काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको उच्च अदालत पाटनले सन्दीपलाई पाँचवटा शर्त निर्धारण गरेको छ । शर्तको पालना नगरेमा जिल्ला अदालतमार्फत् पुनः पक्राउ गरी थुनामा राख्नसक्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । 

बिहीबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले सन्दीपसँग २० लाख धरौटी लिई शर्त पालना गर्ने शर्तमा रिहा गर्ने आदेश दिएको दियो । 

अदालतले दिएको आदेशमा सन्दीपलाई  नेपाल छाड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने जाहेरवालीको परिवारलाई भेट्न, धम्की दिन वा प्रभावमा पार्न निषेध गरिएको छ । त्यसैगरी मुद्दाको सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जाल लगायतमा लेख्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । त्यसैगरी आदेशमा उपत्यका छाड्नुपरेमा काठमाडौं प्रहरीलाई जानकारी गराई स्वीकृति लिनुपर्ने शर्त दिइएको छ भने सन्दीपको मोबाइल डिभाइसबाट फोन कल, म्यासेज वा लोकेशनको निरन्तर निगरानी गर्न भनिएको छ । 

यस्तो छ उच्च अदालत पाटनले सन्दीपमाथि लगाएको पाँच शर्त

(क) प्रस्तुत मुद्दाको फैसला नभएसम्मको लागि प्रतिवादीलाई नेपालबाहिर जानबाट रोक लगाइएको छ । प्रतिवादीको नाउँमा जारी भएको राहदानी रोक्का गर्नु र प्रतिवादीलाई विदेश जानबाट रोक लगाइएको यस आदेशको कार्यान्वयन गर्नु भनी यथाशीघ्र नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखी पठाउनू ।

(ख) प्रस्तुत मुद्दाको जाहेरीकर्ता, परिवर्तित २६ वा निजको परिवारको सदस्यको सम्बन्धमा वा प्रस्तुत विचाराधीन मुद्दाको विषयमा कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न वा विद्युतीय वा सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा सामाजिक संजालमा कुनै टिका टिप्पणी वा धारणा व्यक्त गर्न प्रतिवादीलाई रोक लगाइएको छ ।

(ग) आफू वा आफू सम्बद्ध संस्था वा व्यक्तिहबाट जाहेरीकर्ता, परिवर्तित २६ वा निजको परिवारसँग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्ने, जाहेरीकर्ता, परिवर्तित २६ वा निजको परिवारको सदस्यलाई कुनै पनि माध्यमबाट कुनै पनि किसिमको डर, त्रास, धम्की वा दबाब दिने, प्रभाव पार्ने वा दुरुत्साहन दिने वा सो सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिवादीलाई निषेधात्मक आदेश दिइएको छ ।

(घ) कुनै काम विशेषका कारण प्रतिवादीले काठमाडौँ उपत्यका छोड्नु पर्दा छोड्नु अघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई सोको लिखित जानकारी दिनु पर्ने छ । सो जानकारीमा काठमाडौं उपत्यका छोड्ने र फर्कने मिति तथा उपत्यका बाहिर रहने स्थान समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

(ङ) माथिका खण्डहरुमा उल्लिखित आदेशहरुको पालनाको प्रभावकारिताको प्रयोजनको लागि प्रतिवादीको गतिविधिको निगरानी गर्ने एवं निजको मोबाइल नम्बर, टेलिफोन नम्बरमा सेवा प्रदायक संस्थामार्फत पहुँच राखी सो सँग सम्बन्धित सामग्री या विवरणको सञ्चार अभिलेख गर्नको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरक्षित र उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । त्यसरी पहुँच राखिएका र अभिलेख गरिएका सामग्री वा विवरणको गोप्यता भङ्ग नहुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ । जिल्ला अदालतले माग गरेका बखत त्यस्ता सामग्री वा विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिनु ।