बारा । राजमार्गमा गुड्ने सवारी साधनहरुसँग अवैध रुपमा रकम असुल्ने ठेकेदारलाई कारबाहीका सम्बन्धमा स्थानीय तह र प्रशासनबीच विवाद उत्पन्न भएको छ ।

वीरगन्ज–पथलैया सडक खण्डमा गुड्ने सवारी साधनसँग अवैध रुपमा रकम लिएको अवस्थामा केही दिनअघि बारा प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको थियो । तर उनीहरुमाथि कारबाहीको सन्दर्भमा स्थानीय तह र प्रहरीले एक अर्कामाथि दोषारोपण गरेका हुन् ।

प्रहरीले सम्बन्धित स्थानीय तहको सहयोग नहुँदा ती चार जनामाथि कारबाही गर्न नसकिएको जनाएको छ । बाराका प्रहरी उपरीक्षक होबिन्द्र बोगटीले ठेकेदारलाई कारबाही गर्न जीतपुर सिमरा उपमहानगर र परवानीपुर गाउँपालिकाले प्रमाण जुटाउन र उजुरी दिन आलटाल गरेपछि उनीहरुलाई रिहा गर्नुपरेको बताए ।

‘हामीले ठेकेदारलाई समातेर ठगीमा कारबाही गर्न जीतपुर सिमरा र परवानीपुर गाउँपालिकासँग प्रमाण माग्दा उहाँहरुले सहयोग गर्नुभएन, बिना प्रमाण के आधारमा कारबाही अगाडि बढाउने ?’ प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले भने ।

यता जीतपुर सिमरा उपमहानगर र  परवानीपुर गाउँपालिका जनप्रतिनिधि भने राजमार्गमा अवैध रुपमा रकम असुली भइरहेको प्रत्यक्ष देखेको अवस्थामा उनीहरुमाथि कारबाही गर्न प्रहरीलाई थप उजुरी आवश्यक नपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

जीतपुर सिमरा उपमहानगरका प्रमुख राजन पौडेलले कानुन बमोजिम लगाएको ठेक्का विपरीत ठेकेदारले गैरकानुनी ढंगले रकम उठाएको देख्दादेख्दै प्रहरीले कारबाही नगर्नु शंकास्पद देखिएको बताए । उनले भने, ‘अनुसन्धानको क्रममा परवानीपुर गाउँपालिकाको रसिद किर्ते भएको देख्दादेख्दै किन कारबाही भएको छैन ? प्रहरी प्रशासनको कार्यशैलीले यसमा उहाँहरुको मिलेमतो रहेको प्रस्ट हुन्छ ।’

जीतपुर सिमरा उपमहानगर र परवानीपुर गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि राजमार्गमा कवाडी करको ठेक्का लगाएका थिए । पालिकाले लगाएको ठेक्कालाई टेकेर ठेकेदारले भने राजमार्गमा गुड्ने प्रत्येक मालवाहक तथा खाली सवारी साधनलाई रोकेर दुःख दिने र अवैध ढंगले रकम उठाउने गरेका थिए ।

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका लागि सामान बोकेर आएका गाडीहरुमा पनि कवाडी करका नाममा अवैध रकम लिएपछि पछिल्लो समय हुलास स्टिल लगायत केही ठुला उद्योगहरुले ठेकेदार र सम्बन्धित पालिकाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् ।

संघीय सरकारले बनाएको राजमार्गमा कानुनी रुपमा कुनै पनि किसिमको कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन । नेपालको संविधानमा स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामै पालिकाहरुलाई कृषि सडक, ग्रामीण, सिँचाइँ सडकमा मात्रै कर लगाउन पाउने अधिकार छ । तर जीतपुर सिमराले राजमार्गमा भ्याट बाहेक २ करोड ५६ लाखको कवाडी कर र परवानीपुर गाउँपालिकाले भ्याट बाहेक २० लाखमा कवाडी र सडक उपयोग कर दुवै लगाएको छ ।

काुनन विपरीत कर लगाउने स्थानीय तह र हाई–वेमा बसेर जबरर्जस्ती अवैध असुली गर्ने ठेकेदार दुवै पक्ष यो मामिलामा गलत देखिन्छन् । यसका बाबजुद स्थानीय तहले राजस्व मर्ने भन्दै ठेक्का तोड्न नचाहने र ठेकेदारले पनि कवाडी बोकेका मात्रै सवारी कर कर लिँदा आफू घाटामा जाने भन्दै खाली सवारी साधनसँगसमेत अवैध रुपमा रकम उठाउँदै आएको हो ।

‘हामी ठेकेदारलाई कारवाही गर्छाैँ तर ठेक्का लगाउने निकायले अनुगमन गरेर गलत भएको छ भनेर हामीलाई उजुरी  दिनुप¥र्याे, उहाँहरु जथाभावी ठेक्का लगाएर राजस्व उठाउने अनि दोषचाहिँ पुलिसलाई मात्रै लगाएर हुन्छ र ?’ बाराका  प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले भने ।

गाउँपालिकाको रसिद किर्ते हुँदा पनि किन भएन कारबाही ?

कवाडी करको ठेक्कामा रसिद र छाप किर्ते भएको विषयमा समेत प्रहरीले ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसकेको परवानीपुर गाउँपालिकाको आरोप छ । गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद क्षत्री कुर्मीले आफ्नो पालिकाको रसिद ठेकेदारले किर्ते गरेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै बोल्दै आएका छन् ।

हालसम्म ४ हजार रसिदमात्रै गाउँपालिकाले प्रमाणित गरेको तर ठेकेदारले भने १५ हजार रसिद काटिसकेको अध्यक्ष कुर्मीको भनाइ छ । ‘हामीले उनीहरुलाई बोलाएर स्पष्टिकरण सोधेका छौँ, हामीले ४ हजार ठेली रसिद प्रमाणित गरेर दिएको हो, त्यो बाहेक किर्ते भएको छ,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाको आम्दानी होस् भनेर संवैधानिक ढंगले ठेक्का लगाएका हौँ तर ठेकेदारले बढी पैसा कमाउने उद्देश्यले बदमासी गरेको रहेछ, अब हामी ठेक्का रद्द गर्ने पक्रियामा जान्छौं ।’

राजमार्गमा कवाडी करका लागि जीतपुर सिमराले एचएण्डजे ट्रेडर्स र परवानीपुर गाउँपालिकाले कैलाश मण्डलसँग ठेक्का सम्झौता गरेका हुन् । सम्झौता गरिएको कम्पनी फरक भए पनि यी दुवै ठेक्का लिने कम्पनीका सञ्चालक एजाजुल मियाँ हुन् ।

ठेकेदारले राजमार्गमा गुड्ने सवारी साधनलाई रोकेर जबरजस्ती शैलीमा ३२० रुपैयाँ लिँदै आएका छन् । कवाडी बोकेका मालवाहक गाडीको हकमा सामानको मात्रा हेरेर १ हजारभन्दा माथिको रसिद काट्ने गरिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) पुरुषोत्तम प्रसाद पाण्डेले यसअघि नियन्त्रणमा लिएका ४ जनालाई सामान्य सोधपुछ गरेर छाडिएको बताए । ‘यसमा प्रहरीले कारबाही गर्ने होइन, गलत भएको छ भने स्थानीय तहले आफै कारबाही गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘परवानीपुर गाउँपालिकाको हकमा रसिद र छाप किर्ते भएको हो भने पालिकाले प्रमाणसहित आएर उजुरी दिनुप¥र्याे ।’

पालिकाको रसिद, छाप किर्ते गर्नेलाई सरकारी छाप किर्ते र ठगीमा कारबाही गर्न सकिने तर त्यसका लागि प्रमाणसहित पालिकाले उजुरी दिनुपर्ने प्रहरीको भनाइ छ ।

यता जीतपुर सिमराका नगरप्रमुख राजन पौडेलले राजमार्गमा अवैध रकम उठाउनेलाई कारबाही गर्ने निकाय प्रहरी भएकाले पालिकाको उजुरी आवश्यक नपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले त सर्तभित्र रहेर ठेक्का लगाउने हो, नियमविपरीत भएको छ भने कारबाही गर्ने त प्रहरीले हो,’ नगरप्रमुख पौडेलले भने ।

उद्योग वाणिज्य संघको ध्यानाकर्षण

राजमार्गमा गुड्ने सवारी साधनसँग गैरकानुनी ढंगले रकम उठाउनेलाई प्रशासनले कारबाही नगरेको भन्दै उद्योग वाणिज्य संघ मधेस प्रदेशले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टिमानीले राजमार्गमा कवाडी कर उठाउने अधिकार पालिकालाई नभएकाले स्थानीय प्रशासनले तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

‘नियमविपरीत राजमार्गमा कवाडी कर लगाउने अधिकार पालिकाहरुलाई छैन, कानुनी राज्यमा हामी बसिरहेका छौं भने स्थानीय प्रशासनले कारबाही गरोस्, उद्योग वाणिज्य महासंघको पनि यसमा ध्यानाकर्षण भएको छ,’ अध्यक्ष टिमानीले भने, ‘एउटै मालसमान बोकेको गाडीबाट बारा, पर्सा मकवानपुरले ठाउँठाउँमा पटकपटक रोकेर पैसा लिइरहेका छन्, के हो यो ?’

उनले कानुनी प्रकिया मिचेर पालिकाहरुले मुख्य राजमार्गमा लगाएको कवाडी कर आफैमा अवैध भएकाले त्यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताए । ‘राजमार्गमा खुला रुपमा यसरी अवैध काम हुँदा किन कारबाही नभएको हो ? हामी अचम्ममा छौं,’ उनले भने, ‘राजमार्गमा कवाडी करले दुःख दिइरहेको स्थिति छ, कवाडी कर लागु हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो पनि स्पष्ट धारणा छ, यदि भोलिका दिनमा यसरी नै राजमार्गमा पैसा उठाउने काम रोकिएन भने हामी खुलेरै विरोधमा उत्रन्छौं ।’