काठमाडौँ । पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको छ । नेपाल सरकारले अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गरेको थियो । विमानस्थलका लागि चीनको कूल २२ अर्ब ऋण सहयोगमध्ये २५ प्रतिशत अनुदानमा दिएको छ । 

तर, विमानस्थलले सञ्चालन खर्च जुटाउन र ऋण तिर्न भने मुस्किल पर्ने देखिएको छ । यही विषयमा चीन मामिलाका जानकार डा. कल्याण शर्मासँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

चीनको ऋण लगानीमा बनेको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको उद्घाटनको दिन चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिम (बीआरआई) अन्तर्गत जोड्यो । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल चीनको ऋण सहयोगमा बनाइएको आयोजना हो । दुई देश नेपाल र चीनको सरकारले मिलेर, विस्तृत छलफल गरी अघि बढाएको योजना हो ।  त्यसैले यस विषयमा सरकारी निकाय नै बढी जानकार होला । 

ऋण नेपाल सरकारको चाहनामै लिइएको हो । बीआरआई आयोजनाअन्तर्गत राखिएको योजनाभन्दा पनि गरिएको काम महत्त्वपूर्ण हो । अब यो विमानस्थल कसरी चल्छ र नेपालले चलाउन कसरी पहल गर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आगामी दिनमा यस विमानस्थलको अधिकतम उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।  

विश्वमा जुन देशले आयोजना निर्माणका लागि ऋण दिन्छ, सोही देशको कम्पनीले आयोजना बनाउने प्रचलन छ । यो नेपाल सरकारले योजनाबद्ध रूपमा बनाएको विमानस्थल हो । यो विमानस्थल निर्माणको विषयमा चीनलाई दोष दिनुपर्ने र विवाद गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बीआरआई अन्तर्गत राखेको छ वा उद्घाटनको समयमा संयोगवश घोषणा भएको थियो होला ?

पछिल्लो समय चीनले धेरै आयोजना बीआरआईअन्तर्गत राख्ने गरेको छ । यही कारण पुरानो भए पनि पोखरा विमानस्थललाई बीआरआईमा राखिएको हुन सक्छ । पछिल्लो समय चीनका सबै आयोजनाहरू ‘वान विन्डो’ अन्तर्गत छन् । र, यही सिलसिलामा पोखरालाई बीआरआईमा राखिएको हुन सक्छ । 

विमानस्थलको कूल लागत २२ अर्ब रुपैयाँ छ । यसमध्ये २५ प्रतिशतमात्रै अनुदान हो । आयोजनाको ऋण नै तिर्न सकिँदैन भन्ने पनि सुनिन्छ नि !

ऋण लिने र दिने विषय नेपालमा धेरै छलफलको चरण पार भएपछि भएको सम्झौता हो । ऋण लिँदाको हिसाब किताब पनि उच्च स्तरबाटै भएको थियो । जब विमानस्थलको सम्झौता भयो, त्यो बेलाको सरकारले ऋण तिर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भनेर अध्ययन त अवश्य पनि गरेको होला ।

डीपीआरदेखि बिजनेस प्लान पनि तयार पारेकै होला  । कसरी कुन मोडालिटीमा ऋण तिर्ने भनेर सोचेकै होला ।  सम्भावना भए/नभएको विषयसमेत हेरिएको थियो । सबै प्रक्रिया पुरा गरेपछि नेपालले चीनसँग ऋण लिएको हो । यस्तै, नेपालले लिएको वैदेशिक ऋणको अवस्था हेर्‍यो भने चीनको ऋण न्यून हो । २५% अनुदान भएकाले यो धेरै डरलाग्दो ऋणको अवस्था होइन ।

चीनको लगानी वा संलग्नतामा बनेका आयोजनामा भारतले वक्रदृष्टि राख्ने गरेको छ । चीनले पोखरा विमानस्थललाई त झन् बीआरआईमा राखिदियो । यसबाट कस्तो असर पर्ला ?

हामी नेपालीमा जसलाई पनि दोषी नजरले हेर्ने एउटा बानी छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतको नजिकको सिमानामा समेत पर्दैन । यसैले, भारतकै कारणले विमानस्थलको सञ्चालन प्रभावित बन्छ भन्ने विषय गलत हो । सञ्चालनमा आउन नसक्नुमा अन्य विविध कारण पनि हुन सक्छ । पोखरामा आन्तरिक विमानस्थलबाट समेत उडान भर्न सकिन्छ र विमानस्थललाई आन्तरिक तथा बाह्य उडानको हब पनि बनाउन सकिन्छ ।

पोखरा उपत्यकामा भारतीय पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गर्छ । यही कारण, पोखरामा भारतीय पर्यटकको आस गरिन्छ । तर, भारतले तत्काल पोखरामा उडान अनुमति नदिने सम्भावना देखिन्छ । चीनसँग स्पेसल फ्लाइट गरेर पनि लगानी उठाउन सकिएला ?

व्यापार गर्दा सुरुमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिन्छ । र, त्यसपछि लगानीको सुनिश्चितता हेरिन्छ । पोखरा विमानस्थललाई पनि आन्तरिक उडानको हब बनाइदिएमा सञ्चालन खर्च जुटाउन सक्छ जस्तो लाग्छ । 

तर, चीनले बनाएकै भरमा भारतीय विमान नउड्ने लगायतका विषय मान्न सकिँदैन । संसार भरको ५०० टप निर्माण कम्पनीहरुमध्ये आधा जति त चिनियाँ नै हुन् ।  चिनियाँ कम्पनीले  विभिन्न देशहरुमा ठुल्ठुला परियोजना निर्माण गर्दै आएको छ ।  त्यसैले, चिनिया कम्पनीले निर्माण गरेको कुनै परियोजनामा भारत समावेश हुँदैन भन्ने कुरा गलत हो । यहीकारण, चीनले बनाएकै भरमा भारतले उड्न नदिने भन्ने विषय ज्ञानको कमी हो जस्तो लाग्छ ।

विमानस्थल सञ्चालनका लागि सरकारले सिधै कुरा गर्नुपर्छ । पर्यटकीय हिसाबमा हेर्दा पोखरा एउटा राम्रो गन्तव्य बन्न सक्छ । पोखरा उच्च पर्यटकीय सम्भावना बोकेको सहर हो । हिमालय शृङ्खला र तालहरू हेर्न पोखरा उपत्यकामा धेरै पर्यटक आउँछन्। हिमाल र सुन्दर तालको सहर भनेर चिनिने यो सहर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र भएको छ ।

पोखरा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय भनेपनि खासमा यो क्षेत्रीय विमानस्थल हो । यसलाई क्षेत्रीय विमानस्थलकै रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ?

हो, सरकारले पोखरा विमानस्थललाई आन्तरिक विमानस्थलका रूपमा पनि चलाउन पहल गर्नुपर्छ । हामीले बनेका पूर्वाधारलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने र त्यसबाट नाफा लिने बाटो रोज्नुपर्छ । यो विमानस्थलबाट भारतका नजिकका सहर, मलेसिया, बंगलादेश, म्यानमार, मलेसिया, सिंगापुरका सहरहरू अर्थात् नर्थ इस्ट एसिया र मध्यएसिया लगायतका स्थानमा उडान गर्न सकियो भने राम्रोसँग चल्छ । यस्तै, चीनका नजिकका सहरहरूमा समेत उडान भर्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ ।

विमानस्थलका कारण पोखरामा व्यावसायिक प्याराग्लाइडिङ धरापमा पर्‍यो । यसको विकल्प के हुन सक्छ ?

पोखरामा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आइरहेको प्याराग्लाइडिङको भरपुर विकल्प हामीसँग छ । पोखराका छेउछाउमा पनि प्याराग्लाइडिङका लागि धेरै क्षेत्र छन् । हाल सञ्चालन भइरहेका यहाँका प्याराग्लाइडिङलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । पोखराबाहेकका जिल्लामा पनि यसको भरपुर सम्भावना छ ।

चिनियाँ ऋणमा बनेका आयोजनाले ऋण तिर्न नसकेपछि चीनले कब्जा गर्छ भन्ने जनमानसको बुझाई छ । यसबारे तपाईंको बुझाई के छ ?

नेपालले आफ्नो पूर्वाधार विकासका लागि ठुलो मात्रामा विदेशी ऋण लिँदै आइरहेको छ । यसमध्ये ८५ प्रतिशत ऋण विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, ओपेक लगायतका संस्थाहरूसँग छ । बाँकी रहेको ३  प्रतिशत ऋण इन्टरनेशनल मनिटरी फण्डसँग लिइएको छ । बाँकी १२ प्रतिशत ऋण भारत, चीन, जापान, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स लगायतका मुलुकसँग छ । यसमा चीनसँगको ऋण केवल २.६ प्रतिशत हो । चीनसँग नेपालले लिएको ऋण नै ठुलो समस्या होइन ।

पोखरा विमानस्थलकै हकमा २२१ मिलियन डलर ऋण हो । यसमध्ये २५ प्रतिशत अनुदान गर्दा १६५.७ मिलियन डलर हुन्छ । यसको सम्पूर्ण ब्याजदर सहितको हिसाब गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारकै छ । यस्तै, चीनले पोखरासहित त्रिशूली ए र चिनियाँ जहाज गरी नेपाललाई ३ वटा आयोजनामा ऋण उपलब्ध गराएको छ । यी आयोजनामा करिब ३०० मिलियन डलर पनि पुग्दैन । जबकि, नेपालले कूल ९८५ बिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिएको छ । पोखरा विमानस्थलले बिस्तारै ऋण तिर्छ होला ।