काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले ‘नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिएकी छन् । मन्त्री गौतमले मङ्गलबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै यसबारे जानकारी दिएकी हुन् ।

सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरूको राय सुझावका लागि उक्त मस्यौदा कानुन मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको जनाउँदै उनले संशोधन प्रक्रियामा सहभागी भई अमूल्य सुझाव दिन आग्रह गरेकी छन् ।

मन्त्री गौतमका अनुसार कानुन निर्माण प्रक्रियालाई ‘व्यक्ति निर्भर’ अभ्यासबाट ‘संस्था निर्भर’ प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ ऐन संशोधनको तयारी गरिएको हो । 

अघिल्ला वर्षहरूमा सरकारी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा बाह्य परामर्शदाताहरू संलग्न गराउने र उनीहरूबाटै कानुन लेखाउने अभ्यास देखिएकाले त्यसलाई अन्त्य गर्दै संस्थागत क्षमता सुदृढ बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

‘कानुन राज्यले तय गर्ने नीति, संस्थागत अनुभव, विज्ञता र निष्पक्षताका आधारमा बन्नुपर्छ,’ मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘कुनै बाह्य परामर्शदाता वा व्यक्ति विशेषको इच्छाभन्दा माथि उठेर संस्थागत क्षमताका आधारमा मात्र कानुन निर्माण हुनुपर्दछ ।’

उनले नेपाल कानुन आयोगलाई सरकारी विधेयक तर्जुमाको मुख्य संस्थागत निकायका रूपमा थप सशक्त र सुदृढ बनाइने बताएकी छन् । कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अझ बढी पारदर्शी, परिपक्व र उत्तरदायी बनाउन जनताको सहभागिता अपरिहार्य हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत राय सुझाव पठाएर सहयोग गर्न अपिल गरेकी छन् ।