल राजनितिक दलका नेता र गैरसरकारी क्षेत्रका अगुवाहरुले फरक–फरक समयमा गर्नुपर्ने कार्यक्रम एकै समय र स्थानमा हुनुमा जिविसका कर्मचारीहरुको पनि मिलेमतो रहेको आरोप लगाएका छन् । दुई वटा कार्यक्रम एकै पटक आयोजना गरेर एउटा शिर्षकको बजेट बचाउने नियतले यस्तो गरिएपनि परामर्शदाता र जिविसका कर्मचारीबीच कुरा नमिलेपछि एक अर्कालाई दोष लगाएर निर्दोष बन्ने प्रयास गरिरहेका सरोकारवालाको आरोप छ ।

परामर्शदाता कम्पनीकी प्रतिनिधि शोभा पौडेलले जिविसको सहमती र अनुमतीमै ईलाका स्तरीय एकिकृत योजना तर्जुमा गोष्ठिसंगै आवधिक जिल्ला विकास योजना निर्माणका लागि उपजिल्ला स्तरीय गोष्ठि गरिएको खुलासा गरे । ‘स्थानीय विकास अधिकारीको सहमतीमै जिविसको कार्यक्रमसंगै हामीले ईलाका स्तरमा कार्यक्रम गरेका हौ’ प्रतिनिधि पौडेलले भने ‘पहिले कार्यक्रम गर्न अनुमती दिएपनि अहिले सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसारको बजेट भुक्तानी दिन मान्नुभएको छैन् । बजेट नहुँदा हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ ।’

जिविसले कम्पनीले हालै पाँच लाख रुपैया बजेट दिएको छ । जिविसको बजेटमा कार्यक्रम गरेर व्यवसायीक परामर्शदाता कम्पनीको खर्च जोगाउन खोजेकोप्रती जिल्लामा क्रियाशिल राजनितीक दलहरुले पनि चासो देखाएका छन् । प्रतिवेदन शंकास्पद र बिवादीत रहेकाले जिविसको सर्वदलीय संयन्त्रको बैठकमा योजना निर्माण प्रक्रिया तथा परामर्शदाताले गर्नुपर्ने कामको विषयमा छलफल गर्ने नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठले बताए ।

‘आवधिक योजना भनेको जिल्ला विकासको दिर्घकालीन सोच सहितको रुपरेखा हो तर यसलाई केवल एमसिपीएममा उतिर्ण हुनका लागि औपचारीकतामा सिमित पार्न खोजीएको छ’ श्रेष्ठले भने ‘पारदर्शीता र सहभागितामुलक ढंगले आवधिक योजना बनाउन सक्यो भने मात्र कार्यान्वयन र लक्ष्य हाँसील हुन्छ ।’