मन्त्रालयका अनुसार कलङ्की, डिल्लीबजार र चाबहिल तथा ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, मकवानपुर, मोरङ, पर्सा, कास्की, बाग्लुङ, बाँके, चनौली, खैरहनी, माडी, लेखनाथ र शिखरकोटमा अनलाइन सेवा उपलब्ध गराइएको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका अधिकृत डम्बर सुनुवारका अनुसार विसं २०७० मा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले करिब रु १३ करोड सहयोग सफ्टवेयर निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको थियो । अनलाइन सेवाबाट सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा लिन सहज हुने तथा कारोबार पारदर्शी हुने र मालपोत कार्यालयमा विचौलियाले उपभोक्तालाई ठग्न नपाउने बताइएको छ । सो सेवाबाट कस्को कहाँ, के कति जग्गा जमिन छ त्यसको अभिलेख राखिन्छ । आगामी दिनमा नयाँ संरचनाअनुसार सात प्रदेशमा भूमिसुधारका क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सो सेवालाई सबै प्रदेशमा विस्तार गरी प्रभावकारी बनाइने र नियमन तथा नियन्त्रण केन्द्रले गर्ने जनाइएको छ ।

रासस