काठमाडौ– नेपाल राष्ट्रिय यातायात ब्यवसायी सर्वोच्च महासंघले सरकारले सवारी तथा यातायात ब्यवस्था ऐन संसोधन गरी बृद्धि गरेको ट्राफिक जरिवाना शुल्क तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ ।

महासंघले सोमबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी सम्पूर्ण ब्यवसायलाई नै धारासायी बनाउने गरी गरिएको संसोधनले गरिब यातायात मजदुर ब्यवसायीहरुलाई झनै गरिब बनाउने भन्दै तत्काल संसोधन गरेर पुरानै ब्यवस्थामा ल्याउन माग गरेको हो ।

पत्रकारसम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष विष्णु शिवाकोटीले पार्किङको अभाव,फुटपाथ पेटीको ब्यवस्थपन, सीसी टीभी जडान, सडक विस्तार, सडक मर्मत नभएको, स्पिड मेसिनको अभाव, ट्राफिक बत्ति मर्मत नभएको अवस्थामा सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी मुलुककै यातायात क्षेत्रबाट चलाउनु पर्ने जसरी जरिवाना बृद्धि गर्दा यातायात क्षेत्र धरासायी बन्ने भन्दै यसलाई तत्काल रोक्नु पर्ने धारणा राखे ।

यसअघि २५ देखि २०० रुपैया सम्म जरिवाना रहेकोमा ऐनको दफा १६४ संसोधन गरी ५ सय देखि १५ सय सम्म बनाईएको छ ।

महासंघले जरिवाना शुल्क बृद्धिको विषयमा सरकारलाई अल्टिमेटम दिए पनि त्यसको बेवास्ता गर्दै लागु गरेको विषयको विरुद्धमा यातायात ब्यवसायी र मजदुरहरुले आगामि जेठ १३ गते सरकारलाई चेतावनी स्वरुप बन्दको आब्हान गरेको उल्लेख गर्दै आफूहरुको मागमा तत्काल सुनवाई नगरी आगामि दिनमा अझै कडा आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा पुन यातायात ब्यवस्थ विभागमा सवारी साधन पंजिकृत गर्ने ब्यवस्था र जाईकाले बनाएको काठमाडौ बस टर्मिनल ब्यवसायी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न थालिएको प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै बस र ट्रककोलागि बैकल्पिक बस पार्कको ब्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ ।