काठमाडौं । ‘मेक इन नेपाल’, ‘मेड इन नेपाल’ को अभिलाषा राख्दै आएको राज्यले सही नीति नबनाइदिँदा व्यवसायी पलायनको बाटोमा अघि बढेका छन्  । नेपालमा नै केही गर्ने आकांक्षाका साथ उद्योग स्थापना गरेर विद्युतीय मोटरसाइकलको उत्पादन थालेका युवाहरु राज्यको गलत नीतिका कारण पलायनको बाटोमा अघि बढेका हुन् ।

नेपालको पहिलो विद्युतीय मोटरसाइकल ‘यात्री’ ले दर्ताको प्रमाणपत्र (नम्बर प्लेट) पाउन सकेन । जसको फलस्वरुप यात्रीका विकासकर्ता टिमनै नमिठो अनुभव बोकेर विदेश पलायन हुन लागेका हुन् ।

‘यात्री’ मोटरसाइकलका उत्पादक एवम् मुख्य विकासकर्ता अशिम पाण्डे, बत्सल पाण्डेसहितको टोली यतिखर नेपालमा मोटरसाइकलको उत्पादन हुन नसक्ने निष्कर्षका साथ चीन हानिएका छन् ।

कम्पनीका सल्लाहकार एवं निर्माण व्यवसायी निकोलश पाण्डेले यात्रीको टिम अवसरको खोजीमा चीन पुगेको रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

‘नेपालमा केही गर्छु भन्नेलाई अवसर नै छैन । यहाँको कानुन, कर्मचारीतन्त्र पुरै सिस्टम नै खराब छ । देशभित्र नै केही गर्छु भन्दा कतैबाट सहयोग मिल्दैन । यही नियति भोग्दै यात्री मोटरसाइकलका निर्माता भाइहरु विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन्,’ पाण्डेले रातोपाटीसँग भने ।

विदेशबाट अध्ययन गरेर आएका युवाहरुलाई ऐन नियमको परिबन्धले रिंगाएको तर्क गर्दै पाण्डेले भने, ‘यो सबै सहन नसकेर युवाहरु विदेशिएका हुन् ।’

‘विदेशमा पढेर आए, उनीहरुलाई देशको सिस्टको बारेमा त्यति थाहा नै छैन । यहाँको लेन्दी प्रणालीले उनीहरुलाई हैरान नै बनायो । अन्ततः निराश भएर चीन हानिए,’ उनले भने, ‘अब यात्री टिमले चीनमा नै रहेर युरोपेली मुलुकका लागि विद्युतीय मोटरसाइकलको काम गर्नेछन् ।’

तथापि, यात्री टिमले नेपालको उत्पादन पूर्णतः बन्द भने गरिसकेको छैन । ‘मुलुकको कानुन, व्यवस्था सुध्रिए अवश्य नेपाल फर्किएर पुनः उत्पादन थाल्ने युवाहरुको चाहना छ,’ पाण्डेले रातोपाटीसँग भने ।

यस विषयमा असिमलगायत मुख्य लगानीकर्तासँग थप कुरा गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । देश बाहिर रहेकाले फोनमा कुरा गर्न सम्भव भएन । भाइबर, वाट्सएपमा सम्पर्क गर्न खोज्दा समेत उनीहरु बोल्न चाहेनन् ।

विद्यमान कानुन र यात्रीको यात्रा

लामो समयको प्रयत्न, अध्ययन अनुसन्धानसँगै युवा इन्जिनियर अशिम पाण्डेसहितको टिमले सन् २०१७ डेसेम्बरमा नेपालमा नै पहिलो पटक कम्पनी स्थापना गरेर विद्युतीय मोटरसाइकल ‘यात्री’ को उत्पादन थालेका हुन् । ‘यात्री डिजाइन स्टुडियो प्रा.लि, काठमाडौं’ को नाममा डिसेम्बर ६, २०१७ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँमा यात्री दर्ता भयो । यात्री टिममा अशिम पाण्डेसहित मेकानिकल इन्जिनियर कनिष्क सुवाल, अशेष श्रेष्ठ, सुलभ श्रेष्ठ, सार्थक शर्मा, कृष्ण श्रेष्ठ, बत्सल पाण्डे रहेका छन् ।

केही विदेशी विज्ञहरुसमेतको सहकार्यमा विद्युतीय मोटरसाइकलको थालनी गर्ने उनीहरु नै यात्रीको मुख्य परियोजनाकार हुन् ।

कम्पनी स्थापनाको करिब ४ वर्षपछि सन् २०२१ मा पहिलो पटक कम्पनीले पी–० अर्थात् प्रोजेक्ट–जेरो नामक मोडलको विद्युतीय मोटरसाइकल उत्पादन गर्‍यो । ३० किलोवाट मोटर क्षमतामा उत्पादित पी–० यात्री नेपालकै पहिलो र फरक डिजाइन सहितको विद्युतीय रेस मोटरसाइकल हो ।

फरक क्षमतासहितको यो मोटरसाइकल ४२ बीएच पावर र १२० एनएम टर्कमा १२० किलोमिटर प्रतिघण्टाको तीब्र गतिमा कुदाउन सकिन्छ । जुन अन्य विद्युतीय मोटरसाइकलको तुलनामा उच्च गतिकै हो ।

झण्डै एक सय युनिटमा उत्पादन गरिएको यो मोटरसाइकलले निकै चर्चा कमायो । राम्रै बिक्री पनि भयो । तर, मोटरसाइकलले दर्ता (नम्बर प्लेट) पाएन ।

नम्बर प्लेट नपाएकैले बिक्री गरिएका मोटरसाइकल बारम्बार ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा परिरहे भने दर्ता नपाएकैले यात्रीको व्यवसाय नै धरापमा पर्‍यो । कतिपटक त उत्पादक अशिम आफै ट्राफिक कारबाहीमा परे ।

‘अशिम आफै पटक पटक ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा परेका छन् । कतिपटक त मैले नै फोन गरेर छुटाएको छु । सधै नम्बर प्लेट नभएको मोटरसाइकलमा हिडेर कारबाहीमा पर्नुपनि उचित भएन’ सल्लाहकार निकोलश पाण्डे भन्छन् ।

यात्री मोटरसाइकल कम्पनीले आफ्नै कारखानामा एसेम्बलिङ गर्नेगरी च्यासिस्, ब्याट्री समेत आफैले उत्पादन गरेको हो । अन्य एसेम्बलिङ कम्पनीहरुले च्यासिस् मोटर लगायत अन्य पार्टपूर्जा बाहिरबाट आयात गरेर जडान गर्ने भएपनि यात्रीले भने आफैले उत्पादन गरिरहेको थियो । तर, यही उत्पादन सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को परिकल्पना भित्र परेन ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सोही ऐनमा टेकेर बनेको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधन, २०७४) ले समेत नेपालमा उत्पादित सवारी साधनलाई दर्ताबाट बर्जित गरेको छ । कार्यविधिको दफा ११ को १ मा नयाँ सवारी दर्ता एवं प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

उक्त दफाको उपदफा २ मा सवारी दर्ताका लागि भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल अनिवार्य गरिएको छ । व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘सवारी दर्ताको प्रमाणपत्रका लागि सक्कल भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल तिरेको रसिद (सक्कल प्रज्ञापन पत्र कार्यालयमै रहनेछ) अनिवार्य बुझाउनुपर्नेछ ।’ यही बाध्यात्मक व्यवस्थालाई देखाउँदै यातायात कार्यालयले यात्रीलाई दर्ता दिन नमानेका हुन् ।

यात्री मोटरसाइकलले आफ्नै चेसिस निर्माण गर्न ‘च’ श्रेणीको कार्यशाला स्थापना गर्ने अनुमति समेत पाएको छ । सडक सुरक्षा, प्रोटोकल सबै पूरा गर्दा पनि दर्ता पाएन ।

कम्पनीले नम्बर प्लेट दिन सरकारलाई पटक पटक आग्रह गरेको छ । यही निवेदनका आधारमा अन्तिम पटक यातायात विभाग विभागले  ९ वैशाख २०७९ मा यातायात कार्यालय गुर्जुधारालाई पत्र काट्यो ।  आफ्नै कम्पनीको च्यासिस्, ब्याट्रीसहित सडक सुरक्षा मापदण्ड परिक्षण (रोड वर्थनेस् टेस्ट) समेत पूरा गरेको कम्पनीलाई दर्ता दिनु भन्ने व्यहोरा पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।

तर, यातायात कार्यालयले सोही ऐनको दफा देखाउँदै पुनः यात्रीलाई दर्ता दिन मानेन । लाखौं प्रयास गर्दा पनि आधिकारिकता पाउन नसकेपछि अन्ततः हार मानेर यात्री उत्पादक विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् ।

 

‘दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हाम्रा नीतिहरू र कार्यप्रणाली कत्ति पुरानो र भुत्ते भइसकेका छन्, यो गतिलो उदाहरण हो । देशको विकासका लागि अग्रगामी नीतिको खाँचो छ । हामीले महसुस गरेका छौं’, यात्री मोटरसाइकल उत्पादकले आफ्नो आधिकारिक पेजमा लेखेको छ ।

यता कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भने यात्रीजस्तो स्वदेशी उत्पादनका सवारी साधनलाई कानुनी मान्यता दिन विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ नै परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

सोहीअनुसार फास्ट ट्रयाकमा ऐन संशोधन गर्नेगरी तयारी गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको भनाइ छ ।