काठमाडौँ– कानुन न्याय, संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले मुलुकमा व्याप्त जातीय विभेदको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय तथा समानता कायम गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

समता फाउन्डेसनद्वारा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर तथा सजाय ऐन, २०६८ पारित भएको पाँच वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खरेलले समाजमा अज्ञानका कारण जातीय विभेद तथा छुवाछूत व्याप्त रहेको बताउँदै शिष्ट तथा सभ्य समाज निर्माणका लागि मानिसमाथि हुने विभेदका साथै छुवाछूतको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

लामो समयदेखि जनताले गरेको गरेको सङ्घर्षपछि जनप्रतिनिधिले जारी गरेको संविधानले सबै जाति तथा समुदायका अधिकार संरक्षण गरेको विचार व्यक्त गर्दै यसको कार्यान्वयन भएमा दलित, जनजाति, महिला, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक लगायत सबैका अधिकार सुरक्षित हुने बताए ।

फाउन्डेसनका अध्यक्ष पदम सुन्दासले उक्त ऐन कार्यान्वयनका बारेमा देशका विभिन्न जिल्लामा स्थलगत अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिएको जानकारी दिँदै ग्रामीण भेगका जनता तथा प्रशासकले उक्त ऐनका बारेमा अनभिज्ञता व्यक्त गरेकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।

डा यामबहादुर किसान, पर्शुराम घिमिरे, गोपाल नेपाली र राजन परियारको समूहले सुनसरी, सप्तरी, बारा, दैलेख, कैलाली, इलाम, उदयपुर, मकवानपुर, बर्दिया र बैतडीमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा जातीय विभेदविरुद्ध जाहेरी नलिने, स्थानीय दलले मिल्न दबाब दिने तथा मेलमिलाप र रकम तिराउने गर्दा पीडितलाई भन्दा पीडकलाई फाइदा पुग्ने गरेको पाइएको छ ।