काठमाडौँ - सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मागअनुसार मुलुकभित्रै काठको आपूर्ति गरी विदेशी काठलाई प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।

वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको आगामी आवको कार्यक्रमका बारेमा सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमासँग कुरा गर्दै वन मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले विदेशी काठ प्रतिस्थापन गर्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने जानकारी दिए ।

दूरगामी र बहुआयामिक महत्वको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रालयले काठको उत्पादन वृद्धि गर्न पहिलो चरणमा ढलेपडेका र सुकेका रुख हटाउने तथा दोस्रो चरणमा उमेर पुगेका रुख काटेर नयाँ रुख रोप्ने कार्यक्रम गर्नेछ । यस कार्यबाट एकातिर काठको उत्पादनमा वृद्धि भई विदेशी काठको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न मद्दत पुग्ने र अर्कोतिर जनसमुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने छ ।

“यसबाट भूकम्पपीडित, बाढीपीडितलगायत प्राकृतिक विपत्तिमा परेका जनतालाई घर निर्माणका लागि सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराउन सहज हुनेछ,” मन्त्री सापकोटाले भने । दीर्घकालीन रुपमा पनि राष्ट्रिय आय आर्जनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने यस कार्यक्रमलाई आगामी बजेटमार्फत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने उनको धारणा थियो ।

चुुनौती र जोखिम भए पनि यो गर्नैपर्ने अनिवार्य काम हो भन्दै मन्त्री सापकोटाले अहिलेसम्मका मन्त्रालयका नेतृत्वले जोखिम र चुनौती छ, विवादमा परिन्छ भन्ने मानसिकता राख्दा यो काम अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । “जसरी खेतबारीमा मकै छाटेनौँ र गोडमेल गरेनौँ भने राम्रो फल्दैन, त्यसरी नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको पनि जङ्गलको गोडमेल र काटछाट हो” – उनले भने ।

भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि काठ वितरणमा ढिलाइ भयो भन्ने जिज्ञासामा उनले यो काम छिट्टै अघि बढ्ने विश्वास दिलाउँदै भने – “हेर्दा ढिलाइ भएको देखिन्छ तर पुनःनिर्माणसँग जोडेर हेर्दा ढिलाइ भएको छैन । जब जनताले घर बनाउन थाल्छन् त्यतिबेला हामी काठको अभाव हुन दिँदैनौँ । यसैका कारण पुनःनिर्माणको काम रोकिँदैन ।”

भूकम्पपीडितलाई काठ वितरण गर्न मन्त्रालयले तयारी गरेको बताउँदै मन्त्री सापकोटाले भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा एक दुई दिनमा नै वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन हुने र डिपो खडा गरी सहुलियत दरमा काठ वितरण गरिने अवगत गराउनुभयो । “हामीसँग भूकम्पपीडित जनतालाई प्रदान गर्ने काठ पर्याप्त मौज्दात छ,” उनले भने ।

वन अतिक्रमण मन्त्रालयको सबैभन्दा मुख्य समस्या रहेको जानकारी गराउँदै उनले आवश्यकता परे कठोर कदम चालेर पनि यसलाई समाधान गर्न मन्त्रालय लागिपरेको बताए । “पहिलो चरणमा सयौँ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको सर्लाहीको मूर्तियामा अतिक्रमण हटाएर वृक्षरोपण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ”, उनले भने – “त्यस बारेमा सम्बन्धित अधिकारीलाई अगाडि बढ्न कडा निर्देशन दिएको छु । त्यस्ता काममा आउने कुनै पनि चुनौतीको सामना गर्न मन्त्रालय तयार छ ।” अतिक्रमण रोक्न आवश्यक परे सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी सुरक्षा दिने उनी बताउँछन् ।

राजधानीमा छिट्टै खुला प्राणी उद्यान सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम पनि आगामी बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने जानकारी गराउँदै मन्त्री सापकोटाले भने – “यसलाई बहुआयामिक महत्वको कामका रुपमा मन्त्रालयले लिएको छ । काम अघि बढेको छ, त्यसका लागि हालै रु चार करोड ५० लाख निकासा भइसकेको छ ।”

मन्त्रालयका काममा प्रशासनिक ढिलासुस्ती, उदासीनता र अकर्मण्यता सबभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको गुनासो गर्दै उनले भने – “विभिन्न निकायबीचको समन्वयको अभाव पनि जटिल समस्याका रुपमा देखिएको छ ।” मन्त्रालयको आगामी बजेट करिब रु १४ अर्बको आउने जानकारी दिँदै मन्त्री सापकोटाले मुलुकको अनुपम प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गरेर बहुआयामिक कार्यक्रमका रुपमा जडीबुटीको अध्ययन अनुसन्धान र सम्बद्र्धन गरी रोजगारीका सिर्जना गर्ने कार्यक्रम पनि आगामी बजेटको प्राथमिकतामा रहने उल्लेख गरे।

सर्वसाधारणको जीवन सुधारका लागि फलफूलका वन विकास गर्दै जाने बताउँदै उहाँले वन संरक्षणका साथसाथै वनले जनताको जीवन सुधारमा प्रत्यक्ष योगदान र राष्ट्रिय आयमा योगदान पु¥याउने खालको कार्यक्रम आगामी बजेटमा परिलक्षित हुने जानकारी दिनुभयो । हरित राजमार्गको तयारीको चरणमा मन्त्रालय रहेको भन्दै उहाँले त्यसका लागि पहिलो चरणमा काठमाडौँ–कोदारी र रसुवा–केरुङसम्मको काम अघि बढाइने बताए । रासस