शुक्रबार, १८ फागुन २०८०
ताजा लोकप्रिय

संविधान र कानुनअनुसार कोशी नाम संशोधन हुनसक्छ : मन्त्री राजभण्डारी

शनिबार, २७ जेठ २०८०, १९ : ४१
शनिबार, २७ जेठ २०८०

विराटनगर । कोसी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले एमालेलाई आक्रमण र उपेक्षा गरेर कोशी प्रदेशको पुनःनामकरण असम्भव भएको बताएका छन् । 

पहिचानवादीसँग वार्ता गर्न प्रदेश सरकारले आह्वान गर्दै समिति बनाए पनि पहिचानवादीले बेवास्ता गरेको भन्दै प्रदेशको नाम नै फेर्नु परे पनि एमालेको साथ र समर्थन बिना त्यो सम्भव नहुने उनले बताए । संसदीय पत्रकार मञ्च कोशी प्रदेशले पत्रकार महिलाका लागि विराटनगरमा आयोजना गरेको संसदीय रिपोर्टिङ सम्बन्धी तालिम समापनमा बोल्दै राजभण्डारीले भने, ‘हामीले समिति बनाएर पहिचानवादीलाई वार्तामा बोलायौँ तर उहाँले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै उल्टै सांसददेखि नेताहरूलाई आक्रमण गर्ने कार्य गर्नुभयो । सरकार वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न गम्भीर भएर समिति बनाएको हो ।’

नामकरणका बेला सबै दलले समर्थन जनाई कोशी प्रदेशमा मतदान गरेको त्यसपछि पनि कोशी कार्यान्वयनमा लैजान त्यही बहुमतबाट सदनमा पारित भएको भन्दै कतिपय दलले दोहोरो चरित्रसमेत देखाएको आरोप लगाए । ‘कोशी कार्यान्वयनमा लैजाने बेलासमेत संसद्मा कसैले हुँदैन भन्नु भएन । अहिले कोशी लेखेको ‘साइनबोर्ड’ मेट्ने र आक्रमण गर्ने काम भएको छ । सरकारले वार्ता टोली बनाएको छ तर ढुंगामुढा गरिरहँदा कसरी हुन्छ वार्ता ? वार्ता टोलीसँग वार्ता नगर्ने भनेर हुन्छ ? पुनःनामकरण एमाले नभई संशोधन नहोला नि ?,’ उनले भने, ‘हामी भन्छौँ असन्तुष्ट जाहेर गर्ने दुई जिब्रे कुरा नगरौँ । छलफल गरौँ टुङ्गो लगाऊँ । यस्तै स्थिति भए वार्तामा टोली बनाएर आउनुहोस् । एमाले नफकाए नाम संशोधन हुँदैन किनकि पुनः नामकरणका लागि पनि एमालेले मत नदिउन्जेल दुई तिहाइ पुग्दैन ।’ उनले सरकार अल्पमत परे पनि विश्वास मत लिने समयसम्म अविच्छिन्न काम गर्न पाउने संविधानतः प्राप्त अधिकार भएको उनले बताए । 

आफूहरू संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर अघि बढ्ने ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने बताए  । गठबन्धनले बहुमत पुर्‍याएर सरकार बनाउँदा कुनै आपत्ति नहुने भन्दै उनले कानुन सम्मत सरकार छाड्ने र नयाँलाई स्वागत गर्ने सुनाए ।  लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त गणतन्त्र र संघीय व्यवस्था प्रति नै नकारात्मक धारणा बन्ने गरी आन्दोलन गर्न नहुने उनले पहिचानवादीलाई सुझाव दिए । संविधान र कानुनी प्रावधानकै आधारमा सहमतिमा नाम परिवर्तन हुन पनि सक्ने उनले बताए । त्यसका लागि वार्ता र छलफल आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । 

 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप