काठमाडौं । कर्मचारी वृत्तभित्रै विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेल हुँदा निजामती प्रशासन हाँक्ने कानुनको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक अलपत्र अवस्थामा छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई परामर्शका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको साढे दुई महिना बितिसक्दा समेत सो विधेयक त्यतै हराएको छ ।

अर्थ र कानुन मन्त्रालयले विधेयलाई त्यसै थन्काउँदा सो विधेयक अलपत्र परेको बताइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो विधेयक प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी गरिएको बताएको थियो । तर, मन्त्रालयको सो तयारी समेत अवरुद्ध बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उपसचिवले भने कर्मचारीभित्रै रहेका विभिन्न स्वार्थ समूहको रुचिका कारण विधेयक अघि बढ्न नसकेको बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती उपसचिवले भने –‘बहालावाला कर्मचारीसँग छलफल र संवाद गर्नुको खासै अर्थ छैन, विधेयकमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका बारेमा स्वतन्त्र विज्ञ र प्रशासकहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।’ कर्मचारीहरू बीचमा छलफल हुँदा धेरैको धेरै प्रकारको रुचि हुने र रुचि बाझिन पुग्दा विधेयक अघि बढ्न नसकेको ती उपसचिवको दाबी छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।