काठमाडौँ । पूर्वप्रहरी उपरीक्षक (एसपी) आभुषण तिम्सिनाले बुधबार फेसबुक स्टाटस लेखेका छन्, ‘प्रहरी र सरकारी वकिललाई मात्रै जानकारी हुने नक्कली शरणार्थी प्रकरणजस्तो संवेदनशील र राष्ट्रिय महत्त्वको मुद्दाको बयान गरिएको पाना भनेर आएको यो चिज के हो ? ...कानुनले तोकेका आधिकारिक जिम्मेवार संस्थाहरुको चेन अफ कस्टडीमा भएको भनिएको मिसिलका पानाहरु कसरी सार्वजनिक भए ? अनुसन्धान र छानबिनको विषय हो ।’ 

यस्तै, प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई जोडेर बिहीबार फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवर अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख हुँदा नै प्रहरीको १० नम्बर डायरीमा मुद्दा दर्ता भई प्रक्रिया अघि बढिसकेको र हाल प्रहरीका सम्बद्ध सबै उच्चपदस्थ सबै अधिकृतको संयुक्त प्रयासबाट यो मुद्दाको अनुसन्धानमा सफलता मिलेको हुँदा अनावश्यक रूपमा कुँवरको नाम जोडी कुनै स्वार्थ समूहले अफवाह फैलाई प्रहरीको मनोबल गिराउने प्रयास गरेको देखिएकाले माननीयज्यूहरू लगायत सञ्चारकर्मीज्यूहरूको समेत ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु ।’ 

राणा र तिम्सिनाको चासोलाई बल पुग्ने गरी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बुधबारै प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर  लगायत प्रहरीका उच्च अधिकृतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर मिसिल बाहिरिएकोबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिए । 

नक्कली भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान मिसिलबाट आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरको नाम जोडिएको एउटा ‘भाइबर च्याट’को स्क्रिनसट बाहिरिएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यममा अनेक टीकाटिप्पणी आइरहेका छन् । 

यस प्रकरणका मुख्य बिचौलिया केशव दुलाल र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेबीच २०७९ असारमा भएको भाइबर च्याटमा हालका आईजीपी कुँवरको नाम लिएर नम्बर मागिएको र कुरा गर्न चाहेको उल्लेख छ । सोही च्याटमा कुँवरले फोन नउठाएको समेत उल्लेख गरिएको छ । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कुँवरको मिलेमतोतर्फ आशंका हुनु स्वाभाविकै हो । यद्यपि, यति संवदेशील मुद्दाको मिसिलमा आएको गोप्य कागजातको डिजिटल कपी (भाइबर च्याटको स्क्रिनसट) नै कसरी बाहिरियो भन्ने अर्को अहं प्रश्न उब्जेको छ । स्पष्ट के छ भने, प्रहरीले उक्त भाइबर च्याटलाई प्रिन्ट गरेर अनुसन्धानको मिसिलमा समावेश गर्ने र सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने हो, अर्कोतिर प्रहरीले आवश्यक डिजिटल प्रमाणहरु पनि ‘पेन ड्राइभ’मा राखी बुझाएको हुन्छ । यतिखेर भने, सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीले बुझाएको मिसिललाई नखोल्दै डिजिटल कपी बाहिरिएपछि प्रहरीप्रति नै प्रश्न उब्जेको हो । प्रहरीका उच्चपदस्थ अधिकारीले पत्रकार र सम्पादकलाई बोलाएर केही गोप्य कागजात र डिजिटल प्रमाणहरु उपलब्ध गराएको तथ्य पनि बाहिरिएकै छ, चाहे त्यो सहयोगी भावनाले होस् वा बदनियत राखेर ।

यस प्रकरणमा कुँवरको संलग्नता के कति हो भन्ने अर्को अनुसन्धानको पाटो होला, तर अनुसन्धानकै क्रममा डिजिटल कपी बाहिरिनुले प्रहरीभित्रको पदीय खिचातानी (खासगरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा हुने चलखेल)तर्फ संकेत गरेको जानकार बताउँछन् । 

अहिले चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी उजुरी २०७९ जेठमै परेको थियो । त्यतिबेला कुँवर उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय (अपराध महाशाखा)का कार्यालय प्रमुख  (एसएसपी) थिए । कुँवरले सोही समयमा उक्त फाइलमाथि निगरानी बढाएको र सोही समयमा हालका अभियुक्तमध्येका केशव दुलाल र सानु भण्डारीलाई कार्यालयमै बोलाएर सोधपुछ गरेको आरोप छ । यद्यपि त्यतिबेला उनले नियन्त्रणमा आएका व्यक्तिलाई त्यसै छाडेको र त्यसको लाभ डीआईजी बन्ने समयमा लिएको हल्ला यतिबेला चलिरहेको छ । 

अहिले बाहिर आएजस्तो पहिल्यै अपराध महाशाखामा पुगेका आरोपितलाई छाड्दा १३ नम्बरमा एसएसपी रहेका कुँवरलाई डीआईजी बढुवा हुँदा १ नम्बरमा पु¥याइयो कि भन्ने शंका गर्ने छुट रहेको पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन् । ‘शंकाको दृष्टिकोणले सबै सम्भावनालाई हेर्न सकियो, तर यही हो भन्नका लागि आधार चाहिएला नि ?’ पूर्वएआइजी भण्डारी भन्छन्, ‘प्रहरीमा विगतदेखि नै केही न केही खेल नखेली नेतृत्वमा पुग्न सकिँदैन भन्ने गलत अभ्यासका कारण नेतृत्व चयनमा विवाद आएको हो । यसलाई सुधार्नुपर्छ ।’

यतिबेला प्रहरीको अनुसन्धानभित्रको मिसिल र गोप्य कागजात बाहिरिनुमा हाल उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा रहेका एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीको हात रहेको आरोप समेत लागेको छ । गृहमन्त्रीसँगको भेटमा आइजीपी कुँवरले यो सबै काम एआइजी ज्ञवालीले गरेको आरोप लगाएका थिए । जवाफमा भने एआईजी ज्ञवालीले आफूले त्यस्तो नगरेको र आवश्यक परे छानबिन गर्न समेत आईजीपी कुँवरलाई सुझाएको भेटमा सहभागी अर्का एक एआईजीले बताए ।

कुँवरलाई हटाएर आफू आईजीपी बन्ने निहित स्वार्थबाट एआईजी ज्ञवाली प्रेरित रहेको बताइएको छ । यस विषयमा आफू कुनै पनि अस्वस्थ खेलमा नलागेको एआईजी ज्ञवाली बताउँछन् । रातोपाटीसँग एआइजी ज्ञवालीले भने, ‘मलाई त मेरै ब्याची आईजीपी भयो, खुसी नै छु । किन हटाउने खेलमा लाग्थेँ र ? अनुसन्धानको मिसिल मैले किन बाहिर ल्याउँछु ? ममाथि शंका गर्नु बेकार छ । म जहिल्यै संगठनको हित चिताउँछु ।’

जतिबेला कुँवर महानिरीक्षकमा नियुक्त भए, त्यतिबेला सत्ताधारी दल कांग्रेसको संस्थापन पक्ष र माओवादीको जोड ज्ञवालीलाई आईजीपी बनाउनेमा थियो, तर तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले कुँवरको पक्षमा अडान लिएका थिए । उता सेनापति प्रकरणबाट आत्तिएको माओवादी मेरिट लिस्ट बाहिरबाट नल्याउने भन्दै रक्षात्मक रणनीतिमा पुग्यो अर्थात् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुँवरलाई नै महानिरीक्षक बनाउने निर्णय लिए । स्रोत भन्छ, ‘अहिले खाण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्नु, सचिव टेकनारायण पाण्डे र केशव दुलालबीचको च्याटमा कुँवरको नाम जोडिँदा यहीबेला कुँवरलाई कारबाही गरेर ज्ञवालीलाई महानिरीक्षक बनाउने उपयुक्त समय ठानेर च्याट बाहिर पठाइएको देखिन्छ ।’

पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरीको बुझाइमा कहिलेकाहीँ काम गर्दा धेरै दबाब आएपछि अनुसन्धान अधिकृतले रणनीतिक रूपमा गोप्य दस्तावेज बाहिर ल्याउन सक्छन् । जसले अनुसन्धानमाथि दबाब दिने व्यक्ति वा संस्थालाई ‘साइज’मा ल्याउँछ । ठकुरीका अनुसार, प्रारम्भिक अनुसन्धानका डिजिटल कपी नै बाहिर आउँदा त्यसले थप अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ । उनले भने, ‘जब कार्यसम्पादन र मूल्यांकन पद्धति ठीक छैन र काम गरेको जस पनि संगठनले नदिने अवस्था आउँछ, यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति आफैँले गरेका कामको बाहिर सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, तर चेन अफ कमान्डमा चलेको संगठनमा आफूखुसी बोल्ने र प्रमाण बाहिर ल्याउने कामले राम्रो गर्दैन ।’ 

ठकुरीका अनुसार प्रहरीभित्रको आन्तरिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र एकले अर्कोलाई ‘हिलो छ्यापाछ्याप’को स्थिति सिर्जना हुनु भनेको संगठनकै लागि हितकारी छैन । प्रहरी अधिकृतको व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुँदा माथिल्लो तहमा पुग्दा प्रहरी कर्मचारीबीचको सम्बन्धमा कहिल्यै हार्दिकता हुन नसकेको पूर्वडीआईजी ठकुरी बताउँछन् । 

प्रहरीमा अझै पनि काम गरेको जस कसले लिने भन्ने होडबाजी व्याप्त छ । त्यसैको एउटा कडी हो, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान । 

स्वाभाविक रूपमा यो प्रकरणको अनुसन्धानको उद्गम बिन्दु उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय नै हो । यो कार्यालयको कमान्ड अहिले एसएसपी डा. मनोज केसीले गर्दै आएका छन् । पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने, बयान लिने, प्रमाण जुटाउने र मुद्दाको मिसिल तयार पार्नेसम्मको जिम्मेवारी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको थियो । यो कार्यालयको कमान्ड एसएसपी दानबहादुर कार्कीले गर्दै आएका छन् । 

यी दुवै कार्यालयलाई माथिबाट सुपरिवेक्षण गर्ने काम प्रत्यक्ष रूपमा रानीपोखरीस्थित उपत्यका प्रहरी कार्यालयको हो । यसको कमान्ड एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीले गरिरहेका छन् । सबै कार्यालयको मुख्य सुपरिवेक्षक चाहिँ प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर हुन् ।

विगतदेखिकै अस्वस्थ अभ्यास

प्रहरी एकले अर्कोलाई उछिन्ने र उपल्लो तहमा पुगेपछि बोलचाल समेत बन्द हुने अभ्यास विगतदेखिकै हो । २०४६ सालपछि प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रवेश पायो । समान दर्जाका अधिकृतहरू पदका लागि तँछाडमछाड गर्न थाले । २०४७ असारमा प्रहरी प्रमुख थिए, रत्नशमशेर जबरा । उनकै ब्याची थिए, मोतीलाल बोहोरा । बोहराले दरबारलाई मनाएर ८ महिनामै जबराको पद खोसिदिए । 

यो प्रसङ्ग अच्युतकृष्ण खरेल र ध्रुवबहादुर प्रधानको हकमा पनि लागू हुन्छ । खरेल २०५३ फागुनमा प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त भए, तर वैशाखमै प्रधानले राजनीतिक दबाबमा खरेललाई रिप्लेस गरे । २०५४ मंसिरमा मुद्दा जितेर खरेल महानिरीक्षकमा फर्किए । यो काण्डले अहिलेसम्म खरेल र प्रधानको सम्बन्धमा हार्दिकता छैन ।

संगठनभित्रैको आन्तरिक द्वन्द्व र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको खेल यतिमै रोकिएन । पहिलो बरीयतामा रहेका रविन्द्र प्रताप शाहलाई उछिनेर रमेशचन्द ठकुरी महानिरीक्षक बने, २०६५ फागुनमा । तीन वर्षसम्म संगठनको नेतृत्व गर्न पाउने र संगठनभित्रको हालीमुहाली आफूले गर्न पाउने देखिएपछि आफ्नै ब्याची शाहलाई पाखा लगाएर राजनीतिक बलमा चन्दले महानिरीक्षकको पगरी गुथेका थिए । त्यही बीचमा चन्दलाई सुडान घोटालाकाण्ड लाग्यो । शाह २०६८ जेठमा महानिरीक्षक बने । 

यो बीचमा केही समय रोकिएको प्रहरीभित्र हिलो छ्यापाछ्यापको स्थिति २०७० मंसिरमा उपेन्द्रकान्त अर्याल महानिरीक्षक नियुक्त भएपछि पुनः सुरु भयो । उनका प्रतिस्पर्धी थिए, एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी । उनी अर्याल महानिरीक्षक रहुन्जेल प्रहरी मुख्यालयभित्रै प्रवेश गरेनन् । यसै बेलादेखि प्रहरीमा गुटबन्दीको गाँठो गड्यो । 

अहिले पनि त्यतिबेलाका प्रहरी अधिकृतहरू उपेन्द्र र राजेन्द्र गुट सम्झन्छन् । दुवैले एकअर्काको नाम सुन्नै नचाहने । भण्डारीले प्रहरी प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद्मा बसेर कार्यकाल पूरा गरी अवकाश पाए । 

त्यसपछि महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयलाई लिएर अदालतमै मुद्दा दर्ता भयो – जयबहादुर चन्द, प्रकाश अर्याल र नवराज सिलवालमध्ये को महानिरीक्षक हुने भनेर । २०७३ सालमा सरकारले चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेलगत्तै उनका प्रतिस्पर्धी सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगे, आफू वरिष्ठ हुँदाहुँदै चन्दलाई आईजीपी बनाएको भनेर । चन्दको नियुक्तिमा अदालतले अन्तरिम आदेश दियो । त्यहीबीचमा प्रकाश अर्यालको भाग्य चम्कियो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उनी राम्रा थिए । सोही विवादमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगका सदस्य चन्द र एमालेका पूर्वसांसद सिलवालबीचको सम्बन्धमा अहिले पनि हार्दिकता छैन । दुवैले एकले अर्कोको उछिटो काढ्छन् । 

सरकारले वरिष्ठताकै आधारमा २०७४ चैतमा सर्वेन्द्र खनाललाई महानिरीक्षक बनायो । खनालको नियुक्तिलाई लिएर उनका प्रतिस्पर्धी रमेश खरेलले डीआईजीबाटै राजीनामा दिए । यी दुवैले पनि एकले अर्कोको नाम सुन्नै चाहँदैनन् । दुवै अहिले राजनीतिमा छन् । खनाल र खरेल दुवैले दुई–दुईपटक चुनाव लडे, जित भने हासिल गर्न सकेनन् ।

महानिरीक्षक नियुक्तिकै विषयलाई लिएर एआईजी विश्वराज पोखरेल २०७९ वैशाखमा सर्वोच्च पुगे । आफैँले फुली लगाइदिएको र १६ महिना जुनियर एआईजी धिरजप्रताप सिंहलाई सरकारले महानिरीक्षक बनाएको भन्दै पोखरेल सर्वोच्च पुगेका थिए । दुवैले एकले अर्कोको निन्दा गर्थे, तर अदालतले सिंहकै पक्षमा फैसला ग¥यो । उक्त फैसलापछि पोखरेलले राजीनामा दिए, तर सिंहले स्वीकृति गरिदिएनन् ।