काठमाडौं । अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन’ले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याएको छ । भारतीय जनता पार्टीसम्बद्ध धार्मिक समूहले नेपालका नेतालाई हिन्दु राष्ट्रका समर्थनमा बोल्न निरन्तर रकम उपलब्ध गराएको अमेरिकी प्रतिवेदनको दाबीमाथि बहस सुरु भएको हो ।

उक्त प्रतिवेदनले गत वर्ष जुन ९ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद भीम रावलले सार्वजनिक रूपमै जीससलाई ईश्वरको संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरिएको पाठ्यपुस्तकको आलोचना गरेको विषय पनि उल्लेख छ । रावलले पश्चिमा समुदायले इसाई धर्म फैलाइरहेको र पश्चिमा प्रभावले प्राचीन हिन्दू धर्म र संस्कृतिमाथि धावा बोलेको धारणा राखेको उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सो प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयबारे सोध्दा नेकपा एमालेका नेता रावलले अमेरिकी प्रतिवेदन अध्ययन गरिनसकेको भए पनि नेपालमा हिन्दु धर्मको प्रचार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको रातोपाटीलाई बताए । ‘नेपाल सनातन धर्म मान्ने अत्यधिक जनता भएको देश हो । यहाँ हिन्दु धर्मको प्रचार गरेर हिन्दु बनाउने अनौठो कुरा सुनियो,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

धर्म परिवर्तनका नाममा पैसा लिने कुरा गलत हुने उनको भनाइ छ । ‘हिन्दु राज्य बनाउँछु भनेर कसैले भारतबाट पैसा खाएका छन् भने गलत हो । जसरी धर्म परिवर्तन गरी क्रिश्चियन बनाउन पैसा खान मिल्दैन, त्यसैगरी धर्मका नाममा कसैको पैसा ल्याएर खाने कुरा गलत हुन्छ,’ रावलले भने ।

नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन जनमत निर्माणका लागि भारतले लगानी गरेको भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए । ‘शक्ति राष्ट्रले राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर रणनीतिक रुपमा आफ्नो पोल्टामा पार्नका लागि चलखेल गर्छन् भने नेपाली देशभक्त जनतालाई मान्य हुँदैन,’ उनले भने ।

यस्तै कांग्रेसमा हिन्दु राष्ट्र पक्षधर भनेर चिनिने नेता शंकर भण्डारीले हिन्दु धर्मका नाममा कुनै पनि शक्ति र व्यक्तिबाट पैसा दिएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘हिन्दु धर्म र संस्कृतिको संरक्षण हुनुपर्छ भन्दै आएको कांग्रेसको एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ता हुँ । हिन्दु धर्मका नाममा मलाई कुनै पनि शक्ति र व्यक्तिबाट पैसा दिन्छौं भनेको जानकारी छैन,’ उनले रातोपाटीलाई भने ।

हिन्दु धर्मका नाममा कुनै व्यक्तिले आर्थिक लेनदेन गरेको छैन भनेर ठोकुवा पनि गर्न सकिने अवस्था नरहेको भण्डारीको भनाइ छ । ‘कुनै व्यक्तिले आर्थिक लेनदेन गरेको हुनै सक्दैन त भन्न सक्दिनँ । विभिन्न चरित्र र नियतका व्यक्ति हाम्रो राजनीतिमा छन् । यसबारे मलाई धेरै भन्नु छैन,’ उनले भने ।

अमेरिकाको प्रतिवेदनमा हिन्दु राष्ट्रका लागि भारतले नेपालका नेतालाई रकम दिन्छ भन्ने कुनै आधार र तथ्य भने नरहेको उनले बताए । ‘नेपालको राजनीतिमा प्रभाव जमाएका व्यक्तिहरु कुनै न कुनै रुपमा विदेशीको इशारा र स्वार्थमा जोडिएको धेरै घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, नेपालको सार्वभौम सत्ता र पहिचानको खातिर कसैले आफ्नो स्वार्थका लागि लगानी गर्छ भने त्यो गलत कुरा हो । त्यसमा मेरो सहमति हुँदैन ।’

माओवादी केन्द्रमा हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डा प्रवेश गराउन चाहेका पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले अमेरिकाले मानवअधिकार विरोधी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको बताए । ‘कुनै पनि व्यक्तिको धर्म, रितिरिवाज र आस्थामाथि प्रायोजित हिसाबले पैसा लिएर काम गर्‍यो भन्नु अनुचित र मावअधिकार विरोधी कुरा हो । ८० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक हिन्दु धर्म, आचरण र संस्कृतिवादलाई मान्छन्,’ शर्माले भने, ‘आफ्नो रितिरिवाजलाई बढाउने र संरक्षण गर्ने प्रकारले मान्छे बोल्न सक्छ, अभियान चलाउन सक्छ, राजनीति गर्न सक्छ । त्यसो गर्नेहरु भारतबाट परिचालित छ, बिजेपीबाट परिचालित छ भन्नु गलत हो ।’

अमेरिकाको प्रतिवेदनले हिन्दु धर्मावलम्बीको आस्थामाथि प्रहार गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

यस्तै राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयजस्तो जिम्मेवार संस्थाबाट प्रकाशित प्रतिवेदनमा नेपालबारे सुनेकै आधारमा कयौँ गम्भीर आरोप लगाइनु अत्यन्त खेदजनक भएको बताए ।

‘प्रतिवेदनले ती आरोपहरू पुष्टि हुने प्रमाण दिएको छैन । नागरिक समाजको भनाई भन्दै आधारहीन कथनहरू समेटेको छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

भाजपासहित भारतका हिन्दु समूहले विशेषगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई हिन्दु राज्य पुनःस्थापित गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेको प्रतिवेदनको दाबीलाई मिश्रले अस्वीकार गरे । ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा छ, राप्रपा विश्वभरका देश तथा सम्बन्धित दल र समुहहरूसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्न चाहन्छ । राप्रपा कयौँ दशकदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई पुर्‍याइरहेको सहयोगको प्रशंसा गर्दछ तर राप्रपा कुनै पनि प्रकारको विदेशी दबाब स्वीकार गर्दैन,’ उनी भन्छन् ।

राप्रपाका नेताहरूले राजनीतिक समर्थन प्राप्त गर्न इसाईविरोधी भावनाको प्रयोग गरेको भन्ने अमेरिकी प्रतिवेदनको दाबीलाई पनि मिश्रले सोच्न सकिने विषय नभएको बताएका छन् । ‘व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा राप्रपाले कुनै अमुक धर्म तथा व्यक्तिहरूविरुद्ध घृणा फैलाउने कार्य गर्दैन र त्यस्ता कार्य सोच्न सकिने विषय पनि होइन,’ उनले भने ।

राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर राणाले राप्रपाका नेताहरुले भाजपा र भाजपा निकट धार्मिक संस्थाहरुबाट आर्थिक लाभ लिएको भन्ने दाबी शत प्रतिशत गलत भएको बताए ।

‘मैले पनि विभिन्न माध्यमबाट उक्त प्रतिवेदनमा गरिएको दाबीको बारेमा थाहा पाएको छु । तर, राप्रपाले वा राप्रपाका कोही पनि नेताहरुले भाजपा र उसका कुनै पनि संस्थाबाट आर्थिक सहयोग लिएको छैन । यस्तो भएको छैन र हुने पनि छैन’, उनले भने ।

नेपाल हिन्दु धर्म पुनर्स्थापनाका निमित्त वकालत गर्दै आएको अन्य कुनै धार्मिक संस्थाहरु आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भएको भए आफू अनभिज्ञ रहेको उनको भनाइ छ । राजनैतिक पार्टीको रुपमा राप्रपा र भाजपाको केही सम्बन्ध हुनसक्ने भए पनि आर्थिक लेनदेनमा सम्बन्ध नरहेको राणाको भनाइ छ ।

‘राजनैतिक पार्टीको रुपमा भाजपा र राप्रपाको केही सम्बन्ध हुन सक्छ । अहिले त्यो पनि खासै छैन । तर, आर्थिक लेनदेनको कुरा झूट हो,’ उनले भने ।

हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डा उठाउँदै आएको कांग्रेस बिपीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्ण मल्ल नेपालमा हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डा उठाउनेलाई बिजेपीले पैसा दिन्छ भन्ने कुरामा सहमत छैनन् ।

उनले भने, ‘हामी धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने हामी प्रष्ट छौं । तर हामी कसैको पैसा लिएर मुद्दा उठाएको होइन । अन्य पार्टी र व्यक्तिले के गर्छ हामीलाई थाहा छैन ।’

विदेशीका लागि हिन्दु राज्यको एजेण्डा उठाउछन् भन्ने कुरालाई मल्लले वाहियात भनेका छन् । ‘विदेशीको साहनुभूति र सामिप्यता चाहिन्छ भन्ने कुरा अलग हो । विदेशीका लागि हिन्दु राज्यको एजेण्डा उठाउँछन् भन्ने कुरा वाहियाता हो । यसमा मलाई विश्वास छैन,’ उनले भने ।

‘धर्मनिरपेक्ष बनाउनेले पैसा खाए’

धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउँदा १२ जना शीर्ष नेताले पैसा लिएको हिन्दु राष्ट्र पक्षधर नेताहरुको दाबी छ । एमाले नेता रावलले नेपालका सनातन धर्मलाई समाप्त गर्न योजनाबद्ध रुपमा पैसा खुवाएर गाउँबस्ती, सहरमा धर्म परिवर्तनको अभियान चलेको बताए ।

‘सनातन धर्मलाई समाप्त गर्नका लागि कयौं संस्थाहरुले योजनाबद्ध रुपमा पैसा खुवाएर गाउँबस्ती, सहर धर्म परिवर्तनको अभियान चलाएको देख्छु । त्यसमा धेरै धनराशी खर्च भएको समाचार माध्यमले लेख्छन्,’ उनले भने ।

कांग्रेस नेता भण्डारीले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने भन्दा पनि इसाईकरण गर्न अर्बौं पैसा खर्च भएको बताए । ‘एकीकरण हुनुभन्दा पहिले नै नेपालमा पश्चिमा इसाईहरुले इसाईकरण गर्न खोजेका थिए । त्यसको निरन्तरता अहिलेसम्म छ । यसका लागि अर्बौं पैसा खर्च भएको कुरा तथ्यले पुष्टि गर्छ,’ उनी भन्छन् ।

माओवादी नेता शर्माले धर्मनिरपेक्षता नेपाली जनाको माग थिएन भनेर प्रश्न उठेको बताए । ‘यो त रातारात युरोपियन, अमेरिकनहरुबाट आर्थिक लाभ लिएर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउने काम भएको भन्ने छ । त्यसैले यसमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने भनेर मैले मुद्दा अगाडि सारेको छु,’ उनले भने ।

२०६३ मा धर्म निरपेक्षताको घोषणापछि नेपाल संसारमै सबैभन्दा बढी धर्मान्तरण भइरहेको देशहरूमा परेको राप्रपा नेता मिश्रको दाबी छ । नेपालमा धर्मान्तरण व्यक्तिगत स्वतन्त्रताभन्दा पनि संगठित विदेशी प्रभावको विषय बनेको उनको भनाइ छ ।

कांग्रेस बिपीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लले धर्म निरपेक्षको मुद्दा उठाउनेहरुले पैसा खाएकोे दाबी गरे । ‘जसले हाम्रो देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाए, तिनीहरुले पैसा खाएका कुरा नर्वेको एउटा मिटिङमा उठको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘ठूला र मधेसवादी दलका १२ जना नेताले पैसा लिएको कुरा बाहिर आएको थियो ।’