काठमाडौँ– सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई आज प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ ।

समितिले मुलुकले अपनाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै जनताको जीवनस्तर उठाउन सहयोगी माध्यमका रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने लगायत एक्काइसबुँदे प्रारम्भिक प्रतिवेदन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईसमक्ष प्रस्तुत गरेको हो ।

समितिले राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धनद्वारा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समृद्ध सूचना समाजको निर्माण गर्ने सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको विकास गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।

सञ्चारमन्त्री राईले समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले सञ्चारसम्बन्धी ऐनकानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । पूर्ण प्रतिवेदनका निम्ति अझै समय रहेको हुँदा प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्न समेत सरकारका प्रवक्ता राईले समितिलाई आग्रह गरे ।

प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले करिब १०० बुँदामा तयार गरिएको पूर्ण प्रतिवेदन अबको एक दुई हप्ताभित्र आउने जानकारी दिए । आमसञ्चार तथा मिडियासम्बन्धी नीति बनाउने उद्देश्यले २०७२ साल माघ २० गते समिति गठन गरिएको थियो । समितिले फागुन ६ गतेदेखि काम सुरू गरेको थियो ।

“स्वच्छ र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका निम्ति समाचारमाध्यमलाई पाठक, स्रोता र दर्शकले थाहा पाउने गरी लिखित रूपमा सार्वजनिक स्वनियमन, स्वमूल्याङ्कन र सम्पादकीय नीतिको सार्वजनिकीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ”– प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

समितिले आमसञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन र विकासका लागि लगानीको स्रोतको वैधानिकता एवम् आर्थिक पारदर्शिताको सुनिश्चितता गरी सञ्चारमाध्यममा राष्ट्रिय लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यसैगरी पत्रकारिता पेसालाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन आमसञ्चारसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षणद्वारा सञ्चारकर्मीको सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अद्यावधिक गर्न एवम् उच्चतम व्यावसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गरी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मलाई आत्मसात् गर्न आग्रह गरिएको छ । समितिले सञ्चारमाध्यमलाई शिक्षा, सामाजिक उत्तरदायित्व विज्ञान तथा प्रविधि, पर्यटन ग्रामीण विकास तथा पूर्वाधार उपभोक्ता अधिकार तथा जनचेतना र सुशासनमूलक समाचार र सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरेको छ ।

समितिका अध्यक्ष दाहालले समितिको प्रस्तावलाई आगामी आव २०७३/०७४ मा समावेश गर्न तथा समाचारमूलक अनलाइन माध्यमलाई वर्गीकरण गरी अन्य समाचार माध्यमसरह सुविधा र नियमनको व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।

सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले समितिले पेस गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले सञ्चार क्षेत्रको नियमन र विकासका लागि सहयोग पु¥याउने आशा व्यक्त गरे ।