माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनको विवाद संवैधानिक इजलासमा
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी विवादको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको हो ।
सरकारको अन्तरिम आदेश खारेजीसम्बन्धी भ्याकेटको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन रावलाई दुई वर्ष समय थप गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै स्थानीय बासिन्दाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतको अन्तरिम आदेशले खारेजीको माग गर्दै भ्याकेटको निवेदन दिएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णयको कांग्रेसद्वारा निन्दा
-
पुटिनले नाभाल्नीलाई जेलमा मृत्युदण्ड दिन आदेश ‘नदिएको हुन सक्ने’ अमेरिकी गुप्तचर निकायको रिपोर्ट
-
विश्व अर्थतन्त्र र गाजाबारे साउदी अरबमा शिखर सम्मेलन हुने
-
प्रसारण लाइन बिस्तारमा स्थानीयको अवरोध
-
वनमा डढेलो लगाउनेलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन आवश्यक : मुख्यमन्त्री अधिकारी
-
मुग्लिन पोखरा सडक : पूर्वी खण्डमा ५६, पश्चिम खण्डमा २३ प्रतिशत प्रगति