एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई ओलीको ‘शून्य मार्क’ सत्ताबाट विमुख हुनुपर्दाको पूर्वाग्रह
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रस्तुत बजेटमा ६ वटा उद्देश्य र १० वटा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । खर्च कटौती र खर्च प्रणाली सुधार गर्ने कार्यक्रमसहित बजेट आएको छ । संविधानको मर्म अनुरुप स्थानीय तह र प्रदेशलाई साधन स्रोतको हस्तान्तरण गरी संविधानलाई सबल र प्रभावकारी बनाउने आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण, मधेस–पहाड–हिमालमा सन्तुलित एवं समावेशी आत्मनिर्भर र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रतिर पाइला चाल्ने बजेट नै हाम्रो आजको आवश्यकता हो । यही कसीमा २०८०/०८१ को बजेटको मूल्याकंन गर्ने हो ।
बजेट बारे आफ्ना थप भनाइहरू राख्नु पूर्व म चालू वर्षको बजेटबारे केही कुरा प्रस्ट पार्न चाहन्छु । कतिपय माननीयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि धारणा राखिरहँदा चालू आवको बजेटबारे पूर्वाग्रही टिप्पणी गर्नु भएकाले चालू आवको बजेट पेस गर्ने जिम्मेवारी निभाएको नाताले मैले केही कुरा प्रस्ट पार्न खोजेको हुँ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्ने, उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात बढाउँदै आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढ्ने प्रमुख उद्देश्यमा केन्द्रित थियो । मैले बजेट र कार्यक्रममा कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकताका साथै औद्योगिकीकरणलाई पनि जोड दिएको थिएँ । यसबाहेक स्वास्थ्य लगायतका समस्याहरू समाधान गर्न, शिक्षाको गुणस्तरका लागि डीजिटलाइजेशन गर्ने कुरामा जोड दिँदै पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम मार्फत शिक्षा, श्रम र सिपलाई जोडेको थिएँ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका मेरा आदरणीय प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीज्यूले शून्य ‘मार्क’ दिनुभयो । उहाँको उक्त मूल्याङ्कन सत्ताबाट विमुख हुनुपर्दाको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधयुक्त भएको मैले बुझेको छु ।
यहाँ म कुनै दोहोरी खेल्न चाहन्नँ । बरु, यही दिनमा उठेका प्रश्नको तथ्यगत विवरण पेस गर्न चाहन्छु । म यो तथ्य बुझ्छु कि– बजेट जनताको हितमा हुनुपर्छ, ताकि जनताको जीवनमा परिवर्तन आओस् । त्यसैले बजेटको बस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । देशको भविष्य र जनताका जीवनसँग सरोकार राख्ने बजेटलाई राजनीतिक चस्माबाट समीक्षा गरियो भने त्यसले ठिक निष्कर्ष दिँदैन । आग्रह र पूर्वाग्रहमुक्त समीक्षा गरौँ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका मेरा आदरणीय प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीज्यूले शून्य ‘मार्क’ दिनुभयो । उहाँको उक्त मूल्याङ्कन सत्ताबाट विमुख हुनुपर्दाको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधयुक्त भएको मैले बुझेको छु ।
म आज विगत १० वर्षका बजेटहरूको समीक्षा गरौँ भन्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु । यसका लागि अर्थविद्, नागरिक समाज, किसान, पत्रकार, पूर्व न्यायाधीश, सम्बन्धित क्षेत्रका बिज्ञ समेत भएको एउटा उच्चस्तरीय आयोग वा समिति बनाऔँ । आवश्यक परे यसमा तटस्थ अन्तर्राष्ट्रिय अर्थविद्को पनि सहयोग लिउ । ताकी सत्ता र प्रतिपक्ष का आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई निकालिएका निष्कर्षहरु मार्फत समस्याका पहिचान गरौँ ।
तपाईँ–हामी सबैलाई थाहा छ–कुनै पनि बजेट एक वर्षका लागि आय व्यय भए पनि योजना र लक्ष्य दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन्छन् । आज जे परिणाम आउँछ, त्यसमा कतिपय ३÷४ वर्ष पहिलेको नीति र योजनाबाट आएका परिणामहरू हुन्छ ।
चालू आवका बजेटको प्रारम्भिक प्रभाव देखिएका छन् । चालू वर्षको बजेटको प्रभाव आगामी दुई–तिन वर्षमा देखिएला । परिणाम केही सकारात्मक होलान्, केही नकारात्मक ।
चालू बजेटका समग्रमा कार्यान्वयन भैसकेको छैन । मैले तर्कका लागि तर्क होइन, सत्य कुरा भन्न चाहन्छु । श्रावण बाट कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको बजेट सुरुवाती दिनमै बजेट सम्पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने होइन । त्यसबिचमा दसैँ–तिहार जस्ता पर्व आए ।
लगत्तै मङ्सिरका लागि सङ्घ र प्रदेश निर्वाचन घोषणा भयो । सङ्घ÷ प्रदेश को निर्वाचनमा लागि आचारसंहिता लाग्नु भन्दा पनि पहिला निर्वाचन आयोगले लगातार पत्राचार गरिरह्यो । आचारसंहिता लाग्यो । सरकार निर्वाचन सम्पन्न गराउने वातावरण बनाउन केन्द्रित भयो । यसले बजेट कार्यान्वयनमा सुरुमै समस्या देखा परे ।
निर्वाचन लगत्तै पुस १० बनेको नयाँ सरकारका अर्थमन्त्रीले बजेट माथि नराम्रोसँग छेडछाड गर्नुभयो । देशको होइन, आफ्नो हित खोज्नुभयो । बजेट कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिने र टेन्डर प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने क्रियाकलाप गर्नुभयो । यसले बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा भयो ।
यो उहाँप्रतिको मेरो कुनै दोषारोपण होइन । उदाहरणको लागि भेरी कोरिडोर लगायत थुप्रै योजना आज पनि टेण्डर भएको छैन । जबकि अहिलेसम्म तिनको २० देखि ३० प्रतिशत बजेट खर्च भइसक्नु पर्ने थियो ।
हाम्रो देश सरकार बनाउने र गठबन्धन फेरिने हल्ला मात्रले पनि काममा प्रभावित हुने देश हो । झन् साँच्चैको गठबन्धन हेरफेरलगायतका चालू बजेटको कार्यान्वयनमा प्रभाव पारेको हो । चालू आवको बजेट पेस गर्दा र अहिलेको बजेट पेस गर्दा एक वर्षको बिचमा भएका राजनीतिक समीकरणलाई हेर्यौँ भने पनि बजेटमा कार्यान्वयनमा यसको प्रभाव आकलन गर्न सक्छौँ ।
यो वर्ष अरू वेला जस्तो नभएर चुनावी वर्ष थियो, यसले आफैमा बजेट खर्चमा समस्या आएको हो भन्ने बुझ्न पनि धेरै दुख गरिरहनु पर्दैन । यी तमाम समस्याहरूका बिच बजेट कार्यान्वयन भने जस्तो, सोचे जस्तो भएन । यो सच्चाई यस सदनमा राख्न मलाई कुनै असहज लाग्दैन । मेरो मान्यता छ– नैतिक आधारमा शीर्ष तहमा बसेका मानिसहरू जिम्मेवारी लिन तयार हुनुपर्छ ।
म पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय केपी शर्मा ओलीज्यूको एउटा नारामाथि केही विषय राख्न चाहन्छु । ‘संवृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ उहाँले ल्याउनु भएको नारा हो । नारा मिठै छ । म पनि त्यो लागु हुनुपर्छ भन्ने पक्ष को हुँ । तर, नाराले मात्र हुँदैन । नारा सुहाउँदो नीति पनि आवश्यक छ । म त्यही नाराको समर्थक भएकाले चालू बजेटमा नारा सुहाउँदो बजेट ल्याएको हुँ ।
म पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय केपी शर्मा ओलीज्यूको एउटा नारामाथि केही विषय राख्न चाहन्छु । ‘संवृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ उहाँले ल्याउनु भएको नारा हो । नारा मिठै छ । म पनि त्यो लागु हुनुपर्छ भन्ने पक्ष को हुँ । तर, नाराले मात्र हुँदैन । नारा सुहाउँदो नीति पनि आवश्यक छ । म त्यही नाराको समर्थक भएकाले चालू बजेटमा नारा सुहाउँदो बजेट ल्याएको हुँ ।
समृद्ध देश बन्नलाई हाम्रो जिडिपी बढ्नै पर्छ । जिडिपी उत्पादनले बढाउँछ । त्यो बढ्नु नै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्नु नै हो । आयात प्रतिस्थापना गरी निर्यात मूलक अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने नै मेरो बजेटको उद्देश्य र कार्यक्रम हो । यो भन्दा अलग र पर केही छैन ।
औद्योगिकीकरण, भ्यालुएडिसन र कृषि उत्पादनमार्फत जिडिपी वृद्धि गर्ने उद्देश्य अन्तर्गत आएका नीति र योजनाहरूको केही उदाहरण दिन चाहन्छु ।
स्टिल उद्योग, अटोमोबाइल एसेम्बलिङ प्लान्ट, एक्सपोर्ट रीबेट, उद्योगलाई बिजुलीमा सहुलियत, पर्यटन पूर्वाधारका लागि सुविधा, मोटरसाइकल र गाडीमा निम्न वर्गलाई कम दर र विलासी गाडीमा बढी कर, आइटीको सेवा र उत्पादन निर्यातमा कर छुट, कमर्सियल कृषि फार्मिङमा कर छुट
उद्योगका कच्चा पदार्थमा कर छुट, फिनिस्ड गुडसमा् ट्याक्स वृद्धि, निम्न आय वर्गको अवस्था ख्याल गरी लोयस्ट इनकम ट्याक्स सेल्याप ४ बाट ५ लाख बनाएको गरेको, वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई आइपीओमा कोटा व्यवस्था, रुग्ण र बन्द उद्योगको पुनः सञ्चालन र सुपारीमा कर वृद्धि र तस्करीको अन्त्य । यही नै मेरो बजेटको आधारभूत सिद्धान्त र मान्यता हो ।
चालू आवको बजेटमा ल्याइएका केही रणनीतिक महत्वका योजना र नीतिले कसरी फाइदा पु¥यायो ? केही तथ्य पेश गर्न चाहन्छु । स्टिलसम्बन्धी नीतिले करिब २८ सय करोडको नयाँ लगानी आयो । तीन हजार प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भए । ५ सय मेगावाट थप विद्युत् खपत गरेर खेर जाने विद्युत् बाट आम्दानी ग¥यौँ ।
२४ घण्टा सञ्चालनमा रहँदा विद्युत्को मूल्य ४३ अर्ब पुग्छ । विलेट स्वदेशमै उत्पादन भई आयात बन्द हुँदा ३० अर्ब हाराहारीको विदेशी मुद्रा संचितिमा मद्दत पुग्यो । यसको पुरै परिणाम आउन २ वर्ष लाग्छ । यस प्रक्रियामा धौवाडी फलाम खानी उत्खननसँगै नेपाल पूर्ण रूपमा फलाममा आत्मनिर्भर हुनेछ । त्यति बेला चालू बजेटले ल्याएको नीतिले पूर्णता पाउनेछ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने प्रक्रिया यही होइन ?
अटोमोबाइल एसेम्बलिङ प्लान्टलाई प्रोत्साहन गर्दा पनि उपलब्धि भएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले व्यङ्ग गर्दै भन्नुभयो–सीमा पारी चार पाङ्ग्रा खोलेर नेपाल ल्याइ नट बोल्ट कस्ने काम मात्र भयो । म उहाँलाई भन्न चाहन्छु–कुनै पनि विकसित देशले औद्योगिकीकरणको सुरुवात यसरी नै गरेका छन् । १९६० र ७० को दशकमा थाइल्याण्ड र मलेसियाले एसेम्बलिङ प्लान्टबाट सुरु गरी आज अटोमाबाइल उत्पादनमा अब्बल बनेका छन्।
मैले प्रोत्साहन नीति सुरु गर्दा २ वटा एसेम्बलिङ उद्योग थिए । ६ वटा नयाँ थपिएर आज ८ वटा सञ्चालनमा छन् । अझै थपिँदै छन् । अहिले सम्म यसमा ६–७ अर्बको लगानी र १२ सय रोजगारी थपिएको छ । यहाँ केही ऊर्जा खपत पनि भएकै होला । औद्योगिकीकरण हुने बाटो यसरी नै हो । यो व्यङ्ग र मनोरञ्जन गर्ने विषय होइन ।
निर्यात अनुदानको नीतिले पनि ठुलो काम ग¥यो । औद्योगिकीकरणको अभूतपूर्व विकास गरेका देशले आफ्नो देशमा बनेका सामान निर्यात गर्नलाई १८ देखि २० प्रतिशतसम्म एक्सपर्ट रिवेट अर्थात निर्यात अनुदान दिने गरेको उदाहरण छन्। हाम्रो निर्यात बढ्नु भनेको डलर सञ्चिति बचत हुनु पनि हो ।
मैले निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान दिने नीति ल्याएँ । यसको पुरै प्रभाव देखिन अझ २–३ वर्ष पर्खनुपर्ला । तर, ३०–३५ करोडको एक्सपर्ट हुने प्लाइउड यही नीतिका कारण चालू आवको अन्तसम्म ८ सय करोड हुँदै छ । सेनेटरी प्याडबारे पनि हंगामा भयो । तर, आज गर्व साथ भन्छु– कच्चा पदार्थमा दिएको छुट र निर्यात अनुदानका कारण शुन्यबाट १ सय ५० करोडको निर्यात भैसकेको छ । बांकी सिमेन्ट, स्टील, जुत्ता आदिको निकासी क्रमशः वृद्धि हुँदै जाने कुरामा हामी हेर्ने नै छौँ ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सिमेन्ट निर्यात भएको छ । के यो दूरदर्शी नीतिको परिणाम होइन ? यो ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को नारासँग मेल खाँदैन ? एक पटक आँखा चिम्लेर र राजनीति चस्मा उतोरर चिन्तन मनन गर्नुस्।
उद्योगलाई विद्युत् खपतमा दिएको छुट लागु भएको छैन । भारतलाई सस्तोमा दिने र आफ्नो उद्योगमा बिजुली नदिने समस्या छ । दिँदा पनि महँगो गर्ने नीतिले आज उद्योगहरू हैरान छन्। उद्योगले प्रयोग नै नगरेको बिजुली ट्रङ्क लाइन भनी जर्वतस्त विल काट्ने र उद्योगलाई तर्साउने काम हुन्छ ? यो कसले गर्यो ? के यसरी नै अघि बढ्छ औद्योगीकरण ? हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा औद्योगिकीकरण गर्न लाई जग्गा– बिजुली – पानी – सडक – सुरक्षा आदिको सहुलियत गरिन्छ र एक्सप्रोर्टमा रिवेट दिन्छ । त्यसबाट हामी सिक्ने होइन उल्टै उद्योगलाई तर्साइ रहेका छौँ । मैले यस्तो नीतिमा सुधार गर्न खोज्छु , हमला गरिन्छ ।
बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने नीति अनुरूप वर्षै देखि बन्द वीरजंगस्थत कृषि औजार कारखानालाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको व्यवस्थापनमा पुनः सञ्चालनमा आयो । मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनले कारखाना सञ्चालन पनि प्रभावित रह्यो । सम्झौता अनुरूपको बजेट व्यवस्था नहुँदा अपेक्षा बमोजिम कृषि औजार उत्पादन हुन सकेको छैन । यस उद्योगबाट कृषि औजारको आवश्यकता पूर्ति गर्ने ठाउँमा पुग्न सक्छौँ ।
अदक्ष श्रम र कम ज्यालामा खाडीमा भौँतारिएका युवाहरूको आजको अवस्थासमेत हेरेर सबै श्रमयोग्यलाई सिपयुक्त बनाउने नीति लिएको थिएँ । यसले युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन मद्दत गर्दैन र ? दलित र गरिबलाई विभिन्न कोष परिचालन गरी जग्गा, बिउ पुजी, तालिम दिई उनीहरूलाई ६ महिनामा पेट भर्ने बनाउने कुरा के देशलाई आवश्यक थिएन र ?
चालू बजेटमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम राष्ट्रिय स्तरमा सुरु गरिएको छ । यसको बिस्तारसँगै नयाँ पुस्ता सीपयुक्त, उद्यमशील, आत्मनिर्भर र सक्षम हुनेछ । यो कार्यक्रम लागू भएका १४० विद्यालयमा हौसलाप्रद र सुखद परिणामहरू देखिएका छन्।
यसले उत्साही बनाउँदैन र ? शिक्षामा सुधार गरे सकिन्छ भन्ने ऊर्जा पैदा भएको छैन र ? यसको विस्तार र निरन्तरताले आशातीत परिणाम ल्याउनेछ । यस वर्ष नाममा, शब्दमा फरक परे पनि यस पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । यसको लागि माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद ।
करिब १ खर्ब बढीको खाद्यवस्तु आयात भइरहेको सन्दर्भमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य राख्यौँ । कर्मसियल कृषि फार्मिङसमेतलाई कर छुटको नीति लियौँ । कृषिमा बजेट वृद्धि ग¥र्यौँ । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न योगदानमा आधारित कृषि पेन्सन योजना बनायौँ । सस्तो ऋण, कृषि एम्बुलेन्स र मूल्य निर्धारण एवं खरिद आदिको योजना ल्याएँ । तदनुरूप बजेट व्यवस्था पनि गरेँ । आज यी अलपत्र पर्ने छैनन्।
तर पुस १० पछिका अर्थमन्त्रीको पहिलो निशाना कृषि क्षेत्र बन्यो । उहाँले कृषिमा प्रहार गर्नुभयो । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन छुट्टाइएको विनियोजित १० अर्ब बजेट काटिदिनुभयो । यसको उद्देश्य के हो ? भनिरहनु पर्दैन ।
अदक्ष श्रम र कम ज्यालामा खाडीमा भौँतारिएका युवाहरूको आजको अवस्थासमेत हेरेर सबै श्रमयोग्यलाई सिपयुक्त बनाउने नीति लिएको थिएँ । यसले युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन मद्दत गर्दैन र ? दलित र गरिबलाई विभिन्न कोष परिचालन गरी जग्गा, बिउ पुजी, तालिम दिई उनीहरूलाई ६ महिनामा पेट भर्ने बनाउने कुरा के देशलाई आवश्यक थिएन र ?
ग्रामीण सडक कालोपत्रे गर्न नीति बने पनि सही योजना, कार्यक्रम र स्रोत अभावमा अलपत्र थियो । कसको अख्तियारीमा गर्ने झगडाले बेवारिसे थियो । दाताहरूसँग समेत छलफल गरी प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने गरी दर्जनौँ ग्रामीण सडकमा कालोपत्रे गर्न योजना अगाडि बढेको छ । यसको नतिजा अगामी वर्षदेखि देखिनेछ । क्रमशः तराई–मधेस र दूर दराजका बस्ती एवं सबै प्रदेशमा १२ महिना सडक सुचारु हुनेछ ।
विकासको मोडालिटि अस्तव्यस्त छ । भौतिक योजना मन्त्रालय ५ हजारभन्दा बढी टेन्डर र योजनाहरू सञ्चालन गर्ने गरेको छ । न काम हुन्छ, न गुणस्तर हुन्छ । केन्द्रबाट मुख्य राजमार्ग र लोकमार्गहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हामीसँग ५५ वटा एयरपोर्ट छन् । विमान ९० वटा छन्।
नीतिले लगानी आउने हो । हरेक प्रदेशमा एउटा राम्रा विमानस्थल बनाउने, सुविधा सम्पन्न अस्पताल र गुणस्तरीय विश्वविद्यालय बनाऔँ । हामीसँग विसौं वर्ष पुरा नहुने र प्रतिफल नआउने योजनाका चाङ छन् । प्राथमीकरण र कार्य सम्पन्नतामा जोड दिऊँ । नेपालको विकास मोडालिटी समुदायमा आधारित हो । विकासमा जनताको सहभागिता गरौँ ।
आदरणीय पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, नौबिसे टनेल देशमा ठुलो उपलब्धि भन्नु भएको छ । त्यो हो पनि । मैले अत्यन्त भौगोलिक कठिनाइमा रहेको कर्णालीका जनतालाई सम्झेर जुम्लाबाट १२ घण्टामा काठमाडौँ पुग्ने मार्गचित्र चालू बजेटमा कोरेको छु ।
टोप्लामा ४ किमीका टनेल र घोडाबाध्ने–नरेठाँटि टनेल बनाएर सम्भव छ । मैले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई कर्णालीले पनि उपभोग गर्न पाउने गरी जुम्लाका स्याउ काठमाडौँ आउने गरी सडक दुरी र समय घटाउने योजना अगाडी सारेको हुँ ।
काठमाडौँबाट चितवन १ घण्टामा, २ घण्टामा बुटवल–पोखराबाट काठमाडौँ आवतजावत गर्न सकिने गरी द्रुतमार्गको निर्माण गर्न सम्भव देखेको छु । लगानी बोर्डले काम पनि गर्दै छ । यसबाट समय र इन्धनमा उल्लेखनीय बचत हुनेछ । तार प्रणालीमा आधारित आधुनिक रेल मार्फत तातो हावामा रहेका दक्षिणी छिमेकका पर्यटकलाई सगरमाथा बेस क्याम्पसम्म पु¥याउने र सेल्फी खिचाउने, कफी खुवाउने मुक्तिनाथ पु¥याएर पूजा गराउने अनि लिमी भ्याली पु¥याएर कैलाश र मानसरोवरको दर्शन र योग गराउने सपना र योजना बजेटमा समावेश गरेको छु ।
यस सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन सुरु भैसकेको छ र ८० को दशक भित्र पुरा हुनेछ । तपाईंको पुस्ताले यो कुरा नपत्याए पनि नयाँ पुस्ता आउने छ र साकार पार्ने छ । नेपालमा ल्याउने पर्यटकको सङ्ख्या दश लाख भन्नु पर्ने छैन, करोडौँलाई स्वागत गर्न तम्तयार बस्नुपर्नेछ । के यो ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को मार्गचित्र पर्दैन र ?
नेपालले उत्पादित बिजुली बेच्ने चिन्ता गरिरहेको देखिन्छ । त्यसबाट मुक्त भई खपत क्षमता वृद्धि गर्नेतिर जानुपर्छ । मैले चालू बजेटमै बिजुलीबाट हाइड्रोजन र एमोनीया उत्पादन गर्ने योजना अगाडी सारेको छु । यसले इन्धन आयात गर्ने देशलाई इन्धन निर्यात गर्ने देशमा बदल्ने छ । यो विद्युत क्षेत्रमा विकसित नयाँ भर्सन हो । यता हाम्रो ध्यान पुगेको छैन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को बाटो होइन र ?
त्यसैगरी हाम्रो भूमि, प्राकृतिक श्रोत, श्रम शक्ति, पुजी र प्रविधिलाई एकीकृत गरी आम नागरिक, किसान, अवकाश प्राप्त कर्मचारी, विज्ञ मिलेर उत्पादन अभियान चलाउने प्रस्ताव गरेको छु । के देश सबैले बनाउने होइन ? हामीले खाद्यवस्तुमा १ खर्ब बढीको आयात रोक्नु पर्दैन र ?
कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मैले एमोनीयामा आधारित मल उद्योगको स्थापनाको योजना अगाडी बढाएको हुँ । हाम्रै पानी, ढुङ्गा र हावाबाट अहिले प्रयोग भइरहेको रसायनिक मल कै गुणस्तर जस्तै नाइटोजन, फस्फोरस र पोटासियम समेत भएको अर्ग्यानिक मल उत्पादन हुनेछ । अर्ग्यानिक नेपाल, आत्मनिर्भर नेपाल बन्ने छ । त्यही नीतिले केही जापनिज कम्पनी यस्तो मल उत्पादन गर्न लगानी बोर्डसँग छलफलमा छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल गरिरहँदा राजनीति घोचपेच पनि भएका छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहास माओवादी विना अपुरो हुन्छ । माओवादी पार्टीका आफ्नै विशेषता छन् र, कमीकमजोरी पनि । यसको गम्भीर समीक्षा गरौँला ।
तर, एउटा कुरा साँचो हो–माओवादी अहिले संसद्मा तेस्रो पार्टी बनेको छ । तर, यससँग परिवर्तनको राप र तापबाट आएको चुम्बकीय शक्ति यावत छ । चुम्बकीय शक्तिमा धातुहरूलाई आकर्षित गर्ने गुण हुन्छ । त्यसैले धातुहरू यसमा टाँसिन्छिन् । जहिले पनि धातु चुम्बकमा टाँसिन्छ, चुम्बक धातुमा टाँसिने होइन ।
संविधान, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र समानुपातिक जस्ता मुद्दा माओवादीको विरासत हुन् । यसैको बलमा माननीय केपी ओलीज्यू दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री बनाएको हो । याद रहोस् माओवादीको शक्ति विना तपाईंको सिंहदरबार यात्रा कठिन छ र भइरहने छ । गत मङ्सिरको निर्वाचनमा तपाईँकै एकल एजेन्डा अनुमोदन नभएको र शक्तिका व्यापक क्षयीकरण भएको याद नै होला ।
अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्न भुलेछु। म अर्थमन्त्री हुनु पूर्व २५ हजार मेटिक टन सुपारीको कोटा वितरण भएको थियो । त्यसको आयातको लागि ६ सय करोड बराबरको डलर खर्च हुन्थ्यो । निकासी चाहिँ चोर बाटो बाट तस्करीको माध्यमबाट हुन्थ्यो ।
यसरी केही तस्कर र तिनका संरक्षकहरूले १२ सय करोड कमाएको रिपोर्टहरू सार्वजनिक नभएका होइनन् । तस्करीको माध्यमबाट हुने अर्थतन्त्र वैधानिक प्रणालीमा नआउने हुँदा एकातर्फ देशको डलर संचितिमा ह्रास आउँथ्यो भने अर्कोतर्फ कालो धनले अर्थतन्त्रमा जोखिम निम्त्याउँथ्यो ।
यसलाई ध्यान दिएर मैले भारतमा सुपारीका मूल्य बरावर हुने गरी कर र अन्तःशुल्क बढाएँ । त्यसपछि देशमा भइरहेको सुपारी तस्करी अन्त्य भयो । सुर्तीजन्य पदार्थ र चुरोट आदिमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ७० प्रतिशत करको मापदण्ड हुनुपर्ने अगाडि सारेको छ । मैले छिमेकी देशको मूल्य बराबरी पु¥याउन १९ प्रतिशतसम्म राजस्व वृद्धि गरे । यो कतिपयलाई मन परेन ।
अनि म माथि श्रृंखलाबद्ध हमला सुरु भयो । मलाई हमला गरेको मुख्य कारण यही खैनी, चुरोट र सुपारीमा कर वृद्धि नै हो । यसका पछाडि के थिए, त्यस बेलामा मिडिया रिपोर्टमा उनीहरूका अनुहार प्रस्ट देखिएकै थिए । उनीहरूलाई मेरो प्रश्न छ–सुपारीको तस्करी रोक्नु गलत थियो ?
अर्कोतर्फ बजेट निर्माणसँग जोडेर मेरो दुष्प्रचार गरियो । मैले चिन्दै नचिनेका नायव सुब्बालाई अगाडि सारियो । संसद्मा हङ्गामा गरियो । मिडिया ट्रायल गरियो । संसदीय समिति बनाइयो । संसदीय सुनुवाइ गरियो । संसदीय समितिले निराधार आरोपहरूलाई सम्पूर्णरुपमा खारेज गरिदियो ।
र अझै पनि लाञ्छना लगाइन्छ । मैले बनाएको बजेटको म पुरा जिम्मा लिन्छु । बजेट निर्माणमा गोपनीयताको प्रमुख कुरा हो । मैले ल्याएको बजेटमा म गर्व गर्छु । साथसाथै सबैलाई चुनौती दिन्छु–मैले ल्याएको बजेटले देशलाई कुन कुरामा हानी पु¥यायो ? त्यसको जिम्मा लिन्छु ।
विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचन को कारण हाम्रो व्यापार तथा सेवा क्षेत्र, मुख्य गरी उत्पादनमा पनि समस्या देखिएको हो । हाम्रा उद्योग धन्दा ३३ प्रतिशत क्षमतामा चल्नु, उच्च मूल्य वृद्धि, आवश्यकता अनुसारको मनि सप्लाई नहुनु आदि कारण बाट राजश्व सङ्कलनमा कमी आयो । पुँजीगत खर्चमा कमी, साधारण खर्चमा वृद्धिबाट आर्थिक वृद्धिले हाम्रो जि डि पी ४८ खर्ब ५१ अर्ब बाट वृद्धिमै ५३ खर्ब ५१ अर्ब मात्र पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
मुलुक श्रीलंका बन्दै छ भनेर प्रचार युद्ध गरियो । तर, चालू बजेटमा लिइएका नीतिगत तथा अन्य सुधारात्मक उपायको परिणामस्वरूप विश्वव्यापी संकुचनकाबीच भनेजस्तो आर्थिक वृद्धि नभए पनि सकारात्मक नतिजा देखिन थालेको छ । प्राप्त उपलब्धिहरू उत्साहजनक छन् । आर्थिक परिसूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन्। अर्थतन्त्र स्वाभाविक लयमा फर्किन थालेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ । बैङ्क ब्याजदरमा तुलनात्मक सुधार भएको छ । मतलब मुलुक श्रीलंका बन्दै छ भन्ने दुष्प्रचार बेकाम भए । मिडिया ट्रायल झुटा साबित भए ।
हालसम्म बजेट निर्माण गर्दा कहाँ–कहाँ सूचना चुहावट भएका छन्, छर्लङ्ग छ । बजेट मन्तव्य भन्दा पहिला मिडियामा बजेट हुबहु छापिएका दृष्टान्त हामीसँग नै छन् । बेलाबेला बजेट आउन केही दिन अगाडि अप्रत्याशित ढङ्गले मालसामान भित्रिएका घटना आइ नै रहन्छन्। यस्ता घटनाको पनि गम्भीर समीक्षा नै गर्नुपर्छ ।
मुलुक श्रीलंका बन्दै छ भनेर प्रचार युद्ध गरियो । तर, चालू बजेटमा लिइएका नीतिगत तथा अन्य सुधारात्मक उपायको परिणामस्वरूप विश्वव्यापी संकुचनकाबीच भनेजस्तो आर्थिक वृद्धि नभए पनि सकारात्मक नतिजा देखिन थालेको छ । प्राप्त उपलब्धिहरू उत्साहजनक छन् । आर्थिक परिसूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन्। अर्थतन्त्र स्वाभाविक लयमा फर्किन थालेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ । बैङ्क ब्याजदरमा तुलनात्मक सुधार भएको छ । मतलब मुलुक श्रीलंका बन्दै छ भन्ने दुष्प्रचार बेकाम भए । मिडिया ट्रायल झुटा साबित भए ।
हामीले सुशासनको मुद्दा सबैले उठाएका छौँ । मेरो प्रस्ताव छ–२०४६ सालपछि ८० सम्मको सबै राजनीतिज्ञ कर्मचारी सेना प्रहरी आयोग र न्यायपालिकाको सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाऊँ । तर ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गरेर उन्मुक्ति दिएको नाटक नगरौँ । दूधको दूध पानीको पानी हुन्छ । यो कार्यान्वयन गरौँ । त्यसको लागि राजनीतिक सहमति गरौँ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मूलभूत सिद्धान्त ठिक छ । यसलाई अझै समृद्ध बनाऔँ । आगामी आवको बजेट अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्च वृद्धि, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन र गरिबी निवारणमा केन्द्रित गरौँ । समृद्ध र सबल र नेपाल निर्माणको लागि अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गरौँ ।
आजको जनचेतना पार्टी र नेताहरूको अवस्था वर्तमान चुनाव प्रणाली, संसद्हरूको भूमिका, राष्ट्रका नेता र मन्त्री निर्वाचन क्षेत्रका मात्र प्रतिनिधि बन्ने अवस्था, देशको आवश्यकता, हाम्रा संरचनागत क्षमता र मनोवृत्ति, कार्यसम्पादन तरिका आदि हेर्यो भने आजकै संसदीय अभ्यास पर्याप्त
देखिँदैन । सङ्घीयताको मर्म एकातिर कामकारबाही भने अर्कोतिर छ । हुनुपर्ने सुशासन बढ्दै जाने भ्रष्टाचार, गरिबी र जनताको सङ्कट एकातिर श्रोत साधन अर्कोतिर । प्रचुर सम्भावना स्वदेशमा युवाहरू विदेशमा । बाँझो जमिन र बेरोजगारी गाउँमा तरकारी समेत विदेशको । विभेद रहित संविधान विभेदै विभेदको समाज, प्रविधिको विकास एक्सप्रेस रेल जस्तो शैक्षिक प्रणाली पैदल मार्ग जस्तो आदि आदि हेर्यो भने आवश्यकता र प्रणालीगत समस्याको ठुलो अन्तर्विरोध देखिएको छ । व्यर्थका विषयको दोहोरी अन्त गरी बहस यता केन्द्रित गरौँ । निर्वाचन प्रणाली फेरौँ सङ्घीयता सहितको कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जाऊँ ।
परम्पराका नाउँमा प्रगति र विकासको सङ्कल्पमा सबै एक ठाउँ हुने आवश्यकता अस्वीकार नगरौँ । प्रगतिको विचार संसदबाट अनुमोदन गरौँ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गरौँ । समृद्ध र समतामूलक नेपाल निर्माणको अठोट लिऊँ । यसो गर्दा हाम्रो राजनीति रहेनछ भने पनि चिन्ता गर्नुपर्दैन । यसै पनि सत्ताको चरित्र चञ्चल नै हुन्छ, जुन एक ठाउँ लामो समय बस्दैन । त्यसैले सत्तामा जो पुगे पनि देश, जनता र संविधानलाई सर्वोपरि बनाऔँ ।
माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य जनार्दन शर्माले बजेटबारे शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राखेको धारणाको सम्पादित पूर्णपाठ
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
