काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा लाग्दै आएको कोटा प्रणाली हट्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १०० जना कामदार पठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन थालेको हो । त्यसका लागि आवश्यक कानुन संशोधनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

कोठा सिस्टमले व्यवसायी मर्कामा परेको भन्दै मन्त्रालयले कानुन संशोधन गर्न लागेको हो । त्यसका लागि म्यानपावर व्यवसायीहरूले दबाब दिँदै आएका थिए । उक्त निर्णय व्यवहारिक नभएको भन्दै उनीहरूले निरन्तर कोटा प्रणाली हटाउन माग गर्दै आएका छन् ।

सोही आधारमा श्रम मन्त्रालयले कोटा प्रणाली हटाउन लागेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीका उप–सचिव सुशील प्रसाद आचार्यले कोटा प्रणाली व्यवहारिक नभएको भन्दै हटाउन लागिएको बताए ।

‘नेपाल सरकारले लाइसेन्स दिने हो । त्यसले १०० जना पठाओस् कि २०० जना । लाइसेन्स दिने र रिन्यु गर्नको लागि के के प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ भन्ने त्यो तोकिदिएकै छ । यदि उसले कामदार पठाउन सकेन भने त्यसै पनि बन्द भइहाल्छ नि । हामीले किन यति मात्र पठा भनेर भन्नुप¥यो ।’ आचार्यले भने ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले १०० जना कामदार पठाउनै पर्ने भनेको फोर्स लेबरको भएको बताए ।

‘मैले कुनै वर्ष ५०० जना पठाए । अनि अर्को वर्ष भने मैले कम्तीमा १०० जना पठाउनै पर्ने भयो । त्यस्तो नाममा मैले जस्तो व्यक्तिलाई पनि पठाउने, जुन काममा पठाउने गर्छु र पछि समस्या हुन्छ । यसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जन्मायो ।’ अध्यक्ष भण्डारीले भने ।

१०० जना पठाउँदा व्यवसायीहरूले अरूबाट भिसा किनेर महँगोमा बेच्ने गरेको उनको भनाई छ । जसले गर्दा व्यवसायी क्षेत्रमा विकृति मौलाइरहेको उनको भनाई छ ।

सरकारले कोरोना महामारीको समयमा १०० जना कामदार नपठाउने म्यानपावर व्यवसायीहरूको समेत नवीकरण गरिदिएको थियो ।