उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका सम्बन्धमा आज ९शुक्रबार० सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको छ । लामिछानेले दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याएको तथा स्वतः खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरी दल दर्ता गरेको, निर्वाचनमा सहभागी भएको लगायतका आरोप लगाएर युवराज पौडेल (सफल) लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

नागरिकता ऐन अनुसार ती काम कारवाही अमान्य घोषित गरी दर्ता गरेको दल, सभापतिको पद र निर्वाचित पदसमेत अमान्य घोषित गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । गत मंसिर २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको उक्त रिट पुष ६ गते संवैधानिक इजलासको पेसीमा चढ्दा विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश प्रयोजनका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।

पुष २२ गते शुक्रबारका लागि लिखित जवाफसहित विपक्षीहरुलाई छलपलमा बोलाएपछि बिहीबार अपरान्हसम्म संघीय संसद सचिवालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाइसकेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतमा पठाइएको लिखित जवाफमा रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले छानबिन गरिरहेको र त्यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको काठमाडौंका सिडिओको जवाफ छ ।

यो पनि

गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकताबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा के छ ? (पत्रसहित)

त्यस्तै संघीय संसद सचिवालयले सर्वोच्चलाई पठाएको पत्रमा नागरिकता त्याग वा प्राप्ति र अन्य विषयमा संघीय संसद सचिवालयको कुनै भूमिका नरहने भन्दै संसद सचिवालयलार्य विपक्षी बनाउने गरी दर्ता भएको रिट खारेज गर्न माग गरिएको छ । बिहीबार अपरान्हसम्म विपक्षी गृह मन्त्रालय र रावि लामिछानेले भने कुनै लिखित जवाफ दिएका थिएनन् । 

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने प्रयोजनका लागि शुक्रबार सबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । रिट निवेदकले मागदावी लिए बमोजिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति, सांसद र मन्त्रीका रुपमा कामकाज नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि अन्तरिम आदेश जारी नगरी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाइएको हो ।