काठमाडौँ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सरकारी निकाय र मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । आफ्नो ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखाले संघीय मन्त्रालयको संख्या १२ मा झार्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो । ‘मन्त्रालयको संख्या सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ को प्रतिवेदनले संघमा १६ मन्त्रालय र ३५ विभाग कायम गर्न सुझाव दिइएको थियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन, २०७९ मा संघमा १२ मन्त्रालय तथा प्रदेशमा ११ मन्त्रालय कायम गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।’

त्यसैगरी, २०७० सालमा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाउ समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि संघको मन्त्रालय संख्या १२ मा सीमित गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । जबकी, संघियता लागू भएको वर्षौ वितिसक्दा समेत केन्द्र सरकारका मन्त्रालयहरु २२ वटा छन् । मन्त्रालयमातहतका विभागको संख्या ८१ छन् । आवश्यक्ताभन्दा बढी संख्यामा रहेका मन्त्रालय र विभागका कारण चालु खर्चमा बढिरहेको छ ।

सोहीकारण, विभिन्न समयमा विज्ञहरूले दिएका प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालय तथा विभागको संख्या कम चालू खर्च घटाउन महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।