काठमाडौँ - सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले आगामी बजेटमार्फत समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने गरी सरकारबाट कार्यक्रम आउने बताएका छन्।

आज सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै उनले इतिहासमा पहिलोपटक सञ्चार र प्रेस जगत्लाई सम्बोधन हुने गरी बजेट ल्याउन लागिएको जानकारी गराए । “हामीले अहिलेको बजेटमा सञ्चार र प्रेसका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ,” उनले भने – “त्यसका लागि हामीले राम्रो तयारी गरेका छौँ ।”

पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले आगामी बजेटबाटै पत्रकारमा माग सम्बोधन गरिदिने आग्रहसहित आज मन्त्री राईलाई ११ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।

मन्त्री राईले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको न्यूनतम पारिश्रमिक ९मासिक रु १९ हजार ५००० लागू गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउँदै सञ्चारमाध्यमलाई टिकाउने वातावरण बनाएर नै न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरिने स्पष्ट पारे ।

महासङ्घले बुझाएको ११ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्रमा मन्त्रिपरिषद्बाट पुनरवलोकन गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल लागू गर्नुपर्ने र न्यूनतम पारिश्रमिक र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनका आधारमा सञ्चार प्रतिष्ठानलाई पुरस्कृत र दण्डित गर्नुपर्ने, आमसञ्चार सङ्ग्रहालय तथा अध्ययन प्रतिष्ठान तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने र यसलाई प्रान्तस्तरमा विस्तार गर्न बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग रहेका छन् ।

त्यस्तै, ध्यानाकर्षणपत्रका आगामी बजेटमा कम्तीमा निजामती अस्पताल, अन्य सरकारी अस्पताल, शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट पत्रकारको उपचारमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने, मिडियाको प्राविधिक नियमन र प्रवद्र्धनका साथै प्रसारण माध्यमको अनुमतिपत्र, नवीकरण, विज्ञापन, वर्गीकरण, श्रम मामिला हेर्ने गरी स्वतन्त्र, स्वायत्त राष्ट्रिय मिडिया आयोगको स्थापना गरिनुपर्ने, आगामी बजेटमा अशक्त एवम् ज्येष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्ति कोषको घोषणा गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।