रुकुम– बुहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा जीवनबुटीको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि तय गरेर नियमावली बनाइने भएको छ । रुकुमको विकट क्षेत्र हान्पामा आइतबारदेखि सुरु भएको नेपालकै पहिलो ‘पुपाल यार्सा महोत्सव’ मा बसेको संरक्षणकर्मीको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

वन मन्त्रालयका सहसचिव एवम् जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाका प्रमुख विजयराज पौडेलले यार्सा र जैविक विविधताको संरक्षणका लागि विभिन्न पाँचबँुदे निर्णय भएको जानकारी दिए ।

बैठकले बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा संरक्षणका लागि नियमावली बनाउने, यार्साको अवस्थाका बारेमा सहभागितामूलक अध्ययन तथा मापन गर्ने, बजार र व्यापारलाई व्यवस्थित गर्दै उच्च मूल्य प्राप्त गर्र्नेतर्फ जोड दिने निर्णय भएको पौडेलले जानकारी दिए ।

यस्तै, जैविक विविधता दिवस ग्रामीण क्षेत्रमा मनाउने, ढोरपाटन सिकार आरक्षलाई सहभागितामूलक पद्धतिबाट व्यवस्थापन गर्ने, सम्भावित तर ओझेलमा परेका जैविक विविधता भएको क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नेसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।

स्थानीयवासी तथा संरक्षणकर्मीको सहभागितामा भएको बैठकमा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा यार्सा संरक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा गम्भीर छलफल भएको यार्सा महोत्सव मूल आयोजक समितिका संयोजक लक्ष्मीप्रसाद पुनले जानकारी दिए ।

मध्यपश्चिमाञ्चलका क्षेत्रीय वन निर्देशक राजबहादुर रावतले प्रकृतिको बरदानलाई सही किसिमले सदुपयोग गरी फाइदा लिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले यार्सा मध्यपश्चिमाञ्चलका सात जिल्लामा पाइने जानकारी दिँदै यो जडीबुटी जैविक विविधताका लागि महत्वपूर्ण भएको बताए ।

रुकुमका जिल्ला वन अधिकृत जगन्नाथप्रसाद जयसवालले वन कार्यालयबाट सिफारिस लिएर मात्रै यार्साको व्यापार गर्न दिने गरिएको भएपनि अझै व्यवस्थित हुन बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार यार्सामा सरकारले सुरुमा धरौटीबापत प्रतिकिलो रु दुई हजार ५०० लिने गर्दछ । त्यसपछि निकासीका लागि प्रतिकिलो रु २५ हजार राजस्व लिने गरिएको छ ।

स्थानीय जनताले गाउँमै राजस्व बुझाउन पाउनु पर्ने माग गरेपछि उनले राजस्व सुरक्षित हुने वातावरण मिले यार्साको राजस्व सङ्कलन गाउँमै गर्र्न सकिने आश्वासन दिए ।

ढोरपाटन सिकार आरक्षले यस वर्ष यहाँ मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवथापन समिति बनाउने तयारी गरेको छ । ढोरपाटन आसपास ४७ वटा गाउँ रहेका छन् ।

यार्सा व्यापारी वीरमान विकले स्थानीय जनताको अधिकार कटौती नहुने गरी समिति बनाउन सकिने बताए । मन्त्रालयका सहसचिव पौडेलले भने स्थानीय जनताको सहभागितालाई मुख्य रुपमा अघि ल्याइने आश्वासन दिए ।

मन्त्रालयका उपसचिव रोमराज लामिछानेले यार्सामा अहिलेसम्म भएको नीतिबारे जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ ले यार्सा बेचबिखन रोक लगाएको र बेचबिखन गरेको पाइए ५०० जरिवाना तोकेको थियो । तर २०५८ सालमा परिवर्तन भएको नियमावलीले निकासीको अनुमति दिएको थियो । विसं २०६१ मा प्रतिकिलो राजस्वबापत रु २० हजार लिने व्यवस्था गरिएको र २०६२ मा रु १० हजारमा झारिएको लामिछानेको भनाइ छ ।

वन मन्त्रालयले एक कार्यदल बनाएर अघि बढेपनि हालसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन । कार्यदलले यार्सा सङ्कलन कार्यलाई व्यवस्थापन गर्न, परिचयपत्र र स्थानीय जनतालाई यार्साबारे ज्ञान दिन र राजस्व वृद्धि गर्न सिफारिस गरेपछि अघिल्लो वर्षको कात्तिकदेखि राजस्व रु १० हजारबाट बढाएर रु २५ हजार पु¥याइएको सो क्रममा जानकारी दिइयो ।

अघिल्लो वर्ष रुकुमबाट १५ किलो यार्सा निकासी भएको जिल्ला वन अधिकृत जयसवालले जानकारी दिए । यस वर्षको निकासीका लागि अनुमति लिन आउने क्रम जारी रहेको र दुई जनाले अनुमति लिइसकेको उनको भनाइ छ ।