धेरैको राजनैतिक प्रक्षेपण र अड्कलवाजीलाई गलत सावित गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री चयन भएका छन् । यस परिघटनालाई कतिपयले पदीय आशक्तिको पराकाष्ठ भनेका छन् भने कतिपयले गतिशील चरित्रसँग तुलना गरिरहेका छन् । 

कसैले खास राजनैतिक मोडमा खतरा मोल्न सक्ने नेता भनेर प्रचण्डलाई चित्रित गरिरहेका छन् । उनमा औसत नेताहरुमा भन्दा भिन्न क्षमता अन्तरनिहीत रहेको तथ्य विगत इतिहासलाई नियाल्दा पुष्टि हुन्छ । 

खैर, प्रचण्ड जो भएपनि आफ्नो ठाउँमा छदैछ । यसपाली उनैको नेतृत्वमा नयाँ गठवन्धन सरकार बनिसकेको छ । तर सरकार जति सजिलो गरी गठन भएको छ, कार्यसम्पदान वा जनतालाई दिनुपर्ने डेलीभरी भने त्यति सहज छैन ।अ यस आलेखमा सरकारका यस्तै चुनौतीहरुको विषयमा चर्चा गरिएको छ ।

वैचारिक वेमेल

प्रचण्ड सात राजनैतिक दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका छन् । यसमा  वामपन्थीदेखि दक्षिणपन्थी अनि अग्रगामीदेखि पश्चगामी दलहरुको सहभागिता रहेको छ । अर्थात् उनीहरुबीच सैद्धान्तिक–वैचारिक रुपमा असाध्यै ठूलो दरार देखिन्छ  । २०७२ सालको संविधानलाई स्वीकार गर्ने र नगर्ने दलहरु पनि सरकारमा सामेल छन् । यो आपैmमा अनौठो र अस्वभाविक परिदृश्य पनि हो । 

यसरी सैद्धान्तिक स्कूल नै फरक भएपछि एजेण्डा, कार्यदिशा, कार्यक्रम र कार्ययोजना सवै भिन्न हुन पुग्दछ । कार्यशैली र जीवन व्यवहार नै फरक हुन्छ । सोच, चिन्तन्, मनोविज्ञान, संस्कृतिलगायत सवै कर्मकाण्डहरु नै भिन्न हुन्छ । अर्थात् एउटै लक्ष्य, उद्देश्य र भिजन हुँदैन । 

यस्तो वस्तुगत राजनैतिक धरातलमा कार्यसम्पादन उत्पादन वा परिणाममुखी हुँदैन । किनभने कुनैपनि सरकार सफल हुनको लागि सैद्धान्तिक लक्ष्य–उद्देश्य, कार्यक्रम र कार्ययोजना एउटै हुनु पर्दछ । अर्थात् एउटै उद्देश्यमा अर्जुनदृष्टि लगाउनु पर्दछ । तब मात्र लक्षित गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ । 

तर सैद्धान्तिक विविधताको कारण वर्तमान सरकारले एकल उद्देश्यमा एकतावद्ध भएर अघि वढ्ने संभावना न्यून देखिन्छ । किनकि यसमा कुनै दल गणतन्त्रको जगमा उभिएर समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जानुपर्छ भन्ने छ भने कुनै दल यही लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कक्ष वरपर घुमिरहनु पर्दछ भन्ने छ । गणतन्त्रलाई पनि अनावश्यक भन्दै पुरानै राजतन्त्रको वहस पैरवी गर्ने दलहरु पनि छन् । 

वस्तुतः राजनैतिक दृष्टिकोणको आधारमा यो सरकार उत्तरपन्थी, मध्यपन्थी र दक्षिणपन्थीहरु सम्मिलित अप्राकृतिक गठजोड हो । कतिपय दलको त सैद्धान्तिक स्कूल नै एकिन छैन । यसरी फरक सैद्धान्तिक स्कूलद्वारा निर्देशित दलहरुलाई मिलाएर विगत सरकारको औसत परम्परालाई तोड्नु फलामको चिउरा चपाउनु वरावर छ ।

एजेण्डागत वेमेल

मुलतः सैद्धान्तिक–राजनैतिक दृष्टिकोणनै भिन्न भएपछि उनीहरुले अंगीकार गर्ने राजनैतिक एजेण्डाहरु पनि स्वतः भिन्न हुन्छ । मतदाताहरु चिढिने भयमा अमूक विकास, समृद्धि र जनताका काम जस्ता पदावलीहरु भने सवैले उस्तै र एउटै लयमा गाउने गर्दछ । यसले जनतालाई केवल दिग्भ्रमित गरिरहेको छ । गराई र भनाई अनि नारा लगाई र कार्यान्वयनमा अन्तर पर्दछ । 

समाज हाँक्ने भनेको एजेण्डाहरुले हो । तर फरक फरक एजेण्डाहरुको कभरमा अघि वढ्ने भएपछि कार्यान्वयनमा एकरुपता हुँदैन । यसरी कार्यान्वयन एकरुपतामा नहुनु भनेको सरकार औसत गोलचक्करमा फस्नु हो । जनअपेक्षा अनुरुपको काम नहुनु  हो । 

पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण फर्किएको दलहरुलाई एउटै उद्देश्यको एउटै डोरोमा बाँध्नु जटिल काम हो । वस्तुतः सिद्धान्त भिन्न भएपछि एजेण्डा भिन्न हुन्छ । एजेण्डा भिन्न भएपछि कार्यदिशा भिन्न हुन्छ । कार्यदिशा भिन्न भएपछि कार्यक्रम वा कार्ययोजना भिन्न हुन्छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी दलहरुमध्ये गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशी एजेण्डाहरु स्वयं प्रधानमन्त्रीको पार्टी  माओवादी केन्द्रको आधारभूत एजेण्डा हुन् । यसलाई संस्थागत गर्दै कार्यान्वयन गर्नु जननी पार्टी माओवादीको प्रमुख कार्यभार हुन्छ । यसमा कुनै आशंका छैन । 

यता गठवन्धनको सवैभन्दा ठूलो दल एमालेले पनि माओवादीले सतहमा ल्याएका केही एजेण्डा स्वीकार गरेको छ भने केही एजेण्डामा अभैm विमति राख्दै आएको छ । उसले मतदाताहरुमा नकरात्मक मनोविज्ञान बन्छ भनेर कतिपय एजेण्डाहरुमा स्पष्ट धारणा वनाउन आलटाल गरिरहेको छ । अर्थात् साँचो अर्थमा गणतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक र समावेशी प्रणालीप्रति एमाले पनि त्यति सकरात्मक देखिदैन । 

राष्ट्रिय राजनीतिका ठूला दलहरुबाट यस्तो रवैया लिनुले एजेण्डा अलपत्र पर्ने क्रम मात्र बढेको छैन, यसप्रति अन्यौलता र दिग्भ्रम सिर्जना भइरहेको छ । परिणामतः एजेण्डाप्रति जनतामा एकाएक नकरात्मक भाष्य बन्दैछ । 

अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा लगायतका पार्टीहरु गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी र समानुपातिक एजेण्डाहरुमा निकै अनुदार रहेका छन् । रवि लामिछानेको पार्टीको मुख्य वटमलाइन नै प्रदेश खारेजी रहेको छ । यता राप्रपाले त झनै गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक लगायतका कुनै पनि एजेण्डालाई नमान्ने घोषणा गरिसकेको छ । उसले खास गरेर राजतन्त्र र एकात्मक हिन्दू राज्यको वकालत गर्दै आएको छ । 

यसो भएपछि एजेण्डा कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या पैदा हुन्छ । यसरी कार्यान्वयनमा समस्या आउनु भनेको सरकारले जनअपेक्षित र परिणाममुखी कार्यसम्पादन गर्न नसक्नु नै हुन जान्छ । 

कार्यदिशा र कार्ययोजनामा वेमेल

यसरी पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण फर्किएको दलहरुलाई एउटै उद्देश्यको एउटै डोरोमा बाँध्नु जटिल काम हो । वस्तुतः सिद्धान्त भिन्न भएपछि एजेण्डा भिन्न हुन्छ । एजेण्डा भिन्न भएपछि कार्यदिशा भिन्न हुन्छ । कार्यदिशा भिन्न भएपछि कार्यक्रम वा कार्ययोजना भिन्न हुन्छ । कार्ययोजना भिन्न भएपछि काम गराईको तवर तरिका भिन्न हुन्छ । तरिका भिन्न भएपछि कार्यशैली र जीवनशैली भिन्न हुन्छ । जीवन व्यवहार भिन्न भएपछि सोच, चिन्तन,  मनोविज्ञान र समग्र उठवस नै भिन्न हुन्छ । 

यसरी उठवस नै भिन्न भएपछि एकरुपतामा कार्यसम्पादन हुन सक्दैन । एकरुपतामा कार्यसम्पादन नहुनु भनेको जनअपेक्षित परिणाम निकाल्न नसक्नु हो । त्यो भनेको औसत सरकारको परम्परागत लेवल टाँस्नु मात्रै हुन्छ । औसत विल्ला लगाउनु भनेको सारतः असफल हुनु हो । विगतकै गल्ती दोहो¥याउनु हो । यसकारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सामु कार्यदिशा र कार्ययोजनामा रहेको वेमेल पनि जटिल समस्या वन्ने देखिन्छ ।

वैदेशिक हस्तक्षेप 

अबको विश्वमा एसिया अर्थराजनीतिको केन्द्र बन्दै गएको छ । तव साम्राज्यवादी शक्तिहरुको वढी जोडकोण र ध्यान यही क्षेत्रमा लक्षित देखिन्छ । नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप निकै पेचिलो बनेको छ । यहाँ कहिले भारत, कहिले अमेरिका, कहिले वेलायत अनि चीनको प्रभाव टकराउने गर्दछ । 

पछिल्लो समय अरु भन्दा पनि अमेरिकी रणनैतिक हस्तक्षेप निर्णायक बन्दै गएको छ । हाम्रो राजकीय सत्ताको झुकाव पनि लगभग पश्चिमा शक्ति राष्ट्रको स्वार्थद्वारा निर्देशित रहेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । पश्चिमाहरुलाई पनि यो कुरामा पूर्ण विश्वास रहेको छ ।

साम्राज्यवादी नयाँ अवतार अनुरुप कुनै पनि अमूक पार्टी वा नेताहरु मार्पmत् नै आप्mनो रणनैतिक अभिष्ट पुरा गर्दै आएको इतिहास छ । नेपालमा रास्वपा र राप्रपा लगायतका कतिपय पार्टीहरुको नाटकीय उदयलाई पश्चिमा ग्रयाण्ड डिजाइन भनेर पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ । 

अग्रगामीहरुविरुद्ध पश्चगामी पार्टी वा नेताहरुलाई विचौलिया वा दलालको रुपमा उभ्याएर राजनैतिक अस्थीरता, अन्यौल र दिग्भ्रम सिर्जना गरेर आप्mनो हस्तक्षेपको लागि उर्वर भूमि वनाउनु उसको पछिल्लो विकसित चरित्र हो । यस्तो रणनैतिक हस्तक्षेपको बिचमा सरकारले विगतको औसत परम्परा तोडेर उत्पादनमुलक र परिणाममुखी वनाउन असाध्यै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । 

उपभोगवादी बनीबनाउ चाहना

वर्तमान मानव समाजलाई उपभोगवादी संस्कृतिले दिशानिर्देश गरिरहेको छ । यस्तो अर्थराजनीतिक संस्कृति हावी भएको समाजमा सिद्धान्त, विचार, एजेण्डा, कार्यदिशा, कार्यक्रम र कार्ययोजनाको आधारमा कुनै पनि वस्तु, सत्ता र व्यक्तिको हिसाव–किताव हुँदैन । उपभोग, लालसा, आशक्ति, स्वार्थ, पद, पैसा, पावर, प्रतिष्ठा, पहुँच, रसरङ्ग, रमाइलो, भाते, स्वादे, उडी जाने, गुडी जाने, रमिते डाँडा वा भ्यूटावरबाट रमितापान गरिहाल्ने अनि बनीबनाउ चाहना वा अति–उपभोग वासनाले नराम्ररी घर गर्दछ । श्रम संस्कृति लगभग शुन्यको अवस्थामा हुन्छ । वरु ठगठाग र जालझेलबाट सुखी जीवनयापनको कल्पना गरिन्छ । 

अर्को शव्दमा भन्ने हो भने यो पुँजीवादी शासन प्रणालीको विकृत अवस्थामा अभ्यास गरिने उपभोगवादी वा रुपवादी सौन्दर्यद्वारा निर्देशित प्रक्रियाहरु हुन्, जहाँ राजनैतिकभन्दा प्राविधिक समाधानलाई विजय ठान्ने गरिन्छ, जहाँ सिंगो सामाजिक भाष्य नै उपभोगवादी संस्कृतिद्वारा निर्देशित हुन्छ । 

राजनैतिक अल्पज्ञान भएको मानिसमा ठोस धारणा, स्पष्ट अडान र सही र गलत पहिचान गर्ने वस्तुवादी क्षमता वा सचेतना हुँदैन । उनीहरु साना–तिना कुराहरुमा तरङ्िगत हुने  अनि गम्भीर मुद्धाहरु ठम्याउनै नसक्ने नितान्त काँचो अवस्थामा हुन्छन् । 

तव सिद्धान्त, दृष्टिकोण र एजेण्डाको कुनै मतलव हुँदैन । नैतिकता र इमान्दारिता भनाइमा मात्र हुन्छ । भ्रष्टाचार र सुशासन नारामा मात्रै सीमित हुन्छ । हल्लाखल्ला, रुपवादी माहौल, प्रचारवाजी र भीडभाडहरु निर्णायक हुन्छ । अनौठो, नयाँ र युवा वा कट्मेरोहरुबाट बनीबनाउ समाधान देख्ने गरिन्छ । चरम् स्वार्थ, अवस्तुवादी अपेक्षा र महत्वाकाङ्क्षाले नेटो काट्दछ । प्राकृतिक, स्वभाविक र सरल भन्दा अप्राकृतिक, अस्वभाविक र फरकपनामा रमाउने गरिन्छ । वस्तु जगतमा नटेकेको मनगढन्ते सपनाहरु धेरै देख्ने अनि पुरा भएको अभिलाशा राख्ने गरिन्छ, जुन वस्तुतः पुरा गर्न कठिन हुन्छ । 

यस्तो समाजमा कुनैपनि वस्तु, सत्ता र व्यक्तिको सिमा, आवश्यक्ता र वाध्यता वुभ्mने सचेत ज्ञान हुँदैन । हरेक माग दावी बनीबनाउ हुन्छ । यस्तो चाहना भित्र बनीबनाउ समाधानको सपना देख्ने गरिन्छ । यसकारण हाम्रो समाजमा लपक्कै भिजेको उपभोगवादी मनोविज्ञान पनि गठवन्धन सरकारको लागि गम्भीर चुनौती वन्ने खतरा छ ।

बहकिएको जनता/मतदाता

सिद्धान्त र विचारले नेतृत्व नगरेको समाजमा जनता नराम्ररी वहकिने गर्दछन् । विचारमा स्पष्ट जनता कठोर परिस्थितिमा पनि विचलित र तरङ्गित हुँदैनन् । उनीहरुको समर्थन र विरोध पनि परिपक्व र दृष्टिकोणद्वारा निर्देशित हुन्छ । 

तर राजनैतिक अल्पज्ञान भएको मानिसमा ठोस धारणा, स्पष्ट अडान र सही र गलत पहिचान गर्ने वस्तुवादी क्षमता वा सचेतना हुँदैन । उनीहरु साना–तिना कुराहरुमा तरङ्िगत हुने  अनि गम्भीर मुद्धाहरु ठम्याउनै नसक्ने नितान्त काँचो अवस्थामा हुन्छन् । 

अर्थात् वुझाई, चाहना र भावनाहरु वस्तुवादी र वैज्ञानिक हुँदैन । उनीहरु कसैको माहौल, हल्लाखल्ला, प्रचारवाजी र भीडभाड्को पछि लाग्छन् । सिद्धान्त, दृष्टिकोण र एजेण्डामा उनीहरु निराश हुन्छन् । उनीहरुलाई त्यस्तै भावनात्मक माहोल चाहिन्छ जसले मनोगत उद्वेलनालाई मत्थर पार्न सकोस् । यसरी वहकिएको मतदाताहरुको निरपेक्ष स्वादिलो उपभोगवादी चाहनाहरु पुरा गर्नु पनि सरकारको लागि गम्भीर चुनौती देखिन्छ ।

नकारात्मक भाष्य

पछिल्लो समय हाम्रो समाजमा नकारात्मकताले घर गरिरहेको छ । सही राजनीतिले नेतृत्व नगरेको समाजमा वस्तु, सत्ता वा व्यक्तिप्रति आलोचनात्मक दृष्टि राख्ने संस्कृति हुँदैन । यो सार्वभौम नियम हो । यस्तो भाष्य भएको समाजमा हरेक वस्तु, सत्ता र व्यक्तिप्रति वन्ने पहिलो दृष्टि वा धारणा नै नकारात्मक कोणबाट आरम्भ गरिन्छ । यस्तो तरिकाले  वस्तु, सत्ता वा व्यक्तिको असली चरित्रको ज्ञान नहुनुको साथै त्यसलाई रुपान्तरण पनि गर्न सकिदैन । 

यसरी नकारात्मकता हावी भएको समाजमा पहिलो नजर नै नकारात्मक र निषेधबाट गरिन्छ । यसो भएपछि वस्तु, सत्ता वा व्यक्तिप्रतिको सही र वस्तुवादी मूल्याङ्कन हुँदैन । यसको वस्तुगत चित्र आउँदैन । उदाहरणको लागि सरकारले पूर्ण आकार लिइसकेको छैन । जनताले नकरात्मक दृष्टिकोणबाट चीरफार गरिसकेको अवस्था छ । यस्तो परिवेशमा काम गर्न सहज हुँदैन । यसकारण निरपेक्ष नकरात्मकता र निषेधको गलत संस्कृति पनि यो सरकारको अर्को चुनौती रहेको छ ।

दल र नेताप्रतिको वितृष्णा

पछिल्लो समय प्रायः सवै दल र यसका नेताहरुप्रति चरम वितृष्णा जागेको छ । दलहरुले केही कमी कमजोरी पनि गरेकै छन् । यही कमलो भावभूमिमा दल र नेताहरुको तेस्रो विकल्प खोज्न थालेका छन् । यद्यपि उनीहरुले रोजेको विकल्प सही नै हो भन्ने कुनै वस्तुवादी आधार भने छैन । तथापि पार्टी र यसका नेताहरुप्रति निरपेक्ष नकारात्मक मनोविज्ञान वनेको छ । 

यस्तो वेला राम्रै सोचेर योजनामा अघि वढ्न खोज्दा पनि स्वार्थगत वाधा व्यवधानहरु सिर्जना गराउने गरिन्छ । दल वा नेताहरु प्रतिको आग्रह–पूर्वाग्रहको समग्र विम्व विग्रे भत्केको सवै नकारात्मक भाष्यहरुसँग जोड्ने गरिन्छ । यसकारण पार्टी तथा नेताहरु प्रतिको बनीबनाउ निरपेक्ष नकारात्मक मनोविज्ञान पनि सरकारको लागि गम्भीर चुनौती देखिन्छ । 

बलियो प्रतिपक्षी

संसदको सवैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षमा वसेको छ । यता सरकारमा सहभागी दलहरुमा पनि एमाले दोस्रो ठूलो दल उपप्रधानमन्त्रीसहित केही मन्त्रीहरु लिएर खुम्चिएको अवस्था छ । त्यसमा पनि ओली जस्तो चतुर खेलाडी, अनुदार प्रवृत्ति र सन्कीपन वोकेको पात्रसँगको सहकार्य क्षणभरमै के हुन्छ यसै भन्न सकिन्न । 

यस्तो महाप्रतिकुल धरातलमा तेस्रो शक्तिले सरकारको नेतृत्व लिने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । यो उनीहरुले सकारात्मक सोचेसम्म ठिकै हुन्छ । अन्यथा स्वार्थगत लफडा लगाइदिने हो भने गठवन्धन सरकार संवेदनशील हुन्छ । 

अर्को भाषामा भन्दा सानो पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिदा ठूला पार्टीको मर्जी र निगाह जरुरत परिरहन्छ । कसैलाई कुनै लहड, दम्भ र सनक चल्नु वित्तिकै जे पनि हुने खतरा रहन्छ । त्यसमा पनि विचार र एजेण्डा नमिल्ने दलहरुको सम्वन्धमा त झनै जटिल हुन्छ । यसकारण सवैभन्दा ठूलो प्रतिपक्ष र सरकारमै सहभागी दुइ ठूला दलहरुलाई नेतृत्व गरेर अघि बढ्नु सरकारको लागि गम्भीर चुनौती देखिन्छ ।

निश्कर्ष

वस्तुतः भिन्न सिद्धान्त, विचार, दृष्टिकोण, एजेण्डा, कार्यदिशा, कार्यक्रम र कार्ययोजनाहरुको स्कूलीङ्बाट आएका दलहरुलाई एउटै मिशनमा मिलाएर लानु सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । 

योसँगै वढ्दो उपभोगवादी सँस्कृति, माहोलमा वहकिएको मतदाता, नकारात्मक भाष्य वा मनोविज्ञान अनि दल वा नेताहरुप्रतिको अविश्वासहरुको कारण पनि यो सरकारलाई कार्यसम्पादन गर्नु सहज छैन । यसले नितान्त फरक र सिर्जनशील ढंगले नयाँ कामहरुको थालनी गर्नै पर्दछ । 

अव विगतका सरकारहरुले गरेजस्तै औसत कार्यसम्पादनको कुनै अर्थ र औचित्य रहने छैन । तव सरकार निर्माणको प्रक्रियामा गरिएको सवै दौडधुपहरु पदीय स्वार्थकै लागि रहेछ भन्ने आरोप पुष्टि हुनेछ भने पुस्तौंसम्म केही काम गरेन भन्ने वा असफल सरकारको ट्याग झुण्ड्याइ रहुनुपर्ने छ । सवाल असाध्यै गम्भीर छ । सरोकारवालाहरुलाई चेतना भया ।