काठमाडौँ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशको अवकाशको उमेर ६३ वर्ष हो । अर्थात् जिल्ला र उच्च अदालतमा रहेका न्यायाधीशहरु ६३ वर्षको उमेर हद पूरा गरेपछि स्वतः अवकाशमा जानुपर्छ । 

तर भ्रष्टाचार, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, नक्कली प्रमाणपत्र लगायतका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरु हेर्ने विशेष अदालतका एक न्यायाधीश भने ६३ वर्षको उमेर हद पूरा हुँदा पनि अझै मुद्दा हेरिरहेका छन् । ६३ वर्षको उमेर हद पूरा हुँदा पनि अझै मुद्दाको सुनुवाइ गर्न दिलचस्पी राख्ने न्यायाधीश हुन्, शालिग्राम कोइराला । 

नेपालको संविधानको धारा १४२ मा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त रहने सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा देहायको कुनै अवस्थामा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । सोही उपधारको खण्ड (ख) मा ‘निजको उमेर ६३ वर्ष पूरा भएमा भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । यसको अर्थ उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशको उमेर ६३ वर्ष पूरा भएमा उमेर हदका कारण ती न्यायाधीशको अनिवार्य अवकाश हुन्छ ।

तर विशेष अदालत काठमाडौँमा कार्यरत मोरङ स्थायी ठेगाना भएका न्यायाधीश शालिग्राम कोइराला भने अझै पनि मुद्दा हेरिरहेका छन् । उनीसँगै सुनुवाइमा सहभागी छन्, विशेष अदालतका अध्यक्षसमेत रहेका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल । 

न्याय परिषद् बुलेटिनमा रहेको न्यायाधीश शालिग्राम कोइरालाको जन्ममिति २०१६ साल फागुन २० गते हो । पुष ३, २०७९ मा निकालिएको न्याय परिषद्को बुलेटिनको पृष्ठ ४६ मा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको जन्ममितिसहितको विवरण उल्लेख छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सूचीको क्रम सङ्ख्या ३८ मा न्यायाधीश शालिग्राम कोइरालाको नाम उल्लेख छ । जेसिएस नम्बर १०१३६ मा कोइरालाको विवरण उल्लेख गरिएको छ । उनको जन्ममिति २०१६ फागुन २० गते उल्लेख गरिएको छ भने २०४३ साउन २६ गते न्याय सेवामा प्रवेश गरेको देखिन्छ । २०७३ पुष २९ गते उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका उनी २०७९ साल फागुन १९ गतेबाट ६३ वर्ष पूरा भएका छन् । तर ६३ वर्ष पूरा भएपनि उनले अझै पनि विशेष अदालतमा न्यायाधीशकै रुपमा कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् ।

२०७९ सालमा निस्किएको बुलेटिनमा मात्रै होइन, २०७७ सालमा निस्किएको बुलेटिनमा पनि कोइरालाको जन्ममिति २०१६ फागुन २० गते नै उल्लेख छ । गत फागुन १९ गतेपछि अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने भएपनि विशेष अदालतका न्यायाधीश कोइरालाले भने अझै पनि मुद्दा हेरिरहेका छन् । 

यस सम्बन्धमा के कसो भएको हो भनी बुझ्नका लागि न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मान बहादुर कार्कीलाई सम्पर्क गर्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।