धनुषा । मधेस प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलबीच असन्तुष्टि बढेको छ । जसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि गर्नुपर्ने तयारी प्रभावित बनेको छ ।

नेकपा (एमाले) सरकारबाट बाहिरिएपछि हाल चार मन्त्रालय रिक्त छन् । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई ती मन्त्रालय नेपाली कांग्रेस, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई भाग लगाउन सकस भएको छ । 

गत वैशाख १० मा सम्पन्न उपनिर्वाचनपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने दल पनि बढेकाले असन्तुष्टि बढेको हो । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सत्ता साझेदारसँग सल्लाह नै नगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेपछि असन्तुष्टि बढेको बताए । सत्ता गठबन्धनको बैठक नै बस्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

कांग्रेस र लोसपाले केन्द्रमा भएको गठबन्धन अनुसार  प्रदेश सरकारमा आलोपालो नेतृत्वको दाबी गरिरहेका छन् । लोसपाका संसदीय दलका नेता अभिराम शर्माले केन्द्रमा भएको गठबन्धनअनुसार नयाँ ढङ्गबाट अघि अगाडि बढ्ने सहमतिअनुसार लोसपाको नेतृत्वमा मधेस प्रदेश सरकारको गर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले कांग्रेससहितका दललाई सरकारमा सामेल गराउन निरन्तर छलफलमा गरिरहेका छन् । तर कांग्रेस र लोसपाले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेपछि सरकारले पूर्णता पाएको छैन । 

जसपाले भने कांग्रेसले मुख्यमन्त्री आफूलाई दिने भन्दै उपनिर्वाचन ताका मौखिक सहमति गरेको दाबी गरिरहेको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, “सत्ता गठबन्धन दलबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ । तर जसपाले पहिलो नेतृत्व कांग्रेस वा अन्य पार्टीलाई दिँदैन, अहिले जसपाले नै सरकारको नेतृत्व गर्छ ।”

लोसपाले पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनावदेखि बाराको उपचुनावसम्म आफूहरु सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गरेको र त्यसैले सरकारको नेतृत्वको आफूहरु पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

सरकार निर्माणमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा आगामी असार १ मा ल्याउनु पर्ने बजेटका लागि तयारी प्रभावित बनेको छ । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित ११ वटा मन्त्रालय छन् । 

अहिले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले भौतिक पूर्वाधार, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कानुन तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् ।

त्यसैगरी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को चैत ९ गतेको निर्णयले मन्त्रालयको नामसमेत हेरफेर गरिएको छ । मन्त्रालयको नाम हेरफेर गरे पनि सोअनुसार मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छैन । 

चैत ९ को निर्णयले विभिन्न सात वटा मन्त्रालयको नाम र कार्यविभाजन परिवर्तन गरिएको छ । अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दुई भागमा टुक्र्याएर शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय बनाइएको छ । 

त्यसैगरी श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, ऊर्जा तथा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको छुट्टै नामकरण गरिएको छ । 

मन्त्रालयको मन्त्री र सचिवको जिम्मेवारी नतोकिँदा अर्थ मन्त्रालयले अझै पनि यी मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाउन सकेको छैन । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव कृष्णकुमार मिश्रले मन्त्री नहुँदा योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्न समस्या हुने गरेको बताए ।