कपिलवस्तु - कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–३ खरेन्द्रपुरमा बस्ने करिब ४५ वर्षीया डेरही यादवको नागरिकता नभएकाले सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित छिन् ।

डेरहीका सबै छोराको नागरिकता बनेको छ । जग्गा जमिन समेत पति र छोराको नाममा रहेको छ । नागरिकता नभएका कारण धेरै समस्या भइरहेकोे डेरहीले बताइन् । “हालसम्म कुनै पनि सरकारी कार्यालय समेत देखेको छैन, नागरिकता कस्तो हुन्छ, थाह छैन,” उनले भनिन् ।

त्यस्तै, जिल्लाको विसनपुर गाविस–७ मजगावाकी करिब ५० वर्षीया फारिदा मुसलमानको पनि नागरिकता नभएका कारणले गर्दा धेरै समस्या भएको दुखेसो पोखिन् ।

बहादुरगन्जकी ७० वर्ष काटेकी जोखना यादवको नागरिकता नभएर वृद्धाभत्तालगायत सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएकी छिन् । उनको पनि तीन सन्तान रहेका छन् सबैको नागरिकता बनिसकेको छ । महाराजगन्जकी रुपवती यादव पनि नागरिकता नभएकै करण २०६४ र २०७० सालको निर्वाचनमा भोट हाल्न नपाएको बताइन् ।

यो समस्या डेरही, फारिदा र जोखनाको मात्र होइन नागरिकताबाट वञ्चित हजारौँ महिलाको समस्या हो यो । नागरिकता नभएर आफ्नो हकअधिकारबाट समेत टाढा बस्नुपरेको छ यहाँका महिलालाई । नागरिकताको विषयमा मात्र नभई हरेका क्षेत्रमा महिला पछि परेको जिल्ला विकास समिति कपिलवस्तुको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।

कपिलवस्तुको कुल जनसङ्ख्या पाँचलाख ७१ हजार ९३६ रहेको छ जसमा पुरुष दुई लाख ८६ हजार ३३७ र महिला दुई लाख ८५ हजार ५९९ रहेका छन् । लिङ्गको आधारमा परिवार घरमुलीको सङ्ख्यामा पुरुष ८३ प्रतिशत रहेका छन् भने महिला १६ प्रतिशत मात्र रहेका छन् ।

यसरी हेर्दा महिला हरेक क्षेत्रमा पछि परेको पाइन्छ । कपिलवस्तुमा लैङ्गिक असमानता हटाउनका लागि विभिन्न सङ्घ संस्था सक्रिय भएपनि अझै धेरै महिला आफ्नो हकअधिकार नपाएको अवस्था रहेको महिला अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।

कपिलवस्तुका महिला पुरुषसरह आफ्नो हकअधिकार पाउनबाट वञ्चित रहेका यहाँ महिला अधिकारमा काम गर्ने अधिकारकर्मी बताउँछन् । सचेतना र अवसरको कमीले धेरै महिला पाउनु पर्ने सेवा सुविधाबाट समेत छुटेको बताउँछिन् महिला अधिकारकर्मी मीना परियार ।

उनी भन्छिन्, “महिला आफ्नै परिवारबाट हेपिएको हुन्छ, खास गरी मधेसी महिला नागरिकताको विषयमा केही जानकारी समेत पाएका हुँदैनन् र पुरुष वर्गले सधैँ हेपेको हुन्छ ।”

यो प्रवृत्ति हटाउनका लागि सबैले पहल गर्नुपर्छ र जिल्लाका सरकारी निकायले पनि नागरिकताको महत्व के हो भनेर सचेतना जगाउनुपर्छ । खासगरी मधेसी समाजमा महिलालाई काम गर्ने मेसिनको रुपमा लिएका हुन्छन् र महिलाले सही र गलत के हो भनेर खुलेर प्रतिवाद गर्न नपाउँदा यो समस्या झन् बढेको इलाका प्रशासन कार्यालयका सुवासचन्द्र बरईले बताए । पुरुषको तुलनामा महिला ८० प्रतिशत कम मात्र नागरिकता बनाउन आएको बरइले बताए । पहिलेको तुलनामा महिला थोरै मात्रामा आउने गरेको बरइको भनाइ रहेको छ ।

नागरिकतामा जसले नौ महिना कोखमा राख्यो, जन्म दियो, उसैको नाम हुँदैन । यो कस्तो कानुन, नेपालको यो नियम गलत भएको महिलाको भनाइ रहेको छ ।

नागरिकता नभएका कारणले महिला भने अझै पनि धेरै चुनौतीबाट गुज्रिनुपरेको अवस्था छ । कपिलवस्तुमा रहेका मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, सङ्घसंस्थाले महिला आखिर किन नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन् भनेर खोजतलास गर्नु आवश्यक देखिन्छ । रासस