धनगढी । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन भएको ३ महिना पूरा भएको छ । यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशले २ मुख्यमन्त्री, ४ मन्त्री पयो । तर बढ्दो राजनीतिक खिचातानीले प्रदेश सरकारको विकासे गतिविधि भने प्रभावित हुँदै गएको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीका अनुसार नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आए पनि जनता सरोकार राख्ने विकासे गतिविधि भने सुस्त देखिएको जनायो ।

कार्यालयका लेखा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी यज्ञराज पाण्डेयका आर्थिक वर्ष २०७९-२०८० को माघ महिनासम्म चालुतर्फ २५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १३ प्रतिशत खर्च प्रगति देखिएको छ । समग्रमा १८ प्रतिशत विकास खर्च भएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।

महिनौँ दिनमै सरकार फेरबदलले कामकाज प्रभावित हुँदै आएका मन्त्रालयहरू सुनसान समेत देखिएका छन् । महिनौँ दिनदेखि मन्त्रीहरू नतोकिँदा महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू हुन पाएका छैनन् । साथै मन्त्रालयमा कुनै चहलपहल समेत नभएको बताइएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले भने, ‘हाम्रो यहाँ न सचिव छन्, न मन्त्री । दैनिक प्रशासनिक कार्य बाहेक केही छैन । जुन रूपमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि नयाँ उत्साह, उमङ्ग हुन्छ । त्यो केही पनि छैन । चहलपहलै छैन । नीति तथा कार्यक्रम नै नभएपछि अरू के नै होला ।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तुलसी रामभट्टराइको अनुभूति पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कार्कीको जस्तै छ । उनले पनि दैनिक प्रशासनिक कार्य जारी रहे पनि मन्त्रालयको विकासे काम भने अझै लयमा आउन बाँकी रहेको बताए ।

तथापि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मन्त्री पाइसकेकोले अरू मन्त्रालयको तुलनामा नीतिगत निर्णयमा असर नपर्ने सचिव भट्टराईले आशा व्यक्त गरे ।

माघ २६ गते नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा प्रकाश देउवा र आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नरेश कुमार शाहीलाई नियुक्त गरेका थिए । बाँकी मन्त्रालय अझैसम्म मन्त्रीविहीन छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले विकासे गतिविधिमा कुनै अवरोध आउन नदिने बताएका छन् । उनले चाँडै नै आफूले विश्वासको मत लिई मन्त्री मण्डललाई पूर्णता दिने समेत अठोट राखेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहलेले फागुन २६ गतेभित्रै विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी प्रावधान छ ।