काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका प्रचलित सिद्धान्त, प्रचलित कानुनका आधारमा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेश्रो संशोधन विधेयक २०७९ ले आत्मसात गरेको बताएकी छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सो विधेयकमाथि सांसदहरु ज्ञानेन्द्र शाही र प्रेम सुवालले दर्ता गरेको विरोधका सूचनामाथि उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि १० वर्षको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलनको परिणाम स्वरुप आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थामा रहेको स्मरण गराइन । 

उनले जनयुद्धका क्रममा घटेका घटनाका विषयलाई बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायको विषय बनाइने उल्लेख भएको र ६ महिनाभित्र टुङ्गोमा पुर्याइने उल्लेख भएपनि यसले लामो समय लिएको बताइन । सो कामलाई समयमा टुङ्गोमा पुर्याउन नसक्दा शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण काम पूरा हुन नसकेको बताइन् । उनले सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि नै सो विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेको बताइन् । 

शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन आयोग नेतृत्वबिहिन भएको उल्लेख गर्दै अघिल्लो सरकारले नै सो विधेयक अघि बढिसकेको अवस्थामा संसदको समय सकिएकोले बिधेयक निष्क्रिय भएकोले केही संसोधन गरी अहिले विधेयक पेस गरेको उल्लेख गरिन् ।