धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पालिकाका प्रमुखहरुले प्रदेश सरकारमार्फत हुने बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सरकारबाट विनियोजन हुने योजना कार्यक्रमहरुमा कमिसन लिने, पहुँचको भरमा योजना वितरण गर्ने जस्ता कार्यहरु बन्द गर्न सुझाव दिइएको हो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धमा स्थानीय तहहरुसँगको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा सहभागी पालिका प्रमुखहरुले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

अछामको तुर्माखाद गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर बिसीले स्थानीय तहको सिफारिस बिना जथाभाबी योजना वितरण हुने गरेको बताए ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई माथिल्लो तहका सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार हुन आवश्यक छ । पालिकाको सिफारिस बिना जथाभाबी योजना कार्यान्वयन भइरहेको देखिन्छ । त्यो ठाउँको आवश्यकता के हो ? भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ कि पर्दैन । योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म कमिसनको लोभमा चलखेल हुँदै आएको छ । प्रदेशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको छ । आगामी दिनमा यस्ता प्रवृत्ति दोहोरिनु हुँदैन ।’

यस्तै पालिका प्रमुखहरुले प्रदेश सरकारको योजनाहरु कमिसनमा खरिद बिक्री हुने गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । 

अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिर्ख खड्काले प्रदेश सरकारले गरिरहेका गतिविधिको बारेमा सुन्दा पनि लाज लाग्ने गरेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले योजनामा बजेट हाल्छ तर अनुगमन नगरी भुक्तानी दिने गरेको छ । प्राविधिकले फोनबाट अनुगमन गर्छन् । पालिकाको कुनै सहमति र सल्लाह लिने गरिएको छैन । प्रदेशले यस खालका गल्तीहरु सच्याउन आवश्यक छ ।’

डोटीको आदर्श गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश खड्काले पनि प्रदेश सरकार आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप लगाए । खड्काले स्थानीय तह सबै तहका सरकारको जग भएपनि त्यो अनुसारको समन्वय र सहकार्य नगरिएको बताए । 

यसैबीच आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशबहादुर शाहीले विगतमा सरकारले गरेका गल्तीहरु सुधार्दै बजेट तथा योजना कार्यान्वयन गरिने जवाफ दिए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुले प्रदेशमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै उठाएको सवालमा भ्रष्टाचार भन्ने शब्द सुन्न समेत नसकिने बताए ।

मन्त्री शाहीले भने, ‘कमिसनमा बजेट गयो भनेर गरिएको गुनासो अब आउँछन् भनेर सोच्न पनि सकिँदैन । हामी विगतमा जस्तो टुक्रे योजना बाड्दैनौं । स्थानीय तहको मागअनुसार बजेट विनियोजन गर्छौं । अघिल्ला सरकारका कमीकमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्छौं ।’

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश देउवा, आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीलगायतको सहभागिता थियो ।

मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश र प्रदेशवासीको आवश्यकताको आधारमा बजेट कार्यक्रम ल्याउने बताए । सुशासन, आर्थिक पारदर्शितामा आफू प्रतिबद्ध रहेको समेत मुख्यमन्त्री शाहेको भनाइ थियो ।