काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा आफूले उठाउँदै आएका केही प्रक्रियागत मुद्दाहरू सम्बोधन भएता पनि म्याद थप र भुक्तानी हुनुपर्ने, माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने जस्ता अत्यन्त जटिल समस्या सम्बोधन नभएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका पुँजीगत खर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार एवं जबाफदेही बनाउने, खरिद ऐन तथा नियमावली परिमार्जन गर्ने लगायतका बुँदा सकारात्मक रहेको महासंघको प्रारम्भिक विश्लेषण छ । 

‘तर म्याद थप, माइलस्टोन खारेजी र भुक्तानीका विषयमा बजेट मौन रहेबाट चरम पीडामा रहेका निर्माण व्यवसायीहरूको विकराल समस्या समाधान गर्ने दिशा तर्फ सरकार जिम्मेवार नभएको पुष्टि भएको छ,’ महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा मंगलवार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । म्याद थप भई माइलस्टोन नहटेसम्म व्यवसायीहरूको ७० अर्ब भन्दा बढी रकम भुक्तानी हुने सम्भावना नभएका कारण २०८१ असार मसान्तसम्म सबै आयोजनाहरूको म्याद थप हुनुपर्ने महासंघको अडान छ ।

सरकारी रवैयाका कारण मुलुकको निर्माण उद्योगको ‘भ्रूण हत्या’ गर्न सरकार नै लागिपरेको प्रमाणित भएको छ भन्दै महासंघले आर्थिक अभावका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले ‘आत्मदाह’ गर्ने क्रम पनि बढेको जनाएको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्माण व्यवसायीहरूमाथि एक भन्दा बढी कारबाही गर्ने परिपाटी विगतमा हुँदा हुँदै बजेट वक्तव्यमा नै निर्माण व्यवसायीहरूको ‘इजाजत पत्र’ समेत रद्द गर्न सक्ने प्रावधान प्रति पनि महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ । 

सरकार नै निर्माण उद्योगको विकास विस्तारमा बाधक भई ‘क्रुर’ रहेको महसुस  महासंघले गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ‘निर्माण कार्यका लागि सरकारले ‘पूर्वाधार कम्पनी’ खडा गरिसकेको अवस्था र निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गर्न सक्ने अवस्था नै नरहेका कारण देशभरका व्यवसायीहरू आफ्नो इजाजत पत्र स्वयं राज्यलाई बुझाउन तयार भएका छन्’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । २०८० असार ४ भित्रमा सबै आयोजनाहरूको २०८१ असार मसान्त सम्म म्याद थप नगरी राज्यले बाँकी रहेको भुक्तानी नदिएमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू आफ्ना सबै इजाजत पत्रहरू राज्यलाई बुझाएर आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने महासंघले जनाएको छ ।