काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका विषयमा छानबिन भइरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत गत पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतमा पठाइएको लिखित जवाफमा लामिछानेको नागरिकताका विषयमा छानबिन भइरहेको उल्लेख छ ।

लामिछानेको नागरिकता विवादमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई समेत विपक्षी बनाइएपछि अदालतले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो भनी सोधेको थियो । सर्वोच्च अदालतले गत पुस १२ गते प्रशासन काठमाडौँलाई लेख्दै ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो । 

त्यसको जवाफमा प्रशासनले रवि लामिछानेको नागरिकताका विषयमा छानबिन भइरहेको जवाफ सर्वोच्चलाई दिएको हो । लामिछानेको नागरिकता विवादका विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले छानबिन गरिरहेको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) घनश्याम अधिकारीबाट प्रस्तुत लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चमा बुझाइएको लिखित जवाफमा नागरिकता विवादका विषयमा छानबिन भइरहेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको उल्लेख गरिएको छ । 

लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘यी रिट निवेदक युवराज पौडेलले गृह सचिव ज्यूलाई सम्बोधन गरी गृह मन्त्रालयको गुनासो व्यवस्थापन शाखामा दिएको पाना २ को उजुरी निवेदन तथा उक्त उजुरी साथ संलग्न कागजात समेत समावेश गरी उक्त उजुरी सम्बन्धमा के कसो भएको हो ? प्रचलित कानुन अनुसार त्यहाँ कार्यालयबाटै जिम्मेवारीपूर्वक छानबिन तथा अनुसन्धान गरी जो जे बुझ्नु पर्ने हो बुझी पछिसम्म फरक नपर्ने गरी आवश्यक कारबाही गर्नु हुन भनि गृह मन्त्रालय नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन शाखा सिंहदरबारको च.न. २२४ मिति २०७९।०८।१२ को पत्र प्राप्त भएकोले सोही मितिमा यस कार्यालयको च.न. १०७५ को पत्रबाट उक्त उजुरी र उजुरी साथ संलग्न कागजात समेत गृह मन्त्रालयको प्राप्त ब्यहोरा अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा नियमानुसार कार्यार्थ पठाएको र यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने आधार र कारण समेत खुलाउन नसकेको साथै यस कार्यालयबाट यि रिट निवेदकको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार हनन हुने गरी कुनै कार्य नगरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागि छ ।’

प्रशासनले रिट निवेदक युवराज पौडेलको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार हनन हुने गरी कुनै कार्य नगरिएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरेको छ । 

लिखित जवाफ हेर्नुहोस्: